मनमर्जीच्या मर्यादा
आलोक वर्मा
लोकसत्ता | January 9, 2019
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारची नाचक्की झाली. ती टाळता येण्यासारखी होती. पण तरीही टळली नाही. कारण सरकार व्यवस्थेच्या नियमांनी चालले नाही.
राफेलच्या मुद्दय़ावर आधीच सरकारवर कानकोंडे होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यात जर सीबीआय चौकशी जाहीर झाली असती तर संकट अधिकच गहिरे झाले असते. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाचे प्रमुख वर्मा यांना तडकाफडकी रजेवर पाठवण्यामागे हेच कारण आहे किंवा काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु ज्या पद्धतीने वर्मा यांना हटवले गेले ते अयोग्य आणि काही संशयास जागा देणारे होते, हे मात्र पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखपदी आलोक वर्मा आहेत की अन्य कोणी हा प्रश्न नाही. म्हणजे ते या पदावर राहिल्याने अतीव आनंद होणार आहे आणि याउलट त्यांना जावे लागण्याने देश दु:खसागरात लोटला जाणार आहे, असे अजिबात नाही. देशातील अनेक नागरिकांना अलीकडच्या काही वादग्रस्त घटना घडेपर्यंत या खात्याच्या प्रमुखपदी कोण आहे याची गंधवार्तादेखील नसण्याचीच शक्यता अधिक. तेव्हा या पदावर वर्मा आहेत की आणखी कोणी, हे मुळीच महत्त्वाचे नाही. महत्त्वाची आहे एकच बाब. या पदावरील नेमणूक नियमानुसार झाली आहे किंवा काय आणि तशी झालेली असल्यास त्या पदावरील व्यक्तीस नियमांच्या चौकटीत काम करू दिले जाते किंवा काय. आलोक वर्मा यांच्या प्रकरणात या नियमचौकटीचा भंग झाला हे सर्वोच्च न्यायालयात शाबीत झाले आणि अखेर त्यांना या पदावर पुन्हा नेमले जावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. कायदा, नियम आणि व्यवस्था यांचा आदर करणाऱ्या प्रत्येकाकडून या निर्णयाचे स्वागतच होईल. ते करताना सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घालून दिलेल्या मर्यादांचा विचार करायला हवा.
या निर्णयाने नरेंद्र मोदी सरकारला चांगलीच चपराक बसली वा सरकारचे नाक कापले गेले आदी प्रतिक्रिया व्यक्त होणार असल्या, त्यातील तथ्यांश खरा असला, तरीही त्या गौण आहेत. या निकालाचे महत्त्व त्यापेक्षाही अधिक आहे. याचे कारण सत्ता हाती आली की प्रत्येकास तिच्या अनिर्बंध वापराचा मोह होतो. मग ती व्यक्ती राजीव गांधी असोत, इंदिरा गांधी असोत वा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत. अधिकारांना असलेली व्यवस्थेची चौकट या वा अशा मंडळींना अडचणीची ठरू लागते आणि त्यातून ढळढळीत मर्यादा उल्लंघन होते. आलोक वर्मा यांच्याबाबत सरकारकडून अशा मर्यादांचा सरळ सरळ भंग झाला हे भाजप नेत्यांनाही अमान्य करता येणार नाही. वास्तविक वर्मा यांच्या नियुक्तीस काँग्रेसचा आक्षेप होता. वर्मा यांच्याविषयी काही प्रवाद काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी उपस्थित केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते धुडकावून लावत वर्मा यांचीच नियुक्ती केली. म्हणजे काँग्रेसला त्या वेळी नको असलेले वर्मा सत्ताधारी भाजपस हवेसे झाले आणि ते गुन्हा अन्वेषण विभागाचे प्रमुख बनले. हे सत्य. तेव्हा नंतर मग असे काय घडले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी वर्मा अचानक नकोसे झाले आणि त्यांना रजेवर पाठवण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली.
खरी मेख आहे ती या प्रश्नात. वर्मा हे मुख्य संचालक. ते असताना मोदी सरकारने विशेष संचालक या पदावर राकेश अस्थाना यांची नियुक्ती केली. ते वर्मा यांच्यापेक्षा एक पायरी खाली होते. वर्मा यांच्यावर ते पदावर येण्याआधीच भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. अस्थाना यांचेही तेच वास्तव. परिणामी हे दोघे एकमेकांना पायात पाय घालून पाडण्यातच मश्गूल राहिले. ही अवस्था काही एकाच रात्रीत झालेली नाही. गेले जवळपास सहा-आठ महिने या दोघांतील शीतयुद्ध सुरू होते. अशा वेळी सरकारातील धुरीणांनी दोघांनाही बोलावून कान उपटण्याची गरज होती. ते कोणी केले नाही आणि परिस्थिती होती तशीच राहिली. तथापि वर्मा हे सरकारला अचानक नकोसे झाले कारण यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांची त्यांनी घेतलेली भेट. राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा या दोन नेत्यांचा आरोप असून त्या संदर्भात त्यांनी न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू केली आहे. त्याआधीचा एक भाग म्हणून या दोघांनी वर्मा यांची भेट घेतली आणि या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण खात्याने चौकशी करावी अशी मागणी केली. ती मागणी मान्य झालेली नाही. परंतु तशी ती केली जाण्याची शक्यता मात्र व्यक्त होऊ लागली. काँग्रेसच्या मते वर्मा हे अशी चौकशी मान्य करणार होते, म्हणूनच त्यांना रजेवर पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या आरोपांत काहीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. राफेलच्या मुद्दय़ावर आधीच सरकारवर कानकोंडे होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यात जर पुन्हा अशी काही चौकशी जाहीर झाली असती तर संकट अधिकच गहिरे झाले असते. वर्मा यांना तडकाफडकीने रजेवर पाठवण्यामागे हेच कारण आहे किंवा काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु ज्या पद्धतीने वर्मा यांना हटवले गेले ते निश्चितच अयोग्य आणि काही संशयास जागा देणारे होते, हे मात्र पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.
