आरक्षणाचा अंतर्विरोध : सवलती आणि गुणवत्तेचा संघर्ष

भारतातील सरकारने केलेल्या गुणवत्तेच्या आणि आरक्षण धोरणांच्या समतोल साधण्याच्या प्रयत्नांवर नेहमीच न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा छडा बसत आला आहे. मुख्यत: प्रश्न असा आहे की, सवलतींचे धोरण आणि गुणवत्ता या दोन गोष्टींमध्ये नेमका ताळमेळ कसा साधायचा. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ‘इंद्रा सहनी विरुद्ध भारत सरकार’ (१९९२) चा बहुचर्चित निर्णय हा भारतीय न्यायव्यवस्थेचा दिशादर्शक ठरला आहे. त्या निर्णयाने स्पष्ट केले की, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांना आरक्षण देताना गुणवत्ता आणि कार्यक्षमतेचा तडजोड होऊ नये. परंतु प्रत्यक्षात हा समतोल साधणे किती कठीण आहे, हे आजही स्पष्टपणे दिसून येते. सामाजिक समता साधण्यासाठी आणि ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी आरक्षण ही आवश्यक बाब आहे, पण ती अनियंत्रितपणे राबवल्यास कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो, हा अनुभव गेल्या अनेक दशकांपासून आपल्या समोर आहे. ‘इंद्रा सहनी’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंतच ठेवावी, असा महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. तरीही, विविध राज्यांनी आणि केंद्राने त्या मर्यादेच्या पलीकडे जाण्याचे प्रयत्न केले आहेत. या लेखाचा मूळ गाभा म्हणजे सवलतींचे आणि गुणवत्तेचे परस्परविरोधी स्वरूप. एका बाजूला सामाजिक न्यायासाठी सवलतींचा आग्रह धरला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला त्या सवलतींमुळे गुणवत्तेची पातळी घसरते, असा युक्तिवाद मांडला जातो. ‘मराठा आरक्षण’ प्रकरण (२०२१) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हाच अंतर्विरोध पुन्हा एकदा स्पष्ट करणारा ठरला. त्या निर्णयात न्यायालयाने सांगितले की, मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागास गट म्हणून घोषित करता येणार नाही आणि त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देणे घटनाविरोधी ठरेल. आपल्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेने याबाबत नेहमीच सुस्पष्ट भूमिका घेतली आहे. ‘इंद्रा सहनी विरुद्ध भारत सरकार’ (१९९२) निर्णयानंतर, ‘एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार’ (२००६), ‘जर्नल रिझर्वेशन इन प्रमोशन’ (२०१०), आणि नुकत्याच दिलेल्या ‘सुनीलकुमार विरुद्ध भारत सरकार’ (२०२५ SCC Online SC 1943)’ या निर्णयांनी न्यायालयाने सातत्याने हाच विचार मांडला आहे की, आरक्षण हे संविधानिक अधिकार असले तरी ते अमर्यादित स्वरूपात राबवता येत नाही. न्यायालयाने आपल्या निर्णयांतून वारंवार हे स्पष्ट केले आहे की, गुणवत्ता ही केवळ परीक्षा निकालांमधील गुणांवर अवलंबून नसून, समाजातील सर्व घटकांना समान संधी मिळावी हे देखील गुणवत्तेचेच मोजमाप आहे. तरीदेखील, आरक्षणाच्या नावाखाली काही वेळा सत्ताधारी पक्ष राजकीय फायद्यासाठी निर्णय घेतात आणि ते न्यायालयीन परीक्षणात टिकत नाहीत. आरक्षणाचा उद्देश म्हणजे समान संधी देणे, परंतु ते साधताना स्पर्धात्मक गुणवत्तेची पातळी घसरू नये, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात किंवा प्रशासकीय सेवांमध्ये गुणवत्तेचा दर्जा टिकवणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने ‘मेरिट’ आणि ‘सोशल जस्टिस’ यांचा संतुलित विचार करण्याची गरज वारंवार अधोरेखित केली आहे. भारतीय संविधानातील कलम १६(४) हे स्पष्टपणे सांगते की, राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांना सेवांमध्ये आरक्षण देऊ शकते, पण त्याचा गैरवापर होऊ नये. याच मुद्द्यावरून अनेकदा न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे. ‘इंद्रा सहनी’ निर्णयात ५० टक्क्यांची मर्यादा ही एक ‘बॅलन्सिंग क्लॉज’ म्हणून ठरवण्यात आली होती. त्यामागील हेतू स्पष्ट होता — आरक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक समता साधायची, पण गुणवत्तेची आणि कार्यक्षमतेची हानी होऊ नये. या मर्यादेचा भंग झाल्यास आरक्षण हे घटनाविरोधी ठरेल. ताज्या ‘सुनीलकुमार विरुद्ध भारत सरकार’ (२०२५) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा सांगितले की, राज्याला सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली मनमानी आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाने हा निर्णय ‘इंद्रा सहनी’ आणि ‘म. नागराज’ या पूर्वनिर्णयांच्या आधारे दिला. आरक्षणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित घटकांना समाजात समान स्थान मिळवून देणे. पण, आरक्षणाचे राजकारण झाल्यास आणि सवलतींचा गैरवापर सुरू झाल्यास त्याचा तोटा संपूर्ण व्यवस्थेलाच होतो. सवलतींचा उपयोग समाजातील खरी प्रगती साधण्यासाठी झाला पाहिजे, अन्यथा ती गुणवत्ता आणि कार्यक्षमतेचा गळा घोटणारी ठरते. लेखक- गणेश पंडित लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात त वकील आहेत व सामाजिक न्यायाशी संबंधित प्रकरणे हाताळतात.

