अमेरिकेने नुकतेच घेतलेले धोरणात्मक निर्णय हे केवळ भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा नाहीत, तर थेट लाखो भारतीयांच्या उपजीविकेवर आघात करणारे आहेत. आधीच महिन्याभरापासून अनिश्चिततेच्या सावटाखाली काम करणाऱ्या उद्योगपतींना, कामगारांना आणि अमेरिकेत काम करणाऱ्या तंत्रज्ञांना या नव्या निर्णयाने जोरदार धक्का दिला आहे. टॅरिफ वाढ, H-1B व्हिसावर लादलेले प्रचंड शुल्क आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय अलगावाच्या दिशेने चाललेले प्रयत्न हे केवळ योगायोग नाहीत. ही एक आखलेली कूटनीती आहे—भारताला आर्थिक, राजकीय आणि धोरणात्मकदृष्ट्या गुडघे टेकविण्याची.
रोजगारावर थेट आघात
या निर्णयाचा पहिला आणि सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे रोजगारांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे नुकसान. आधीच या क्षेत्रातील 20 लाख लोकांना टॅरिफच्या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे, त्यांचे रोजगार हिरावले गेले आहेत. आता त्यावर भर म्हणजे अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या सुमारे तीन लाख भारतीय तंत्रज्ञांचे भवितव्य डळमळीत झाले आहे. पूर्वी तीन वर्षांनी नूतनीकरण होणाऱ्या व्हिसाची अट आता दरवर्षी करावी लागेल आणि शुल्क तर अक्षरशः आभाळाला भिडले आहे—पूर्वीचे हजार डॉलर आता थेट एक लाख डॉलर (म्हणजेच एक कोटी रुपये) इतके करण्यात आले आहे.
याचा सरळ अर्थ असा की, अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञांचे संपूर्ण वार्षिक पॅकेजच जर सरकारकडे व्हिसा शुल्क म्हणून जमा करावे लागले, तर तेथे राहून काम करण्याचा काहीही उपयोग उरणार नाही. ते लोक परत मायदेशी यायला भाग पडतील. तीन लाख लोक एका झटक्यात बेरोजगार होणे ही केवळ आर्थिक शोकांतिका नाही, तर देशाच्या बौद्धिक संपत्तीवर झालेला प्रहार आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे एकाकीपण
या संपूर्ण घडामोडींमध्ये एक धोकादायक गोष्ट स्पष्ट दिसते—भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटा पडत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील "पहेलागाम" हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानवर केलेले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे जरी दहशतवादाविरोधी कारवाई म्हणून मांडले गेले, तरी त्याला जागतिक पाठिंबा मिळाला नाही. उलट पाकिस्तानच्या बाजूने अनेक राष्ट्रे उभी राहिली. अमेरिका तर सरळ पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुखाला व्हाईट हाऊस मध्ये बोलावून मेजवानी देते आणि दीर्घकालीन पाठिंब्याचे आश्वासन देते.
त्याहूनही धक्कादायक म्हणजे, संयुक्त राष्ट्र संघात (UNO) पाकिस्तानला दहशतवादविरोधी चळवळीचे नेतृत्व देणे, सौदी-पाकिस्तान लष्करी करार, चीन-पाकिस्तानची जुनी दोस्ती—हे सगळे मिळून भारताला कोपऱ्यात उभे करण्याचे पाऊल ठरते. जगातील महासत्ता, प्रादेशिक शक्ती आणि इस्लामी राष्ट्रे या सगळ्यांच्या एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेत भारत हळूहळू अलगावाकडे चालला आहे.
मूळ कारण : रशियन क्रूड ऑइल आणि भारतीय राजकारण
या तणावाच्या मुळाशी आहे रशिया-युक्रेन युद्ध. अमेरिका तीन वर्षांपासून हे युद्ध थांबविण्याचे प्रयत्न करते आहे, पण रशिया आपल्या भौगोलिक सुरक्षिततेच्या चिंतेमुळे थांबण्यास तयार नाही. मग अमेरिकेने ठरवले—रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट प्रहार करायचा. आणि रशियाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने तेलावर चालते.