हे असे ठामपणे म्हणता येते, कारण या साऱ्यांत सरकारचे वर्तन. ते संशयातीत नव्हते. वर्मा आणि अस्थाना यांच्यातील संघर्षांमुळे आणि अन्वेषण खात्याची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आम्हास या दोघांना रजेवर पाठवावे लागले, असे यावर सरकारचे म्हणणे. त्यावर शेंबडे पोरदेखील विश्वास ठेवणार नाही. कारण सरकार म्हणते ते खरे असते तर या दोघांत शीतयुद्ध तापलेले असताना सरकार हातावर हात ठेवून बसून राहिले नसते. पुढे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरात मध्यरात्री कारवाई करून वर्मा यांचे कार्यालय सीलबंद करण्याचा अगोचरपणा सरकारने केला. तसेच तिसऱ्या एका वादग्रस्त अधिकाऱ्याच्या हाती अन्वेषण खात्याचे अधिकार सुपूर्द केले. या गृहस्थाने महत्त्वाच्या प्रकरणांची चौकशी करीत असलेल्या अनेकांच्या बदल्याच करून टाकल्या. यातून सरकारविषयीचा संशय अधिकच बळावला. गुन्हा अन्वेषण विभागप्रमुखाची नियुक्ती कशी करावी, किती काळासाठी करावी याचे नियम आहेत. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच ते घालून दिले आहेत. त्यानुसार या पदावरील व्यक्तीस दोन वर्षांच्या आत हलवता येत नाही. तसे करावयाचे झाल्यास त्यांना नेमणाऱ्या विशेष समितीकडूनच तसा निर्णय यावा लागतो. यातील काहीही सरकारने केले नाही. अत्यंत अशोभनीय पद्धतीने वर्मा यांना रजेवर पाठवले गेले. वर त्यांच्या कार्यालयावर धाड घातली गेली आणि त्यांच्या घरावर टेहळणीही झाली. ते सगळेच आता अंगाशी आले. अशा कृत्यातून उलट सरकार किती सरभर आहे, हेच दिसले.
तेव्हा प्रकरण अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि अगदी अपेक्षेप्रमाणेच त्याचा निकाल लागला. आम्ही वर्मा यांना रजेवर धाडले आहे, बदली केलेली नाही, असा बालिश वकिली युक्तिवाद सरकारने करून पाहिला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याकडे ढुंकून पाहिले नाही. हे असेच होणार होते. कारण या प्रकरणात सरकारचे हडेलहप्पी वर्तन डोळ्यांवर येणारेच होते. न्यायालयानेही हेच पाहून निकाल दिला असणार हे उघड आहे. तो देताना संसदीय मर्यादांबाबतही न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली आणि गुन्हा अन्वेषणप्रमुखास घालून दिलेल्या मुदतीत काम करू देण्याची गरज व्यक्त केली. याचा अर्थ या सर्वाचे उल्लंघन सरकारने केले. म्हणून वर्मा यांना पुन्हा पदावर नेमण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. परत तो देताना पुढील आठवडाभरात संबंधित समितीस त्यांच्याबाबतच्या अन्य मुद्दय़ांवर निर्णय घ्यावा लागेल. हे होईपर्यंत वर्मा यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास बंदी आहे. एखाद्या नवीन प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश हा मुद्दा धोरणात्मक आहे की प्रशासकीय ही बाबही पुढे यथावकाश चच्रेत येईलच.
परंतु यातून सरकारची नाचक्की झाली. ती टाळता येण्यासारखी होती. पण तरीही टळली नाही. कारण सरकार व्यवस्थेच्या नियमांनी चालले नाही. मनमर्जी वगैरे ठीक. पण घटनाधारित लोकशाही व्यवस्थेत मनमर्जीस मर्यादा असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच दाखवून दिल्या
...हा तर मूल्यांचाच खून!
...हा तर मूल्यांचाच खून!
यवतमाळच्या साहित्य संमेलनाने निर्माण केलेला पेच केवळ साहित्यिकांच्या वर्तुळापुरताच मर्यादित नाही. तो साऱ्या समाजालाच एका कोंडीत उभा करणारा आहे.
लोकमत | January 9, 2019
सुरेश द्वादशीवार
यवतमाळच्या साहित्य संमेलनाने निर्माण केलेला पेच केवळ साहित्यिकांच्या वर्तुळापुरताच मर्यादित नाही. तो साऱ्या समाजालाच एका कोंडीत उभा करणारा आहे. मतस्वातंत्र्य वा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हा राज्य घटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेला मूलभूत अधिकार आहे आणि त्याचे मूल्य साºयाच जाणकारांना समजणारे आहे. १९७५ च्या आणीबाणीत प्रस्तुत लेखकासह अनेक जण तुरुंगात असताना ‘मतस्वातंत्र्य हा केवळ काही राजकीय टीकाखोरांचा, धनवंत असंतुष्टांचा व सरकारवर रुष्ट असणाºया थोड्या लोकांचा मागणीचा मुद्दा आहे,’ असे ऐकविले जात होते. आता ही भाषा बदल करून ‘ही केवळ स्वत:ला प्रतिभावंत समजणाºयांची मिजास आहे,’ असे म्हटले जात आहे. वास्तव हे की, श्रीमंत वा प्रतिष्ठितांची कामे टेलिफोनवरही होत असतात. आपल्या प्रश्नांसाठी आक्रोश करीत गरिबांनाच रस्त्यावर यावे लागते. त्यामुळे मतस्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा कोणत्याही एका वर्गाचा नव्हे, तर समाजातील प्रत्येकच नागरिकाचा मूलभूत व जन्मसिद्ध म्हणावा असा अधिकार आहे.
