अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारात सांगितले होते की,' जर ते राष्ट्राध्यक्ष झाले तर 24 तासाच्या आत रशियन युक्रेन युद्ध समाप्त करतील.' आज (22 ऑगस्ट 2025) रोजी या युद्धाला तीन वर्ष पाच महिने 28 दिवस झाले. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेऊन सहा महिने 32 दिवस लोटलेत. परंतु युद्ध अजूनही सुरूच आहे. रशिया आणि युक्रेन आपापल्या भूमिकेपासून तसुभरही हटले नाही. या युद्धाची पार्श्वभूमी बहुतेक सर्वांनाच माहिती आहे. युक्रेन "नाटो "चा सदस्य होण्यासाठी सर्व बाजूंनी प्रयत्न करीत होता. त्याचवेळी रशिया यास विरोध करीत आहे. रशियाचा विरोध यासाठी की युक्रेन कधीकाळी युएसएसआरचा भाग होता. आज तो जरी स्वातंत्र असला तरी युक्रेंनच्या हद्दीपर्यंत नाटोचे सशस्त्र बल पोहोचल्यास रशियाचा पश्चिम भाग हा असुरक्षित होईल, ही रशियाला वाटणारी भीती. त्यामुळे युक्रेनने 'बफर स्टेट' म्हणूनच आपले अस्तित्व कायम ठेवावे. त्यांनी रशियाच्या विरोधी शक्तींशी हात मिळवणे करू नये, असे रशियाला वाटते. तर युक्रेन मध्ये असलेल्या पूर्व आणि दक्षिण प्रांतात रशियन भाषिक बहू संख्येने असल्याने रशिया या प्रांतातील लोकांना युक्रेन सत्ताधीशांच्या विरोधात करण्याचे काम करते असा संशय घेऊन या प्रांतातील रशियन भाषिकांना युक्रेणी सत्ताधारी दुय्यम वागणूक देत आहे. याच असंतोषाचा फायदा घेऊन अखेर रशियाने युक्रेन वर हमला करून युद्धाला सुरुवात केली. हे मी यासाठी सांगतोय कारण, या युद्धामुळे भारतीयांच्या खिशावर ट्रम्प यांनी कैची चालवली आहे. हे कसं काय? युक्रेन - रशिया या शेजारी राष्ट्रांच्या युद्धा चा परिणाम कोसोदूर असलेल्या भारतीयांवर का व्हावा? याचे उत्तर आहे, ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक काळात जनतेला दिलेले वरील आश्वासन ! 24 तासात युद्ध थांबवेन !
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी भारतीय आयातीवर 50% कर लावला आहे. यापूर्वी हा कर शून्य टक्के होता. त्यामुळे भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व वस्तू दीडपट महाल झाल्या आहेत . त्यामुळे त्यांची विक्री आपोआप मंदावली . यामुळे भारतीय निर्यातदार यांची मोठी पंचायत झाली. या करकैची ला ट्रम्प यांनी हात का लावला ?तर भारतीय तेल कंपन्या या रशियाकडून त्यांच्या एकूण तेल विक्री पैकी 50% तेल विकत घेतात. रशियाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत 19 ते 20% उत्पन्न हे तेल ,ऑइल व ग्यास च्या विक्रीतून येते. या उत्पन्नाच्या मुळाशी 50% चा हातभार जर भारतातून होत असेल तर अमेरिकेचा हा स्वाभाविक ग्रह होणारच की, युद्धावर जो खर्च रशिया करीत आहे त्याच्या पाठीशी भारताचा हात आहे. म्हणूनच अमेरिकने रशियाचे तोंड उघडण्यासाठी भारताचे नाक दाबले आहे. हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होण्यासाठी आपण खालील आकडेवारी पाहूया. या आकडेवारीतून एक गोष्ट अधिक स्पष्ट होईल ( आणि तीही राष्ट्रहितापेक्षा केवळ आपल्या हितसंबंधितांचे हित साध्य करण्यासाठी भारतीय सत्ताधीशांद्वारे देशातील नागरिकांचे कितीही नुकसान झाले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून ) की भारतीय सत्ताधाऱ्यांद्वारे रशियाकडून तेल खरेदीमध्ये राष्ट्रहित आहे ही सगेसोयऱ्यांची हित !