येथे भारत एक महत्त्वाचा घटक ठरतो. भारत हा रशियन क्रूड ऑइलचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. अमेरिका वारंवार भारताला इशारा देते की तेल खरेदी थांबवा, पण भारत मात्र दुर्लक्ष करतो. प्रश्न असा पडतो की भारत सरकार हे तेल खरेदी देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी करते आहे का? नाही! हे तेल खरेदी करण्यामागे केवळ दोन कॉर्पोरेट घराण्यांचा—रिलायन्स आणि नायरा एनर्जीचा—फायदा लपलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या दोन उद्योगपती मित्रांना वाचवण्यासाठी संपूर्ण देशाला, अगदी मानवतेला सुद्धा, अंधारात ढकलले जाते आहे.
अमेरिकेचा संताप यामुळे स्वाभाविकच आहे. युद्धामुळे हजारो लोक मरत असले तरी, केवळ काही उद्योगपतींचा नफा अबाधित राहावा म्हणून भारत सरकार जागतिक मानवीय तत्त्वांना पायदळी तुडवत आहे, असे अमेरिकन सल्लागार सरळ सांगतात. हा केवळ परराष्ट्रनीतीतील अपयश नाही, तर सत्तेचा दुरुपयोग आणि संविधानविरोधी पाऊल आहे.
अमेरिकेचे कठोर आर्थिक उपाय
अमेरिकेने भारताला शिस्त लावण्यासाठी दोन जबरदस्त वार केले आहेत:
1. आयात कर : भारतातून होणाऱ्या आयातीवर शून्य टक्के कर होता, तो आता 50% करण्यात आला आहे. एवढ्यावरच न थांबता अमेरिकेने युरोपीय महासंघाला आव्हान दिले आहे की भारतावर 100% कर लावा. म्हणजेच भारतीय उत्पादनांची जागतिक बाजारात स्पर्धात्मकता संपवण्याचा सरळ प्रयत्न.
2. व्हिसा शुल्क वाढ : H-1B व्हिसासाठी लागणारे शुल्क हजार डॉलर वरून थेट एक लाख डॉलर केले आहे. शिवाय दरवर्षी नूतनीकरणाची अट लादली आहे. यामुळे तीन लाख भारतीयांचा रोजगार एका रात्रीत संपुष्टात येऊ शकतो.
भारताच्या धोरणात्मक चुका
ही वेळ का आली? कारण भारताने परराष्ट्र धोरणात दीर्घकालीन स्वार्थ बाजूला ठेवून अल्पकालीन राजकीय स्वार्थाला प्राधान्य दिले. पाकिस्तानविरोधी कारवाया, रशियाशी नाते, चीनकडे दुर्लक्ष, पश्चिम आशियातील असंतुलन—या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणजे आज भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटा.
त्याहून वाईट म्हणजे, देशातील लोकांना रोजगार देण्याऐवजी सरकार केवळ काही निवडक उद्योगपतींच्या खिशाला सोन्याचे कडे घालण्यात व्यस्त आहे. परिणामी सामान्य भारतीय नागरिक—विशेषतः मध्यमवर्गीय, आयटी व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञ—यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होत आहे.
देश धोकादायक वळणावर
अमेरिकेच्या या कठोर निर्णयाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला, परराष्ट्र धोरणाला आणि सामाजिक संरचनेला तिहेरी धक्का बसला आहे. रोजगार नष्ट होणार, आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा कमी होणार आणि देशातील लोकांमध्ये असंतोष वाढणार—हा क्रम स्पष्ट दिसतो आहे.
आज जर भारताने आपली भूमिका बदलली नाही, तर "जगात एकटा पडलेला भारत" हा केवळ राजकीय वाक्प्रचार राहणार नाही, तर वास्तव होईल. आणि त्या वास्तवाचा सर्वांत मोठा फटका बसणार आहे तो देशातील सामान्य नागरिकांना—ज्यांच्या पोटावर लाथ मारून, ज्यांचे भविष्य धोक्यात घालून काही मोजक्यांचे साम्राज्य वाचवले जात आहे.