या अधिकाराचा सर्वात मोठा जल्लोष करणारे व्यासपीठ साहित्य संमेलनाचे आहे. त्यात प्रतिभावंतांचा व विचारवंतांचा वावर असतो. ही माणसे समाजाने मार्गदर्शक म्हणून पाहिलेली असतात. आपल्या स्वातंत्र्याच्या व अन्य अधिकारांच्या अभिव्यक्तीसाठीही त्याला याच माणसांकडे पाहावे लागत असते. त्यामुळे हे व्यासपीठ केवळ बोलके नव्हे, तर निर्भीड व स्वातंत्र्याभिमुख असले पाहिजे. ते तसे राखण्याचे काम आजवरच्या संमेलनांनी केलेही आहे. यवतमाळच्या संमेलनाने या इतिहासाला एक दुबळे व दरिद्री वळण दिले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला एका अमराठी विचारवंताला पाचारण करण्याची प्रथा पडली आहे. त्या प्रथेनुसार यवतमाळच्या आयोजकांनी प्रसिद्ध विचारवंत व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू आक्रमकपणे लढवीत असलेल्या नयनतारा सहगल यांना या संमेलनाचे उद्घाटक म्हणून आमंत्रित केले. सहगल यांनी आजवर केलेल्या लिखाणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाºया सरकारांना धारेवर धरले आहे. तसे करताना त्यांनी त्या सरकारांच्या पक्षीय भूमिकेचा विचार केला नाही. परिणामी, भाजपाएवढी काँग्रेसची सरकारेही त्यांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरली आहेत. गेल्या चार वर्षांत साºया देशात दुहीचे राजकारण उफाळून वर आले आहे. त्यात धर्मांधता आहे, जात्यंधता आहे, स्त्रीद्वेष आहे, ग्रामीण जनतेविषयीचा दुस्वास आहे आणि गरिबांविषयीची घृणा आहे. नयनतारा सहगल यांनी या साºयांवर आपली लेखणी तलवारीसारखी चालविली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला एका अमराठी विचारवंताला पाचारण करण्याची प्रथा पडली आहे. त्या प्रथेनुसार यवतमाळच्या आयोजकांनी प्रसिद्ध विचारवंत व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू आक्रमकपणे लढवीत असलेल्या नयनतारा सहगल यांना या संमेलनाचे उद्घाटक म्हणून आमंत्रित केले. सहगल यांनी आजवर केलेल्या लिखाणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाºया सरकारांना धारेवर धरले आहे. तसे करताना त्यांनी त्या सरकारांच्या पक्षीय भूमिकेचा विचार केला नाही. परिणामी, भाजपाएवढी काँग्रेसची सरकारेही त्यांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरली आहेत. गेल्या चार वर्षांत साºया देशात दुहीचे राजकारण उफाळून वर आले आहे. त्यात धर्मांधता आहे, जात्यंधता आहे, स्त्रीद्वेष आहे, ग्रामीण जनतेविषयीचा दुस्वास आहे आणि गरिबांविषयीची घृणा आहे. नयनतारा सहगल यांनी या साºयांवर आपली लेखणी तलवारीसारखी चालविली आहे.
स्वत: सहगल या भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील अग्रणी महिलेच्या, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित यांच्या कन्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील बहुसंख्याकवाद्यांनी गोमांसाच्या संशयावरून मुसलमानांच्या केलेल्या हत्या, गुजरातमधील दंगलीत तेथील सरकारने घडवून आणलेल्या मुस्लीमविरोधी दंगली, स्त्रियांना संरक्षण देणारे कायदे अस्तित्वात असतानाही, त्यांना स्वातंत्र्य नाकारणाºया सबरीमालासारख्या घटना, बँकांकडून व सरकारकडून जनतेला दिली जाणारी खोटी आश्वासने आणि एकूणच समाजाची होणारी फसवणूक या साºया गोष्टी त्यांच्या निशाण्यावर आहेत. यवतमाळला येण्याआधीच त्यांनी त्यांचे जे भाषण आयोजकांकडे पाठविले, त्यात त्यांच्या याच निष्ठांचा त्यांनी पाठपुरावा केला आहे. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांची असहिष्णू वृत्तींनी केलेली निर्घृण हत्या, इकलाखच्या कुटुंबाएवढीच मालेगाव, हैदराबाद व अन्यत्र झालेली अल्पसंख्याकांची कत्तल, नक्षलवादाचा आरोप ठेवून केवळ संशयावरून तुरुंगात धाडल्या गेलेल्या अनेक निरपराध्यांची होरपळ अशा साºयाच गोष्टी त्या भाषणात आहेत. साहित्य हा समाजाचा आरसा असेल, तर त्यात समाजाच्या सद्गुणांएवढेच हे दुर्गुणही फार स्पष्टपणे दिसले पाहिजेत. सारेच चांगले आहे, असे म्हटल्याने कोणत्याही दुरुस्तीला वाव उरत नाही. जनतेच्या मागण्या व स्वप्ने वाढत आहेत आणि सरकार ती पूर्ण करण्यात अपुरे पडत असल्याने प्रसंगी त्यांची गळचेपी करण्याच्याच प्रयत्नाला लागले आहे.
जनतेचे दरदिवशीचे प्रश्न रोजगारीचे आहेत, बेकारीचे आहेत, अन्नधान्याचे आहेत, शेतमालाला मागायच्या भावाचे आहेत. सरकार मात्र त्याकडे पाठ फिरवून पुतळे उभारण्याच्या, गावांची नावे बदलण्याच्या आणि साºया निळ्या आकाशाला भगवा रंग फासण्याच्या प्रयत्नात गुंतले आहे. नयनतारा सहगल यांचा सारा रोष या प्रवृत्तीवर आहे. त्यांच्या या रोषातून दिल्लीत झालेल्या शीखविरोधी दंगलीही सुटल्या नाहीत. त्यांनी जेवढी टीका मोदींवर केली, तेवढीच ती इंदिरा गांधींवर व पुढे राजीव गांधींवरही केली आहे. गांधी कुटुंबात जन्माला येऊनही आपले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असे जिवाच्या आकांतानिशी जपणाºया नयनतारा सहगल यांना निमंत्रण देऊन पाचारण करणे व मागाहून त्यांना ‘तुम्ही येऊ नका’ असे सांगणे, या एवढा लाचार साहित्यप्रकार दुसरा असणार नाही. कोणीतरी धमक्या देतो आणि अखिल भारतीय संमेलने अडवून धरतो, याएवढी समाजाची व सरकारचीही भयभीत आणि पडखाऊ अवस्था दुसरी नाही.
कणाहीनांचे कवित्व
यंदा संमेलनाच्या अध्यक्षपदी काहीएक साहित्य मूल्य मानणाऱ्या कवयित्री अरुणा ढेरे आहेत.
(लोकसत्ता टीम | January 8, 2019 )
साहित्य संमेलनाचे आयोजक वा त्यांचे यजमान यांनी कुणालाही उद्घाटनास बोलवावे वा रोखावे; त्यावर संमेलनाध्यक्षांचा काहीही अधिकारच नाही?
साहित्य संमेलनात उद्घाटक नयनतारा सहगल यांना दिलेले निमंत्रण मागे घेतल्याने जी काही नामुष्की ओढवली तीवरून साहित्य महामंडळ नावाचा डोलारा किती बिनबुडाचा आणि पोकळ आहे, हेच दिसून येते. यातून काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. त्यांना हात घालायला हवा.
