१९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या झालेल्या खुनानंतर दिल्लीत उसळलेल्या प्रक्षोभात चार हजार शिखांची कत्तल झाली. या खटल्याचा निकाल लांबत जाऊन तो परवा लागला आणि त्यात सज्जनकुमारसह त्याच्या काही सहकाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. मुळात हा खटला एवढी वर्षे का लांबला आणि देशात सामूहिक हत्याकांडाचे खटले निकालात का निघत नाहीत, याची चर्चा असतानाच हा निकाल आला ही गोष्ट चांगली झाली. आता याच झपाट्यात सर्वोच्च न्यायालय आणि संबंधित न्यायालयांनी २००२ मध्ये गुजरातेत झालेल्या मुसलमानविरोधी दंगलींच्या व त्यात मारल्या गेलेल्या दोन हजार निरपराध नागरिकांना व तेथे सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या शेकडो स्त्रियांनाही न्याय द्यावा, असेच कुणाच्याही मनात यावे. गांधीजींच्या हत्येनंतर महाराष्टÑात उसळलेल्या ब्राह्मणविरोधी दंगली आता इतिहासजमा झाल्या असून, त्याची आठवण येथे काढण्याचे कारण नाही, परंतु गुजरातमधील दंगलींना आता १६ वर्षे झाली. त्यात मरणाºयांची व बलात्काºयांची संख्या अनुक्रमे हजार व शेकड्यांच्या घरात जाणारी आहे.
या दंगली सुरू असतानाचे गुजरातचे राज्यकर्ते आता देशाचे राज्यकर्ते आहेत आणि त्या दंगलीत तडीपार म्हणून घोषित झालेला इसम देशाच्या सत्तारूढ पक्षाचा अध्यक्ष आहे. त्यात कित्येक मंत्र्यांना २८ वर्षांच्या सश्रम कारावासाची, तर काहींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलीही गेली आहे, परंतु त्या खटल्याचे काम अजून रेंगाळल्याने ही गुन्हेगार माणसे तुरुंगाबाहेर व मजेत आहेत. ही दंगल उसळली, तेव्हा देशाच्या पंतप्रधानपदावर भाजपाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी हे होते. त्यांनी दंगलग्रस्त भागांना भेट देऊ नये, अशी तेव्हाच्या त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची इच्छा होती. त्यातून त्यांना काहीतरी दडवायचे होते, हेच साºयांना तेव्हा वाटले. तरीही वाजपेयींनी त्या भागांना भेट दिली. त्या वेळी त्यांच्यासोबत जायला त्या मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला. दंगलग्रस्त प्रदेश व त्यात मारले जाणारे लोक यांना सरकार योग्य ते संरक्षण देत नाही, हे दिसल्यानंतर वाजपेयींनी त्या मुख्यमंत्र्यांना ‘राजधर्म पाळा’ असा सल्ला जाहीरपणे दिला. तेवढ्यावर न थांबता, त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून घालवा, असा आग्रहही वाजपेयींनी धरला, परंतु लालकृष्ण अडवाणी यांचे अतिरेकी हिंदुत्व आणि कडवा मुस्लीमद्वेष त्या मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने उभा राहिला. परिणामी, वाजपेयींनाच त्यांचा आग्रह मागे घेणे भाग पडले. नंतरच्या काळात त्या दंगलीच्या ज्या बातम्या बाहेर आल्या, त्या अंगावर शहारे आणणाºया होत्या. हजारो लोक निर्वासित झाले, हजारोंचे व्यवसाय नेस्तनाबूत झाले. स्त्रिया बलात्काराला बळी पडल्या आणि शेकडो माणसांची प्रेते रस्त्यात पडून राहिली. हल्लेखोरांना संरक्षण द्या, त्यांच्यापासून कुणाला वाचवू नका, यासारखे उफराटे आदेश राज्याचे गृहमंत्रालयच पोलिसांना देताना दिसले. साºयात संतापजनक बाब ही की, हल्लेखोरांच्या पाठीशी तिथले सरकार तेव्हा उभे होते. ज्या अधिकाºयांनी बळींच्या बाजूने उभे होण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना एक तर काढून टाकले गेले किंवा त्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. काहींना सक्तीच्या रजेवर पाठविले गेले. परिणामी, मुख्यमंत्री मोदी यांची प्रतिमा अडवाणींच्या कडव्या प्रतिमेहून अधिक टोकाची व धारदार झाली. त्या हत्याकांडाच्या जखमा अजून ताज्या आहेत. त्यातले बळी अजून अशांत आहेत आणि ज्यांनी त्यांना आयुष्यातून उठविले, ते देशाचे सत्ताधारी आहेत. या स्थितीत त्या हत्याकांडाचे खटले लांबत ठेवणे, न्यायाधीशांवर दडपण आणणे, त्यातल्या काहींना बेपत्ता करणे संबंधितांना शक्य आहे. ज्या खासदारांची साºयांसमक्ष हल्लेखोरांनी जाळून हत्या केली, ते हल्लेखोर कोर्टातून निर्दोष सुटलेले देशाने पाहिले आहेत. आपल्या देशात एकाची हत्या करणारा खुनी होतो, तर अनेकांची हत्या करणारा नेता होतो, हे आपले चमत्कारिक वास्तव आहे. त्याचमुळे दिल्लीतील हत्याकांडाच्या निकालाने आता अनेकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. त्या हत्याकांडातील आरोपींना जशा शिक्षा झाल्या, तशाच आता गुजरातमधील दंगेखोरांना व खुनी माणसांनाही त्या होतील, असे अनेक न्यायप्रेमी लोकांना वाटू लागले आहे. ते खटले आणि दीर्घकाळ रखडलेले ते खटलेही निकालापर्यंत जावे. देशात न्याय आहे आणि तो सर्वांसाठी सारखा आहे, याचा अनुभव जनतेला यावा, अशीच साºयांची अपेक्षा आहे.
एका प्रसंगात तर एक महिला मंत्रीच हल्लेखोरांना रॉकेलचे डबे पुरविताना आढळल्या. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ते दुसरे सर्वात मोठे आणि भीषण हत्याकांड होते आणि त्याला धार्मिक कडा होत्या.