Share:

Read More

न्यायव्यवस्थेकडून संविधानाचा 'खून' पाडल्या जाते का ?

 

Share:

Read More

अमेरिकेचे कठोर निर्णय, भारताची परराष्ट्रनीती आणि रोजगार संकट : एक विश्लेषण

 अमेरिकेने नुकतेच घेतलेले धोरणात्मक निर्णय हे केवळ भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा नाहीत, तर थेट लाखो भारतीयांच्या उपजीविकेवर आघात करणारे आहेत. आधीच महिन्याभरापासून अनिश्चिततेच्या सावटाखाली काम करणाऱ्या उद्योगपतींना, कामगारांना आणि अमेरिकेत काम करणाऱ्या तंत्रज्ञांना या नव्या निर्णयाने जोरदार धक्का दिला आहे. टॅरिफ वाढ, H-1B व्हिसावर लादलेले प्रचंड शुल्क आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय अलगावाच्या दिशेने चाललेले प्रयत्न हे केवळ योगायोग नाहीत. ही एक आखलेली कूटनीती आहे—भारताला आर्थिक, राजकीय आणि धोरणात्मकदृष्ट्या गुडघे टेकविण्याची.

रोजगारावर थेट आघात

या निर्णयाचा पहिला आणि सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे रोजगारांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे नुकसान. आधीच या क्षेत्रातील 20 लाख लोकांना टॅरिफच्या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे, त्यांचे रोजगार हिरावले गेले आहेत. आता त्यावर भर म्हणजे अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या सुमारे तीन लाख भारतीय तंत्रज्ञांचे भवितव्य डळमळीत झाले आहे. पूर्वी तीन वर्षांनी नूतनीकरण होणाऱ्या व्हिसाची अट आता दरवर्षी करावी लागेल आणि शुल्क तर अक्षरशः आभाळाला भिडले आहे—पूर्वीचे हजार डॉलर आता थेट एक लाख डॉलर (म्हणजेच एक कोटी रुपये) इतके करण्यात आले आहे.

याचा सरळ अर्थ असा की, अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञांचे संपूर्ण वार्षिक पॅकेजच जर सरकारकडे व्हिसा शुल्क म्हणून जमा करावे लागले, तर तेथे राहून काम करण्याचा काहीही उपयोग उरणार नाही. ते लोक परत मायदेशी यायला भाग पडतील. तीन लाख लोक एका झटक्यात बेरोजगार होणे ही केवळ आर्थिक शोकांतिका नाही, तर देशाच्या बौद्धिक संपत्तीवर झालेला प्रहार आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे एकाकीपण

या संपूर्ण घडामोडींमध्ये एक धोकादायक गोष्ट स्पष्ट दिसते—भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटा पडत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील "पहेलागाम" हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानवर केलेले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे जरी दहशतवादाविरोधी कारवाई म्हणून मांडले गेले, तरी त्याला जागतिक पाठिंबा मिळाला नाही. उलट पाकिस्तानच्या बाजूने अनेक राष्ट्रे उभी राहिली. अमेरिका तर सरळ पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुखाला व्हाईट हाऊस मध्ये बोलावून मेजवानी देते आणि दीर्घकालीन पाठिंब्याचे आश्वासन देते.