नयनतारा सहगल यांना उद्घाटनासाठी निमंत्रित करण्याचा निर्णय नक्की कोणाचा? वास्तविक नयनतारा सहगल यांना निमंत्रण दिल्यापासून ताजा वाद उद्भवेपर्यंत त्यांच्याबाबत नव्याने काही घडलेले आहे, असे नाही. तेव्हा ज्या अर्थी एखाद्या लेखकाची निवड इतक्या महत्त्वाच्या जबाबदारीसाठी केली जाते तेव्हा त्या लेखकाची जातकुळी आयोजकांना माहीत असायला हवी, ही किमान अपेक्षा. म्हणजेच सहगल या काय स्वरूपाच्या लेखिका आहेत, त्यांची जीवनविषयक भूमिका काय आदींची माहिती त्यांना निमंत्रण देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुखंडांना असायला हवी. हा काही नगाला नग निवडण्याचा निर्णय नाही. त्यामागे काही विचार आहे. निदान असायला हवा. तो सहगल यांना बोलावण्यामागे तो केला होता की नव्हता? केला असेल तर तो काय होता आणि केलाच नसेल तर प्रश्नच खुंटला. दुसरे असे की नुसते साहित्य प्रसवावयाचे आणि जगताना काहीच भूमिका घ्यायची नाही वा घेतलीच तर बोटचेपीच घ्यायची असे करायला त्या काही मराठी साहित्यिक नाहीत, हे आयोजकांना माहीत असणार. निदान असायला हवे. मग सहगल यांच्याबाबत घोडय़ाने पेंड नक्की खाल्ली कोठे ?
दुसरा प्रश्न अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळ नामक व्यवस्थेचा. डॉ. वि भि कोलते संशोधन केंद्र आणि वाचनालय यांच्याकडे या संमेलनाचे यजमानपद आहे. हे दोन वेगळे विषय. यजमान कोण हे ठरवण्याचा अधिकार महामंडळाचा. आणि तो यजमान एकदा ठरला की पुढचे सर्व ठरवण्याचा अधिकार यजमानाचा अशी ही साधारण व्यवस्था. एवढय़ाने भागत नाही. यजमान संस्थेला मागे एखादा धनाढय़ यजमान लागतो. कारण बहुतेकदा यजमान संस्था तुलनेने दरिद्रीच असते. त्यामुळे बऱ्याचदा स्वागताध्यक्ष अशा गोंडस नावाने हा यजमान संस्थेचा यजमान संमेलनाचे नियंत्रण करीत असतो. यवतमाळच्या साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष म्हणवून घेणारे यजमान आहेत स्थानिक राजकारणी आणि राज्याचे पर्यटन राज्यमंत्री मदन येरावार. या येरावार यांची वाङ्मयीन जाण यावर भाष्य करण्याइतका आमचा अधिकार नाही. परंतु राजकीय जाण चांगली असावी. कारण सहगल बाई येऊन आपल्यालाच चार शब्द सुनावण्याची शक्यता त्यांच्या लक्षात आली असणार. त्यामुळेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची खुंटी वापरून आयोजकांनी सहगलबाईंचा काटा काढला. यात विनाकारण आपल्या पक्षाचा मोरू झाल्याचे राज ठाकरे यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी आपल्या अतिउत्साही नेत्यांचे कान उपटून सहगल यांच्या स्वागताची भूमिका घेतली. ते योग्य झाले.
तेव्हा प्रश्न असा की या साऱ्यांत साहित्य महामंडळ नामक व्यवस्थेची नेमकी भूमिका काय? महामंडळाचे पदाधिकारी याबाबत खाका वर करताना दिसतात. ते नुसते लाजिरवाणेच नाही तर या संघटनेच्या अस्तित्वावरच प्रश्न निर्माण करणारे आहे. कोणी डॉ. रमाकांत कोलते यांनी सहगल यांना परस्पर पत्र पाठवून येऊ नका, असे कळवले. या कोलते यांचा वि. भि. यांच्याशी काही संबंध असेल तर नावास बट्टा लावणे म्हणजे काय, याचे ते मूर्तिमंत उदाहरण ठरू शकतील. महामंडळ म्हणते आमचा काही संबंध नाही. ते खरे असेल तर आयोजकांनी जेव्हा सहगल यांना निमंत्रणाचा निर्णय घेतला तेव्हा महामंडळाची भूमिका काय होती? आयोजकांनी कोणीही उद्घाटक निवडावा आम्हा काय त्याचे असेच जर या महामंडळाचे म्हणणे असेल तर समजा उद्या या वा अन्य कोणा आयोजकांनी अरुण गवळी यांची निवड केली असती तर हे महामंडळी ढुढ्ढाचार्य असेच शांतपणे बसून राहिले असते काय? की गवळी हेदेखील वेगळ्या प्रकारचे साहित्यिकच आहेत, असे समर्थन करीत बसले असते? आणि हे महामंडळ इतके निर्गुण / निराकार / निरपेक्ष असेल तर मग इतक्या सगळ्या उपद्व्यापाची गरजच काय? पसा टाका, संमेलन घ्या आणि वाटेल तो पाहुणा आणा असे त्यांनी एकदाचे जाहीर करून टाकावे. म्हणजे ही सगळी सर्कस तरी वाचेल. महाराष्ट्रात अशीही धनवानांची कमतरता नाही. एके काळी या धनवानांनीच कलावंतांना आश्रय दिला. आता ते साहित्यिकांना देतील. आश्रयदाता महत्त्वाचा मानल्यावर मग तो कोणी का असेना.
शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा या सगळ्यात साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाची भूमिका, जबाबदारी आणि कर्तव्य नक्की काय असते? महामंडळ आयोजक ठरवणार, एकदा का तो ठरला की तो आयोजक यजमान निवडणार आणि मग हे दोन्ही मिळून संमेलनाच्या दोन-तीन दिवसांत कोणाकोणाचे खेळ ठेवायचे ते ठरवणार. हे वास्तव. मग साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाने त्या मखरात तेवढे जाऊन बसायचे आणि आपले भाषण वाचायचे, इतकेच काम उरते. त्यातही आनंद मानणारे, त्यासाठी जीव टाकणारे अनेक आहेत. त्यांच्याविषयी आमचे काही म्हणणे नाही. कोणी कशात आनंद मानावा हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न. एरवी या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची तसदी आम्ही निश्चितच घेतली नसती.
