भारत जगातील सर्वोच्च पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे, ही बाब निश्चितच अभिमानास्पद आहे. तब्बल ४.३९ ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह आपण जपानलाही मागे टाकलं आहे. परंतु या चमकदार आकड्यांच्या मागे एक कडवट सत्य दडलं आहे—सामान्य भारतीय माणसाचा खिसा अजूनही रिकामा आहे.
जगातील पहिल्या क्रमांकावर असलेली अमेरिका आपल्या नागरिकांना ९०,५१० डॉलर्सची प्रतिव्यक्ती उत्पन्न देते. जर्मनीत ते ५८,७४० डॉलर्स इतकं आहे. चीन, ज्याची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तिथेही साधारण १३,२३० डॉलर्सचा पर कॅपिटा इन्कम आहे. आणि भारत? केवळ २,९१० डॉलर्स! ही दरी केवळ आकड्यांची नाही; ती जीवनमानाची, सामाजिक सुरक्षिततेची आणि आर्थिक सक्षमीकरणाची आहे.
"मोठी अर्थव्यवस्था झाल्यानं आमचं पोट भरत नाही"
सामान्य भारतीय कुटुंबाची गोष्ट घ्या. घरगुती खर्चात महागाई सतत वाढली आहे, आणि वरून GSTच्या करसंकटाने खिशावर सतत डल्ला घातला आहे. अन्नधान्य, घरगुती वस्तू, शिक्षण, औषधे या सर्वांवर जीएसटीचं ओझं गेल्या आठ वर्षांत प्रत्येक कुटुंबाला जवळपास ८० हजार रुपये जास्त भरावं लागलं. देशातल्या कुठल्याही मध्यमवर्गीय माणसाला विचारले तर तो सांगेल, "मोठी अर्थव्यवस्था झाल्यानं आमचं पोट भरत नाही. हातातल्या पगारातून भाडं, वीज, शाळेची फी आणि किराणा याचं जुळवाजुळव करणं अवघड होतं. सरकार म्हणतं देश श्रीमंत झाला, पण माझ्या घरातल्या थाळीतलं अन्न मात्र कमी झालं." ही वेदना केवळ एका व्यक्तीची नाही; ती शेकडो दशलक्ष भारतीयांची सामूहिक हाक आहे.
GDP म्हणजे काय, आणि त्याचं लोकांशी नातं काय?
GDP म्हणजे देशात एका वर्षात निर्माण झालेल्या सर्व वस्तू व सेवांची एकत्रित किंमत. हे आकडे पाहून देश मोठा दिसतो, पण यात सरासरी नागरिकाचं वास्तव नेहमी दिसतं असं नाही. उदाहरण द्यायचं झालं तर, अमेरिकेचं GDP $30 ट्रिलियन आहे, पण तिथल्या नागरिकाचं वार्षिक सरासरी उत्पन्न $90,510.जर्मनीचं GDP फक्त $4.92 ट्रिलियन, पण सरासरी उत्पन्न $58,740. भारताचं GDP जवळपास जपानइतकंच आहे, पण जपानचा नागरिक $33,940 कमावतो आणि भारतीय फक्त $2,910. इथेच खरी गफलत उघड होते. देश मोठा दिसतो, पण माणूस छोटा राहतो. सर्वसामान्यांच्या खिशातलं वास्तव वेगळं आहे. गेल्या काही वर्षांत आपण बघितलं की GDP आकडे वाढत गेले. कर महसूल वाढला, कॉर्पोरेट नफा झपाट्याने वाढला.
पण रोजच्या खर्चाचा विचार केला तर, अन्नधान्य महागलं. गॅस, पेट्रोल, डिझेल महागलं. साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट यावर जादा GST लागला. नोकऱ्यांची निर्मिती मंदावली. पगार महागाईच्या वेगाने वाढले नाहीत. याचा परिणाम असा झाला की सर्वसामान्य नागरिकाच्या हातातलं उत्पन्न वाढण्याऐवजी कमीच जाणवलं. त्याच्या पर कॅपिटा इन्कममध्ये वाढ झाली नाही, जीवनमान उंचावलं नाही. समृद्धतेचं खरे मापदंड काय आहे ? समृद्ध देश म्हणजे फक्त मोठं GDP असलेला देश नाही. समृद्ध देश म्हणजे जिथे प्रत्येकाला दर्जेदार शिक्षण मिळतं. आरोग्य सेवा परवडते. नोकरीची संधी समानतेने उपलब्ध असते. घर घेणं, मुलांचं शिक्षण, प्रवास, सांस्कृतिक जीवन हे सर्वसामान्य कुटुंबाला सहज परवडतं तो खरा विकास.