भारतीयांची दररोजच्या एकूणच पेट्रोलियम तेलाची गरज आहे 41.2 करोड लीटर. ही गरज भागवण्यासाठी भारतातून सरकारी कंपन्या आणि खाजगी कंपनी या द्वारे रशियातून क्रूड तेलाची आयात केल्या जाते. यामध्ये सरकारी कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल या आहेत तर खाजगी कंपन्यांपैकी रिलायन्स आणि नायरा एनर्जी या दोन कंपन्या आहेत. अशा या पाच कंपन्या रशियन कूड तेलाची आयात करून भारतीय ग्राहकांच्या पेट्रोलियम तेलाच्या गरजा भागवतात. आज रोजी रशियाकडून 62 डॉलर पर बॅरल या दराने या सर्व कंपन्या तेल खरेदी करत आहे. एक बॅरल म्हणजे सर्वसाधारण 158.9 लीटर. भारताच्या वतीने जेवढे तेल रशियाकडून कडून खरेदी करण्यात येते यामध्ये सर्वाधिक वाटा रिलायन्सचा आहे. २८ टक्के ! तर यानंतर नायरा एनर्जी चा २६ टक्के, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचा 25% ,बीपीसीएल चा 17% तर एचपीसीएल चा ४.५ टक्के एवढा वाटा आहे. याचा अर्थ सरकारी कंपन्यांपेक्षा खाजगी कंपन्याच रशिया कडून अधिकच्या तेलाची खरेदी करतात . यातील दैवदुर्बिलास असा की, या खाजगी कंपन्या भारतीय ग्राहकांची तेलाची भूक भागवन्या ऐवजी या कंपन्या या तेलावर भारतात प्रक्रिया करून ते विदेशात विकतात आणि अधिकचे पैसे कमावतात. आणि भारतीय ग्राहकांची भूक भागवण्यासाठी रशिया शिवाय सरकारला अन्यदेशातून अधिकच्या तेलाची आयात करावी लागते. इराक ,सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, संयुक्त राष्ट्रे (USA) आणि नायजेरिया या देशातून भारताला आपल्या देशवासीय ग्राहकांची तेलाची गरज दाखवण्यासाठी अधिकची आयात करावी लागते. दुःखाची बाब अशी की भारताला रशिया ज्या दरात तेल उपलब्ध करून देते त्यापेक्षा जास्त किंमत देऊन उपरोक्त देशांमधून आपल्याला हे तेल खरेदी करावे लागत आहे. इराक चे दर 76 ते 82 डॉलर पर बॅरल आहेत तर सौदी अरेबियातून 82 ते 87 डॉलर प्रति बॅरल या दराने आपण तेल खरेदी करतो. संयुक्त अरब अमिरातून 89 ते 90 डॉलर पर बॅरल तर संयुक्त राष्ट्रातून व नायजेरियातून 90 डॉलरच्या वर पैसे देऊन आपण हे तेल खरेदी करतो.
आपल्या हे लक्षात आले असेल की गुजरातमधील जामनगरच्या या दोन्ही खाजगी कंपन्या श रशियाकडून भारत सरकार पेक्षा अधिक प्रमाणात तेल खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया करून इतर राष्ट्रांना विकतात आणि अधिकचे पैसे कमवतात. त्याचवेळी देशातील सत्ताधारी देश वासियांची पेट्रोलजन्य गरज भागवण्याकरता अधिकचे पैसे मोजून इतर देशातून तेल खरेदी करतात .हेच काम जर भारत सरकारच्या वतीने करण्यात आले तर रशियाकडून खरेदी केलेल्या तेवढ्याच तेलामध्ये भारताची 80% पेट्रोलची गरज पूर्ण होऊ शकते परंतु भारत सरकार रशियाकडून स्वतः या मालाची खरेदी न करता आपल्या मित्रांना हे तेल करणे खरेदी करण्याची अधिकची परवानगी देते किंवा मुभा देते यात खरोखर राष्ट्रहित साधल्या जात आहे का ?