परंतु यंदा संमेलनाच्या अध्यक्षपदी काहीएक साहित्य मूल्य मानणाऱ्या कवयित्री अरुणा ढेरे आहेत. चांगल्या साहित्यिकाचा एक गुण असतो. त्याची कलाविषयक मूल्ये आणि जीवनविषयक तत्त्वज्ञान यांत अंतर नसते. अरुणा ढेरे व्रतस्थ रा चिं ढेरे यांचा समर्थ साहित्यिक वसा तितक्याच समर्थपणे आणि अधिक सात्त्विकतेने पुढे नेते आहेत. तेव्हा अरुणा ढेरे यांच्यासारखी साहित्यावर जिवापाड प्रेम करणारी व्यक्ती अध्यक्षपदी असताना वेगळ्या ढंगाच्या पण साहित्यावर तितकेच उत्कट प्रेम करणाऱ्या उद्घाटिकेला दिलेले निमंत्रण रद्द करण्याचा अभद्रपणा आपण करू नये, इतका समजूतदारपणा आयोजकांकडे नसेल. तो नाहीही. पण मग संमेलनाध्यक्ष म्हणून अरुणा ढेरे यांचे यावर मत काय? आपल्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या साहित्य संमेलनात अशा तऱ्हेने एका विदुषीचा अपमान होत असताना त्यावर केवळ खंत व्यक्त करून थांबणे योग्य नाही, याची जाणीव अरुणा ढेरे यांना निश्चितच असणार. तेव्हा अरुणा ढेरे या काय करणार? गैरसोयीचे वास्तव मनातल्या मनातच दाबून टाकणे हा एक मार्ग असतो. साहित्य वर्तुळातील अनेक लेखकराव आदी त्या मार्गाने पुढे जातच यशस्वी आयुष्य जगत असतात. परंतु साहित्यविषयक कार्यक्रमासाठी अजूनही एसटीच्या लाल डब्यातून जाण्यात काहीही कमीपणा न मानणाऱ्या अरुणा ढेरे तितक्या निबर नाहीत आणि बनचुक्या होतील अशी तूर्तास लक्षणे नाहीत.
अशा प्रसंगातून सहीसलामत सुटण्याचा आणखी एक मार्ग असतो. सामान्य साहित्य रसिक, व्यापक हित नावाच्या अदृश्य घटकाकडे बोट दाखवीत झाला प्रसंग विसरायचा आणि मनातील उद्वेग दाबून उत्सवाचे लेझीम वाजवण्यात सहभागी व्हायचे. तोच चोखाळला जाईल बहुधा. पण याच सामान्य साहित्य रसिकाला दुर्गा भागवत वा पु ल देशपांडे अजूनही का आठवतात आणि आदरणीय का वाटतात याचा विचार करायला हवा. तो केल्यास जाणवते की मानवी देहाप्रमाणे वाङ्मयासही कणा असावा लागतो. तो नसेल तर मानवी देहाप्रमाणे साहित्याचाही पालापाचोळाच होतो. बाकी पुढचे अरुणा ढेरे यांच्या हाती.
हा थोर गांडुळांचा भोंदू जमाव आहे!
विशेष संपादकीय
(दिव्य मराठी /8/01/2019)
यवतमाळात होणाया ९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन करण्यासाठी नयनतारा सहगल यांना निमंत्रण गेले, तेव्हाच आश्चर्य वाटले होते. नयनतारांची भूमिका सर्वज्ञात आहे. गेली अनेक वर्षे ती भूमिका त्या वेळोवेळी मांडत आल्या आहेत. अनेकांना आठवत असेल, काही महिन्यांपूर्वी एक फोटो ‘भक्त ब्रिगेड’नं ट्विट केला होता. ज्यात पं. नेहरू दोन महिलांसोबत हास्यविनोद करत आहेत आणि त्या फोटोखाली काहीतरी वाह्यात कॅप्शन होती. प्रत्यक्षात त्या दोन महिला होत्या- विजयालक्ष्मी पंडित व नयनतारा सहगल.विजयालक्ष्मी म्हणजे नेहरूंची प्रख्यात बहीण, तर नयनतारा या विजयालक्ष्मींच्या आणि महाराष्ट्रातील संस्कृतचे व्यासंगी विद्वान रणजित सीताराम पंडित यांच्या प्रतिभावंत कन्या. या नयनतारा कोणाच्या कोणी असल्या तरी इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीला विरोध करण्यात त्या आघाडीवर होत्या. त्यांची इंदिरा गांधींवर दोन पुस्तकेही आहेत. Indira Gandhi’s Emergence and Style हे १९७८ मधील, तर Indira Gandhi : Her Road to Power हे पुस्तक १९८२ मधील. या पुस्तकांतून त्यांनी इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाही पद्धतीच्या कारभाराला जोरदार विरोध केला. नयनतारा यांच्याकडे इंदिरांनी आपल्या विरोधक म्हणूनच पाहिलं. (आणि तसा इंदिरास्टाइल त्रासही दिला.) काँग्रेस दीर्घकाळ सत्तेत असतानाही त्या सत्तेत नयनतारांचा जीव कधी रमला नाही. किंबहुना सत्तेच्या आसपासही त्या नव्हत्या. त्यांची आपली अशी ओळख ठळक आहे. इंग्रजीतील प्रख्यात साहित्यिक आणि विचारवंत म्हणून नयनतारा जगभरात विख्यात आहेत. त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाला आहे, जो त्यांनी २०१५ मध्ये परत केला. या ‘पुरस्कार वापसी’नंतर त्या पुन्हा चर्चेत आल्या. अशा ९१ वर्षांच्या ज्येष्ठ लेखिकेला अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद््घाटक म्हणून बोलावले जाणे मराठी साहित्याच्या लौकिकात भर टाकणारेच ठरणार होते. अमिताभ बच्चनपासून ते गिरीश कर्नाड यांच्यापर्यंत