त्याहूनही धक्कादायक म्हणजे, संयुक्त राष्ट्र संघात (UNO) पाकिस्तानला दहशतवादविरोधी चळवळीचे नेतृत्व देणे, सौदी-पाकिस्तान लष्करी करार, चीन-पाकिस्तानची जुनी दोस्ती—हे सगळे मिळून भारताला कोपऱ्यात उभे करण्याचे पाऊल ठरते. जगातील महासत्ता, प्रादेशिक शक्ती आणि इस्लामी राष्ट्रे या सगळ्यांच्या एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेत भारत हळूहळू अलगावाकडे चालला आहे.

मूळ कारण : रशियन क्रूड ऑइल आणि भारतीय राजकारण

या तणावाच्या मुळाशी आहे रशिया-युक्रेन युद्ध. अमेरिका तीन वर्षांपासून हे युद्ध थांबविण्याचे प्रयत्न करते आहे, पण रशिया आपल्या भौगोलिक सुरक्षिततेच्या चिंतेमुळे थांबण्यास तयार नाही. मग अमेरिकेने ठरवले—रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट प्रहार करायचा. आणि रशियाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने तेलावर चालते.

येथे भारत एक महत्त्वाचा घटक ठरतो. भारत हा रशियन क्रूड ऑइलचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. अमेरिका वारंवार भारताला इशारा देते की तेल खरेदी थांबवा, पण भारत मात्र दुर्लक्ष करतो. प्रश्न असा पडतो की भारत सरकार हे तेल खरेदी देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी करते आहे का? नाही! हे तेल खरेदी करण्यामागे केवळ दोन कॉर्पोरेट घराण्यांचा—रिलायन्स आणि नायरा एनर्जीचा—फायदा लपलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या दोन उद्योगपती मित्रांना वाचवण्यासाठी संपूर्ण देशाला, अगदी मानवतेला सुद्धा, अंधारात ढकलले जाते आहे.

अमेरिकेचा संताप यामुळे स्वाभाविकच आहे. युद्धामुळे हजारो लोक मरत असले तरी, केवळ काही उद्योगपतींचा नफा अबाधित राहावा म्हणून भारत सरकार जागतिक मानवीय तत्त्वांना पायदळी तुडवत आहे, असे अमेरिकन सल्लागार सरळ सांगतात. हा केवळ परराष्ट्रनीतीतील अपयश नाही, तर सत्तेचा दुरुपयोग आणि संविधानविरोधी पाऊल आहे.

अमेरिकेचे कठोर आर्थिक उपाय

अमेरिकेने भारताला शिस्त लावण्यासाठी दोन जबरदस्त वार केले आहेत:

1. आयात कर : भारतातून होणाऱ्या आयातीवर शून्य टक्के कर होता, तो आता 50% करण्यात आला आहे. एवढ्यावरच न थांबता अमेरिकेने युरोपीय महासंघाला आव्हान दिले आहे की भारतावर 100% कर लावा. म्हणजेच भारतीय उत्पादनांची जागतिक बाजारात स्पर्धात्मकता संपवण्याचा सरळ प्रयत्न.

2. व्हिसा शुल्क वाढ : H-1B व्हिसासाठी लागणारे शुल्क हजार डॉलर वरून थेट एक लाख डॉलर केले आहे. शिवाय दरवर्षी नूतनीकरणाची अट लादली आहे. यामुळे तीन लाख भारतीयांचा रोजगार एका रात्रीत संपुष्टात येऊ शकतो.

भारताच्या धोरणात्मक चुका

ही वेळ का आली? कारण भारताने परराष्ट्र धोरणात दीर्घकालीन स्वार्थ बाजूला ठेवून अल्पकालीन राजकीय स्वार्थाला प्राधान्य दिले. पाकिस्तानविरोधी कारवाया, रशियाशी नाते, चीनकडे दुर्लक्ष, पश्चिम आशियातील असंतुलन—या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणजे आज भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटा.