आज अमेरिकन नागरिक GDP च्या तुलनेत किती आरामशीर आहे हे त्यांच्या per capita income वरून दिसतं. तर भारतीय नागरिक त्याच GDP च्या आकड्यांनंतरही जगण्यासाठी धडपडतो. मग असा प्रश्न की ही वाढ कुणासाठी? सरकार जरी सांगतं की भारत "महासत्ता" बनतो आहे, तरी एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो:
ही वाढ नक्की कुणासाठी आहे? GDP वाढत असताना per capita income इतकी कमी का आहे? देशाचं धनमोद्रक थोड्याच हातात का केंद्रित झालं आहे?
वाढती जीडीपी विरुद्ध ठप्प जीवनमान !
भारताची अर्थव्यवस्था दरवर्षी ६.५% दराने वाढत आहे. हे पाहता भारत जगाचा "इकॉनॉमिक पॉवरहाऊस" होईल, अशी अनेक भविष्यवाणी केली जाते. पण, प्रश्न असा आहे की या वाढीचा गोडवा सर्वसामान्य माणसाच्या थाळीत, त्याच्या हातातल्या कमाईत, त्याच्या मुलांच्या भविष्यात कितपत पोहोचतो? शहरात नोकऱ्या वाढत आहेत, पण बहुतेक करारावर किंवा कमी वेतनाच्या. शेतकरी अजूनही कर्जात दडपलेले, बाजारभावांच्या खेळात भरडलेले.
युवक शिक्षित होतोय, पण रोजगार बाजारात संधी कमी.
त्यामुळे मोठ्या आकड्यांचा GDP फक्त सरकारच्या अहवालात आणि जागतिक बँकेच्या चार्टवर दिसतो; परंतु सामान्य नागरिकाच्या जीवनमानात बदल अपुरा आहे.
धोरण कसं असायला हवं ;
भारतातील आर्थिक धोरणांची दिशा केवळ "मोठं GDP" दाखविण्यावर नसून "प्रत्येक माणूस समृद्ध कसा होईल" यावर असली पाहिजे. यासाठी, रोजगार निर्मितीला प्राधान्य. शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात जास्त गुंतवणूक. अप्रत्यक्ष कराऐवजी थेट कर वाढवणे, म्हणजे गरीबावरचा भार कमी होईल. ग्रामीण व शहरी उत्पन्नातली दरी कमी करणे. लघुउद्योग आणि शेतकरी यांना आधार मिळेल. थोडक्यात, देशाचं GDP वाढवणं महत्त्वाचं आहेच, पण त्याहून महत्त्वाचं आहे त्या वाढीचं समान वाटप होणं. कारण शेवटी अर्थव्यवस्था मोठी असून उपयोग नाही, जर माणूस छोटा राहिला. खरी ताकद GDP मध्ये नसून per capita income मध्ये आहे, कारण त्यावरच ठरतं, सर्वसामान्याचा जीवनमान किती उंचावलं आहे. खरी समृद्धी केवळ जीडीपीने मोजता येत नाही. ती मोजली जाते, प्रत्येक कुटुंबाला हमखास मिळणाऱ्या आरोग्यसेवेने, मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळवून देण्याच्या संधींनी, सुरक्षित रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेने,
आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मानसिक निवाऱ्याच्या समाधानाने.
आज सर्व सामान्य जनता काय म्हणते?
रस्त्यावर विचारलं तर नागरिकांचा सूर असा आहे:
"अर्थव्यवस्था मोठी झाली, पण घरखर्चाचं ओझं अजून वाढलं.","आम्ही बँकेच्या आकड्यांमध्ये नव्हे, तर रोजच्या जेवणात, औषधांच्या किंमतीत आणि मुलांच्या शिक्षणात समृद्धी शोधतो." ही वाक्यं दाखवतात की लोकांना केवळ ‘मोठी अर्थव्यवस्था’ नको आहे; त्यांना ‘मोठं आयुष्य’ हवं आहे. थोडक्यात..भारताची अर्थव्यवस्था पुढे जात आहे, पण ती गती जनतेच्या जीवनमानाशी समांतर करणे हेच खरे आव्हान आहे. सरकारने केवळ GDP आकड्यांची पताका फडकवू नये, तर नागरिकांच्या खिशात पैसा आणि त्यांच्या थाळीत समाधानाचं जेवण यावं, यासाठी ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. कारण शेवटी, राष्ट्राची खरी ताकद ही संपन्न सरकारात नसते; ती समृद्ध जनतेत असते.
✍️ सुनील पुनवटकर
संपादक : सा.आंबेडकरी आंदोलन
मो.९३७२३१०२९९
यवतमाळ
No comments:
Post a Comment