अनेकांनी या संमेलनाचे उद््घाटन केले आहे. अशोक वाजपेयी, इंदिरा गोस्वामी, सुरेश दलाल, विष्णू खरे, सुरजित पातर, गुलजार अशी अनेक नावे सांगता येतील. अहमदनगरच्या संमेलनाचे उद््घाटक गिरीश कर्नाड होते. त्यांनी मराठीतून केलेलं भाषण अनेकांना आजही आठवत असेल. लेखकत्वाचा, माणूस म्हणून त्याच्या अस्तित्वाचा अर्थ आणि अभिव्यक्तीसाठी लेखकांनी केलेल्या लढ्यांचा आढावा त्यांनी या भाषणात घेतला होता. अशोक वाजपेयी तर भारतीयत्व हेच सूत्र घेऊन बोलले होते. त्यामुळे नयनतारा यांचे नाव म्हटले तर नैसर्गिक असे होते. मात्र, त्यानंतर ‘नयनतारा सहगल’ कोण आहेत, हे नीटपणे लक्षात येत गेले असावे. आणि मग निमंत्रणवापसीवर शिक्कामोर्तब झाले. हा निर्णय आयोजकांचा होता, असे सांगितले जात असले तरी कसे घडले असेल, हे सांगण्यासाठी अभ्यासकाची गरज नाही. मराठीप्रेम आणि शेतकरी अशा मुद्द्यांच्या आडून कोणी तिरंदाजी केली, हेही महाराष्ट्राला वेगळे सांगण्याची गरज नाही. नयनतारा आपली भूमिका ठामपणे मांडणार, हे ठरलेले होतेच. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नयनतारा असे काही बोलू लागल्या, तर निवडणूक वर्षात ते अधिकच अडचणीचे ठरणार होते. त्यांचे जे भाषण काल आमच्या हाती लागले आहे त्यावरून तेच अधोरेखित होत आहे. लोकशाही आणि अभिव्यक्तीचा संकोच, झुंडशाहीने घेतलेली लोकशाहीची जागा, ‘आयडिया ऑफ इंडिया’वर होत असलेला हल्ला, भारतीयत्वाचा आशय असे अनेक मुद्दे त्यांच्या त्या भाषणात स्वाभाविकपणे आले आहेत. आपण स्वातंत्र्यापासून दूर आलो आहोत का, असा प्रश्न लेखकाने विचारायला नको का?
व्यवस्थेला प्रश्न विचारणे म्हणजे प्रचारकी भूमिका असेल, तर ज्ञानदेव-तुकारामांना साहित्यिक म्हणताच कामा नये. ‘त्या बड्या बंडवाल्यात ज्ञानेश्वर माने पहिला’, या न्यायाने आद्य बंडखोरीचे श्रेय ज्ञानेश्वरांकडे जाते. आता यापैकी कोणीच साहित्यिक नव्हते, असे आमचे विद्यापीठीय समीक्षक म्हणणार असतील तर मुद्दाच संपला. चंद्रभागेच्या वाळवंटी खेळ मांडणारे आमचे सगळे आद्य साहित्यिक ‘भेदाभेद भ्रम अमंगळ’ असेच तर म्हणत होते. तीच सर्वसमावेशकतेची भूमिका घेऊन आज कोणी उभे राहिले तर ते राजकारण कसे ठरते? आणि व्यापक अर्थाने ‘राजकारण’ ठरत असेल तर असे ‘राजकारण’ लेखकाने केलेच पाहिजे. सुनील खिलनानी म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘भारतात राजकारण खूप आहे असे नाही. राजकारणामुळेच भारत आहे.’ भारत असे म्हणताना ही राजकीय प्रक्रिया नाकारून कसे चालेल? ज्ञानेश्वर-तुकारामांचा वारसा सांगायचा, पण त्यांचा कणा मात्र नाकारायचा. तिकडे पत्रकार म्हणूनही जांभेकर ते आगरकर, टिळक-आंबेडकर असा वारसा सांगायचा, पण तो वारसा जपणाया पत्रकारांचा आवाज दडपून टाकायचा, याला दांभिकतेशिवाय अन्य शब्द नाही. अर्थात, ही दांभिकता आपल्या साहित्य व्यवहाराचे व्यवच्छेदक वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे नयनतारांचे निमंत्रणच नाकारण्याची भूमिका आयोजकांनी घेणे हे क्लेशकारक असले तरी आश्चर्यकारक नाही.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आजवरचे स्वरूप पाहता तिथे यापेक्षा काही होणे अपेक्षित नाही. हे साहित्य संमेलन नाही, तर साहित्य विरुद्ध संमेलन अशी लढाई आहे. या संमेलनाचा साहित्याशी काही संबंध नाही. मूठभर लोकांच्या हितसंबंधी साखळीतून आणि सरकारी आधारातून उभे राहिलेले हे एक संधिसाधू व्यासपीठ मात्र आहे. आणि हे काही आजचे नाही. गेल्या १३५ वर्षांपासूनचे चित्र हेच आहे. तेव्हा हे ग्रंथकार संमेलन म्हणून भरत होते. त्या वेळी महात्मा फुले यांना या संमेलनाला बोलावले गेल्यावर त्यांनी उत्तरात लिहिले होते- ‘माझ्या घालमोड्या दादा, ज्या गृहस्थांकडून एकंदर सर्व मनुष्याच्या मानवी हक्कांविषयी वास्तविक विचार केला जाऊन ज्यांचे त्यांस ते हक्क त्यांच्याने खुशीनें व उघडपणें देववत नाहींत व चालू वर्तनावरून अनुमान केलें असतां पुढेंही देववणार नाहींत, तसल्या लोकांनी उपस्थित केलेल्या सभांनीं व त्यांनीं केलेल्या पुस्तकांतील भावार्थांशी आमच्या सभांचा व पुस्तकांचा मेळ मिळत नाहीं.’ फुले यांनी हे पत्र लिहिले त्याला एवढी वर्षे उलटून गेल्यावरही चित्र असेच असावे, हे मात्र धक्कादायक आहे.
