• This is default featured slide 1 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 2 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 3 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 4 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 5 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

Pro Sham Manav

Share:

यवतमाळ जिल्ह्यात स्मृती पर्वाचे आयोजन

यवतमाळ जिल्हा स्तरावर श्रुती पर्वाची पुन्हा एकदा नव्याने आयोजन करण्यात आलेले आहे या वर्षी स्मृती पर्वामध्ये अनेक विषयावर गंभीर पूर्ण चर्चा होऊन फुले आंबेडकरी  विचाराची धार अधिक तेजोमय करण्याच्या दृष्टीने आयोजकांचे प्रयत्न सुरू आहेत

Share:

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर पुन्हा एकदा अन्याय

महाराष्ट्र शासनाच्या मागास वर्गाच्या विरोधात धोरण पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे . मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये या पद्धतीने आरक्षण मिळत होते ते वर्तमान उच्च न्यायालयाने रद्दबादल केलेले आहे . मात्र या न्यायालयात निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाण्यासाठी राज्य सरकारकडे एकोणीस दिवसाचा वेळ होता . राज्य शासन मागासवर्गीयांच्या प्रगतीच्या विरोधात असल्याने राज्य शासनाने हा वेळ वाया घालून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्याची कोणतीही कारवाई केली नाही . त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात येत्या बारा तारखेला या निर्णयाच्या विरोधात कोणता निर्णय यावर मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण अवलंबून आहे . यदा कदाचित सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाच्या विरोधात म्हणजेच उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवणारा निर्णय जर घेतला तर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये कधीही आरक्षण मिळणार नाही . राज्य शासनाच्या या कचखाऊ धोरणामुळे व मागासवर्गीयांच्या हिताच्या विरोधी धोरणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून मागास  मागासवर्गीयांचे संविधानिक हक्क मारण्याचा हा प्रयत्न आहे .
Share:

Popular Posts