भारत आज जगातील पाच सर्वोच्च अर्थव्यवस्थांमध्ये गणला जातो. जीडीपीच्या आकड्यांवर सरकार नेहमी गर्व व्यक्त करतं. पण प्रश्न असा आहे की, ही आर्थिक प्रगती सामान्य माणसाच्या खिशात का जाणवत नाही? पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती, घरगुती वस्तूंवरील करभार, रोजच्या महागाईचा ताण—ही सर्वसामान्य नागरिकाची खरी कहाणी आहे.
रशियाकडून आयात होणाऱ्या सवलतीच्या कच्च्या तेलाचा मुद्दा याचं उत्तम उदाहरण आहे. Reliance आणि Nayara Energy या खाजगी कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात रशियन क्रूड आयात केलं. सरकारलाही यातून AIDC, विंडफॉल टॅक्स आणि निर्यात करांच्या स्वरूपात अब्जावधी रुपयांचा महसूल मिळाला. कंपन्यांनी हा स्वस्त तेलाचा पुरवठा देशांतर्गत बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर न करता परदेशात डिझेल-पेट्रोल विकून प्रचंड नफा कमावला.
जर हाच माल भारतीय ग्राहकासाठी उपलब्ध झाला असता, तर पेट्रोल-डिझेलचे दर थेट ₹५–१० लिटरने कमी झाले असते. परिणामी वाहतूक खर्च घटला असता, अन्नधान्यापासून दैनंदिन वापराच्या वस्तूंपर्यंत सर्व वस्तूंमध्ये महागाईचा ताण कमी झाला असता. प्रत्येक घराचा महिन्याचा खर्च हजारो रुपयांनी हलका झाला असता. हा थेट दिलासा सामान्य नागरिकाला मिळू शकला असता.
पण तसं झालं नाही. सरकारने कंपन्यांना निर्यात करण्याची मोकळीक दिली. कारण यामुळे सरकारलाही निर्यात कर महसूल आणि परकीय चलन मिळतं. Reliance आणि Nayara सारख्या कंपन्या जागतिक बाजारात विक्री करून दहा-दहा अब्ज डॉलर नफा कमावत राहिल्या. त्याच वेळी, भारतीय ग्राहकाला मात्र “आंतरराष्ट्रीय भाव” या नावाखाली दर सहन करावे लागले.
हा प्रश्न केवळ कंपन्यांच्या नफ्याचा नाही; हा देशाच्या प्राधान्यक्रमांचा प्रश्न आहे. अर्थव्यवस्था मोठी होणं महत्त्वाचं आहे, पण ती अर्थव्यवस्था जर सामान्य जनतेला दिलासा देऊ शकत नसेल, तर त्या वाढीचा उपयोग काय? भारतात आजही सरासरी माणसाची per capita income जगातील अनेक छोट्या देशांच्या तुलनेत कमी आहे.
जनतेचा आवाज इथे स्पष्ट ऐकू येतो—“आम्हाला मोठ्या आकड्यांचा नाही, तर थेट खिशातला दिलासा हवा आहे.” जर रशियन क्रूडवरील सवलत सरकारने जनतेसाठी वळवली असती, तर देशातील लाखो कुटुंबांच्या बजेटवरचं ओझं हलकं झालं असतं. महागाईवर नियंत्रण ठेवणं हे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी तितकंच महत्त्वाचं आहे जितकं परकीय चलन कमावणं.
आज गरज आहे ती धोरणात्मक बदलाची—सरकारने “कॉर्पोरेट नफा” आणि “सार्वजनिक कल्याण” यातील समतोल साधला पाहिजे. अन्यथा अर्थव्यवस्थेची वाढ ही फक्त निवडक कंपन्यांच्या नफा-तोट्याच्या हिशोबापुरती मर्यादित राहील, आणि सामान्य नागरिक मात्र महागाईच्या कचाट्यातच जगत राहील. थोडक्यात
भारताची अर्थव्यवस्था जगातील टॉप-५ मध्ये पोहोचली हे खरं, पण देशाची खरी समृद्धी तेव्हाच मोजली जाईल जेव्हा सामान्य नागरिकाच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष सुधारणा होईल. पेट्रोल-डिझेलसारख्या आवश्यक वस्तूंमध्ये जनतेला दिलासा न देणारी प्र
गती ही अपुरी आहे.
No comments:
Post a Comment