मराठी साहित्य आणि संस्कृती आज कोणत्या वळणावर आहे, याचे पुरावे दररोज मिळत आहेत. ज्यांना कधी आवाज नव्हता, अशांचे आवाज सर्वदूर ऐकू येत आहेत. पालावरून पानावर पोहोचणारा अशोक पवार अथवा तांड्याची वाट तुडवत आकाशाला गवसणी घालणारी स्वप्नं शब्दात पकडणारा वीरा राठोड हे आजचे आवाज आहेत. दगड फोडता फोडता, त्यातून नव्या जगाचं शिल्प साकारणारा नागराज मंजुळे किंवा आपल्या कुंचल्याने आभाळाची गोष्ट चितारणारा शशिकांत धोत्रे ही या बदलाची गोष्ट आहे. अशा परिवर्तनाच्या एवढ्या कथा आपल्या भोवताली आहेत आणि तरीही साहित्य व्यवहार असा आहे की जणू पाण्यावर तरंग नाही. अनेकदा तर हे नवे लाभार्थीही व्यवस्थेचे असे पार्टनर होतात की, वाटावे काही बदललेच नाही! महात्मा फुले यांच्या त्या पत्रानंतर जग एवढे बदलले, पण घालमोड्या दादांचे संमेलन मात्र तसेच राहिले, याचे कारण काय?
उभा राहिला संमेलनांचा संसार, पण मोडून पडला कणा’, अशी स्थिती या साहित्य संमेलनांची झाली आहे. दरवर्षी साहित्य संमेलनाचा जल्लोष होतो. त्यातून बरीच पुस्तकंही विकली जातात. पण हा सारा खटाटोप होतो तो कोणासाठी? कधी कोणा शिक्षणसम्राटाच्या वळचणीला बसून साहित्यिक भोजनावळी झोडतात नि धनादेशाचे चेक मिळवण्यासाठी आजी- माजी संमेलनाध्यक्ष रांगेत उभे राहतात. कधी हे संमेलन म्हणजे एखाद्या राजकीय नेत्याची गौरव सभा असते, तर कधी कोणा उद्योजकानं दिलेली शाही पार्टी असते. नेत्यांनाही लाज वाटावी अशा संकुचित राजकारणाचा उच्च स्तर कधी हे संमेलन गाठतं, तर कधी परिसंवादात बोलायला जाऊच नये, असं शहाण्यासुरत्यांना वाटू लागतं. उद््घाटन सोहळ्याचा भपका प्रचंड, पण नेता खाली उतरल्याबरोबर अध्यक्षीय भाषण ऐकायलाही श्रोते नसतात. परिसंवादांत तर अनेकदा व्यासपीठावर जेवढे लोक असतील तेवढेही सभागृहात नसतात. तिथं साहित्यावर ना मूलभूत चर्चा ना आणखी काही. तरीही सरकारी अथवा धनदांडग्यांच्या बळावर दरवर्षी अशी संमेलने आयोजित केली जातात. राज यांनी लग्नपत्रिका कोणाकोणाला वाटल्या, याच्या रसभरीत बातम्या करणारी माध्यमंही मग उदंड कव्हरेज करतात. मराठीचे ढोल पिटले जातात आणि भाषेसाठी गळा काढला जातो. स्टेजवरच्या नेत्याची अथवा कव्हरेज देणाऱ्या संपादकांचीही नवी पिढी इंग्रजी शाळेत दाखल झाली असली तरीही मराठी शाळांचा जयजयकार होतो. हे असे दरवर्षी सुरू आहे.
अशा संमेलनांपेक्षा इतरत्र होणारी छोटी-छोटी संमेलनं अधिक आश्वासक. विद्रोही साहित्य संमेलन दरवर्षी होतं. लोकांकडून निधी घेऊन, अन्नधान्य घेऊन लोकांच्याच बळावर ही संमेलनं होतात. त्याशिवायही अशी खूप संमेलनं महाराष्ट्रात होत असतात. सीमावर्ती भागात, कर्नाटकात होणारी साहित्य संमेलनं तर एखाद्या सणासारखी त्या-त्या गावात साजरी होतात. अवघं गाव नटलेलं असतं आणि तिथं साहित्याचा गजर होतो. येल्लूर, कारदगा अशा अनेक ठिकाणी होणारी संमेलनं सांगता येतील. लोक उभे राहतात आणि पदरमोड करून अशी संमेलनं साजरी करतात. ती संमेलनं साधी असतात. पण त्यांना चारित्र्य असते. भपका नसतो, पण अंगभूत ऊर्जा असते. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला हे तेज कसं मिळेल?
अशा संमेलनाला नयनतारांना निमंत्रण धाडले गेले हीच खरे म्हणजे मोठी चूक. मात्र, डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी हे महामंडळाचे अध्यक्ष झाल्यापासून अशा प्रकारची काही आगळीक करण्याचा प्रयत्न ते दरवर्षी करत असतात. गेल्या वर्षीच्या विदर्भ विभागीय संमेलनाचा अनुभव अनेकांना आहे. नितीन गडकरीच तिथे एवढे महत्त्वाचे ठरले की संमेलनाध्यक्ष आणि महामंडळ अध्यक्ष यांचे बापुडेपण बघणेच नशिबी उरले. अर्थात, तरीही डॉ. जोशींची आशा संपलेली नाही. नव्या दमाने नवी आगळीक करण्याचा प्रयत्न ते करत असतात. तशी आगळीक त्यांनी केली आणि नयनतारांना बोलावले. नयनतारांना बोलावले जाणे जेवढे अस्वाभाविक होते त्याहूनही स्वाभाविक होते ते निमंत्रण रद्द होणे! हा अवमान नयनतारांचा नाही. हा साहित्याचा अवमान आहे. लोकशाहीचे रूपांतर झुंडशाहीत करण्याची योजना आहे. आणि तरीही जे लेखक- कवी ब्र काढणार नाहीत, त्यांना त्यांचे हारतुरे, गजरे माळू द्या, आपण तरी भूमिका घेतली पाहिजे. मराठी भाषा आज जी काही आहे आणि हा देशही जो उभा आहे तो विचारवंत वा लेखकांच्या नव्हे, सर्वसामान्य माणसाच्या अधिष्ठानावर. त्यामुळे आपण भूमिका घेतली पाहिजे. विद्यापीठाला नाव सावित्रीबाईंचे दिले अथवा डाॅ. बाबासाहेबांचे नाव विद्यापीठाला मिळाले, पण त्यामुळे तो वारसा सांगणारे प्राध्यापक तिथे असतील असे मानणे भाबडेपणाचे आहे. आपल्या गलेलठ्ठ पगाराच्या ओझ्याने पाठीचा कणा मोडून गेलेले विद्यापीठीय साहित्यिक अशा वेळी कसा कच खातात ते आपण कमी वेळा पाहिलेले नाही. नेत्यांच्या दावणीला संमेलन बांधू नका म्हणून अरुण साधू सांगलीतील साहित्य संमेलनावर बहिष्कार घालत होते किंवा पिंपरी-चिंचवडच्या संमेलनात माजी अध्यक्षांना मिळालेला चेक नाकारत होते तेव्हा त्या दोन्ही संमेलनांचे अध्यक्ष विद्यापीठीय प्राध्यापक होते. जे त्या विरोधात ‘ब्र’ही उच्चारत नव्हते. अशांना काय कळणार साहित्याचं खरं मोल?
