भारतातील सरकारने केलेल्या गुणवत्तेच्या आणि आरक्षण धोरणांच्या समतोल साधण्याच्या प्रयत्नांवर नेहमीच न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा छडा बसत आला आहे. मुख्यत: प्रश्न असा आहे की, सवलतींचे धोरण आणि गुणवत्ता या दोन गोष्टींमध्ये नेमका ताळमेळ कसा साधायचा. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ‘इंद्रा सहनी विरुद्ध भारत सरकार’ (१९९२) चा बहुचर्चित निर्णय हा भारतीय न्यायव्यवस्थेचा दिशादर्शक ठरला आहे. त्या निर्णयाने स्पष्ट केले की, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांना आरक्षण देताना गुणवत्ता आणि कार्यक्षमतेचा तडजोड होऊ नये. परंतु प्रत्यक्षात हा समतोल साधणे किती कठीण आहे, हे आजही स्पष्टपणे दिसून येते.
सामाजिक समता साधण्यासाठी आणि ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी आरक्षण ही आवश्यक बाब आहे, पण ती अनियंत्रितपणे राबवल्यास कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो, हा अनुभव गेल्या अनेक दशकांपासून आपल्या समोर आहे. ‘इंद्रा सहनी’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंतच ठेवावी, असा महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. तरीही, विविध राज्यांनी आणि केंद्राने त्या मर्यादेच्या पलीकडे जाण्याचे प्रयत्न केले आहेत.
या लेखाचा मूळ गाभा म्हणजे सवलतींचे आणि गुणवत्तेचे परस्परविरोधी स्वरूप. एका बाजूला सामाजिक न्यायासाठी सवलतींचा आग्रह धरला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला त्या सवलतींमुळे गुणवत्तेची पातळी घसरते, असा युक्तिवाद मांडला जातो. ‘मराठा आरक्षण’ प्रकरण (२०२१) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हाच अंतर्विरोध पुन्हा एकदा स्पष्ट करणारा ठरला. त्या निर्णयात न्यायालयाने सांगितले की, मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागास गट म्हणून घोषित करता येणार नाही आणि त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देणे घटनाविरोधी ठरेल.
आपल्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेने याबाबत नेहमीच सुस्पष्ट भूमिका घेतली आहे. ‘इंद्रा सहनी विरुद्ध भारत सरकार’ (१९९२) निर्णयानंतर, ‘एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार’ (२००६), ‘जर्नल रिझर्वेशन इन प्रमोशन’ (२०१०), आणि नुकत्याच दिलेल्या ‘सुनीलकुमार विरुद्ध भारत सरकार’ (२०२५ SCC Online SC 1943)’ या निर्णयांनी न्यायालयाने सातत्याने हाच विचार मांडला आहे की, आरक्षण हे संविधानिक अधिकार असले तरी ते अमर्यादित स्वरूपात राबवता येत नाही.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयांतून वारंवार हे स्पष्ट केले आहे की, गुणवत्ता ही केवळ परीक्षा निकालांमधील गुणांवर अवलंबून नसून, समाजातील सर्व घटकांना समान संधी मिळावी हे देखील गुणवत्तेचेच मोजमाप आहे. तरीदेखील, आरक्षणाच्या नावाखाली काही वेळा सत्ताधारी पक्ष राजकीय फायद्यासाठी निर्णय घेतात आणि ते न्यायालयीन परीक्षणात टिकत नाहीत.
आरक्षणाचा उद्देश म्हणजे समान संधी देणे, परंतु ते साधताना स्पर्धात्मक गुणवत्तेची पातळी घसरू नये, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात किंवा प्रशासकीय सेवांमध्ये गुणवत्तेचा दर्जा टिकवणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने ‘मेरिट’ आणि ‘सोशल जस्टिस’ यांचा संतुलित विचार करण्याची गरज वारंवार अधोरेखित केली आहे.
भारतीय संविधानातील कलम १६(४) हे स्पष्टपणे सांगते की, राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांना सेवांमध्ये आरक्षण देऊ शकते, पण त्याचा गैरवापर होऊ नये. याच मुद्द्यावरून अनेकदा न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे.
‘इंद्रा सहनी’ निर्णयात ५० टक्क्यांची मर्यादा ही एक ‘बॅलन्सिंग क्लॉज’ म्हणून ठरवण्यात आली होती. त्यामागील हेतू स्पष्ट होता — आरक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक समता साधायची, पण गुणवत्तेची आणि कार्यक्षमतेची हानी होऊ नये. या मर्यादेचा भंग झाल्यास आरक्षण हे घटनाविरोधी ठरेल.
ताज्या ‘सुनीलकुमार विरुद्ध भारत सरकार’ (२०२५) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा सांगितले की, राज्याला सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली मनमानी आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाने हा निर्णय ‘इंद्रा सहनी’ आणि ‘म. नागराज’ या पूर्वनिर्णयांच्या आधारे दिला.
आरक्षणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित घटकांना समाजात समान स्थान मिळवून देणे. पण, आरक्षणाचे राजकारण झाल्यास आणि सवलतींचा गैरवापर सुरू झाल्यास त्याचा तोटा संपूर्ण व्यवस्थेलाच होतो. सवलतींचा उपयोग समाजातील खरी प्रगती साधण्यासाठी झाला पाहिजे, अन्यथा ती गुणवत्ता आणि कार्यक्षमतेचा गळा घोटणारी ठरते.
लेखक- गणेश पंडित
लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात त वकील आहेत व सामाजिक न्यायाशी संबंधित प्रकरणे हाताळतात.