कविता लिहिली म्हणून तुकोबाची गाथा इंद्रायणीत बुडाली. ज्ञानदेवानं जिवंत समाधी घेतली. ‘शिवाजीचा पोवाडा’ लिहिणाया जोतिरावांवर हल्ला झाला, तर ‘शिवाजी कोण होता?’ हे सांगणाया कॉ. गोविंद पानसरेंचा खून झाला. वेगळा विचार मांडला म्हणून तर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, गौरी लंकेश यांची हत्या झाली. विचार किती मोलाचा आहे हे विचारांच्या मारेकयांना समजतं तेवढंही आपल्या ‘व्यावसायिक’ लेखकांना आणि विचारवंतांना कळत नाही. आपल्यासमोर अभिव्यक्तीचा खून होत असताना, वेगळा विचार मारला जात असताना, जे निरो यवतमाळच्या संमेलनात फिडेल वाजवणार आहेत त्यांच्याकडून वेगळी अपेक्षा नाही. मात्र, निरोनं बोलावलेल्या या पार्टीचं निमंत्रण ज्यांना आहे, ते काय करणार याविषयी उत्सुकता आहे. हे चित्र बदलणं आपल्या हातात आहे. या थोर गांडुळांच्या भोंदू जमावाला आपण आज सांगूया, साध्याच माणसांचा एल्गार येत आहे. मूठभरांच्या हातात एकवटलेला हा साहित्य व्यवहार सर्वसामान्य माणसाच्या हातात आला पाहिजे. त्यासाठी जे काही प्रयत्न होतील, त्या प्रयत्नांसोबत ‘दिव्य मराठी’ आहे, हे सांगण्यासाठी हा खटाटोप.
यवतमाळचे LCB चिफ Anty Curruption च्या जाळ्यात ; पोलिस विभागात तहलका !
यवतमाळ - यवतमाळ पोलीस दलातील स्थानिक गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पोलीस कर्मचाऱ्यासह आज १२ वाजताच्या दरम्यान अमरावती येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने कारवाई करून लाचेची रक्कम घेत असताना पोलीस अधीक्षक कार्यालय परिसरातील गुन्हे शाखेच्या कार्यालयातून रंगेहाथ अटक करण्यात आली आहे.
यवतमाळ जिल्हा गुन्हे शाखेत मुकुंद काशीनाथ कुलकर्णी, वय ४८ वर्षे वर्ग १ हे पोलीस निरीक्षक तर संदीप प्रभाकर चव्हाण, वय ३६ वर्षे हे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पदावर कार्यरत आहेत, तर सुनील विठ्ठलराव बोटरे, वय ४० वर्षे पोलीस नाईक पदावर आर्थिक गुन्हे शाखेत कार्यरत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब येथील रहिवासी असलेल्या तक्रारकर्त्याने अमरावती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिलेल्या तक्रारीनुसार त्याच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा तपास तकलादू करून पुढे न्यायालयातून सुटका होईल अशी चार्जशीट तयार करणे,स्थानिक गुन्हे शाखेकडे जमा असलेला माल सोडणे,आणखी माल जप्त न करणे,दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील कलमे कमी करून तक्रारकर्त्याच्या भावाकडून घेतलेली शेतीच्या खरेदीची कागदपत्रे व धनादेश परत करणे यासाठी २५ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती.
फिर्यादीला एव्हढी मोठी लाचेची रक्कम द्यावयाची नसल्याने त्याने अमरावती येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधून संबंधित तिघांविरुद्ध तक्रार दिली.
सदरहू तक्रारीवर अमरावती एसीबीच्या पथकाने दि.१५/१२/२०१८,२४/१२/२०१८ व २७/१२ २०१८ ला पडताळणी केली व सत्यता आढळून आल्याने आरोपींविरुद्ध सापळा रचला आणि आज दि.५/१/२०१९ ला लाचेची रक्कम देण्याचे ठरले.त्यानुसार जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय परिसरातील गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात सापळा लावण्यात आला असता,
सदरहू गुन्ह्यातील आरोपींकडून फिर्यादीला आरोपी क्र २ ह्याने २५ लाख रुपयांची मागणी केली होती, त्यात तडजोड करून ही रक्कम २० लाख रुपयांवर आणण्यात आली होती.आरोपी क्र.२ यांनी यापूर्वी १० लाख रुपये स्वीकारल्याच्या समजून आरोपी क्र.१ मुकुंद कुलकर्णी यांनी उर्वरित १५ लाख रुपयांपैकी १२ लाख रुपयांची मागणी करून त्यातही तडजोड करून ११ लाख रुपये ठरवून त्यातील पहिला टप्पा ५ लाख रुपये आरोपी क्र.३ सुनील बोटरेच्या माध्यमातून स्वीकारला.
अमरावती एसीबीच्या पथकाने सदरहू लाच प्रकरणातील मुकुंद काशिनाथ कुलकर्णी व पोलीस नाईक सुनील विठ्ठल बोटरे या दोघांना ऑन दि स्पॉट अटक करून लाचेची रक्कम ५ लाख रुपये जप्त केले आहेत. तिसरा आरोपी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अद्याप फरार आहे.
आरोपींविरुद्ध यवतमाळ शहर पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
सदरहू कारवाई अमरावती एसीबीचे पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्या मार्गदर्शनात पोलीस उपअधीक्षक गजानन पडघन,श्रीकृष्ण तलन,सुनील वराडे,चंद्रकांत जनबंधु,अभय वाघ,महेंद्र साखरे व शैलेश कडू यांच्या पथकाने केली.
नवीन वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात पोलीस विभागातील मोठ्या अधिकाऱ्यांवर एसीबीची वक्रदृष्टी पडल्याने जिल्ह्यातील अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.