त्याहून वाईट म्हणजे, देशातील लोकांना रोजगार देण्याऐवजी सरकार केवळ काही निवडक उद्योगपतींच्या खिशाला सोन्याचे कडे घालण्यात व्यस्त आहे. परिणामी सामान्य भारतीय नागरिक—विशेषतः मध्यमवर्गीय, आयटी व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञ—यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होत आहे.

देश धोकादायक वळणावर 

अमेरिकेच्या या कठोर निर्णयाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला, परराष्ट्र धोरणाला आणि सामाजिक संरचनेला तिहेरी धक्का बसला आहे. रोजगार नष्ट होणार, आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा कमी होणार आणि देशातील लोकांमध्ये असंतोष वाढणार—हा क्रम स्पष्ट दिसतो आहे.

आज जर भारताने आपली भूमिका बदलली नाही, तर "जगात एकटा पडलेला भारत" हा केवळ राजकीय वाक्प्रचार राहणार नाही, तर वास्तव होईल. आणि त्या वास्तवाचा सर्वांत मोठा फटका बसणार आहे तो देशातील सामान्य नागरिकांना—ज्यांच्या पोटावर लाथ मारून, ज्यांचे भविष्य धोक्यात घालून काही मोजक्यांचे साम्राज्य वाचवले जात आहे.

Share:

Read More

‘गरजवंता’लाही अक्कल असू शकते…

 ‘गरजवंत’ मराठ्यांची आरक्षणासाठीची लढाई जातीय वाटत असली, तरीही ती दीर्घकालीन जातीअंतर्गत वर्गलढ्याची प्रस्तावना ठरावी. आजचे गरजवंत मराठ्यांचे मागासलेपण प्रामुख्याने नवउदार अर्थव्यवस्थेमध्ये शेती या जातीआधारित व्यवसायातून आले असले, तरीही या मागासलेपणाचे ऐतिहासिक संदर्भ विसरता येणार नाहीत. किंबहुना ऐतिहासिक अज्ञानामुळेच गरजवंत मराठ्यांना स्वतंत्र सांस्कृतिक लढा उभारता आलेला नाही.‘मराठाकरणा’कडून ‘मराठाकारणा’कडे

गरजवंत मराठ्यांभोवतीचे ऐतिहासिक संदर्भ आपल्याला सव्वाशे वर्षांपूर्वीच्या शाहू महाराजांच्या वेदोक्त प्रकरणापर्यंत आणि त्यानंतर कुणबी आणि इतर मागासलेल्या जातींच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या ‘मराठाकरणा’पर्यंत मागे घेऊन जातात. यामुळेच आजही १०० वर्षांपूर्वीच्या कुणबी नोंदी सापडतात, आणि त्यानंतर होणारा आश्चर्ययुक्त आनंद ऐतिहासिक अज्ञानही उघडे पाडत असतो. कुणब्यांच्या मराठाकरणातून होणाऱ्या या ब्राह्मणीकरणाची चाहूल फुले यांना एकोणिसाव्या शतकातच लागली होती आणि त्यासंदर्भात त्यांनी आपल्या ‘शेतकऱ्याचा आसूड (१८८१)’ या ग्रंथात कुणब्यांना सूचक समजही दिली होती. आज खानदानी मराठ्यांनी निवडणुकीच्या राजकारणाचे क्षेत्र व्यापल्यामुळे मराठाकरणाने कुणब्यांना बहुसंख्याक असण्यातून येणारे सामाजिक लाभ मिळण्याचा आभास जरी निर्माण केला, तरी हा आभास किती तकलादू होता हे १९८० नंतरच्या नवउदार अर्थव्यवस्थेने आणि त्यातून वाढत गेलेल्या मराठ्यांमधील वर्गीय दरीने दाखवून दिले. इकडे मराठवाड्यात महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर प्रादेशिक असमतोलाचा समांतर प्रवास चालूच होता आणि २१ व्या शतकात येईपर्यंत त्याने भीषण रूप धारण केले. निजामाच्या राजवटीत कुणबी असलेल्या मराठ्यांना याचा सर्वात मोठा फटका बसला. स्वातंत्र्यानंतर एकीकडे पंजाबराव देशमुख यांचा सल्ला धुडकावून पश्चिम महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांनी स्वत:ला कुणबी म्हणणे नाकारले, आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रात विलीन झाल्यानंतर मराठवाड्यातील कुणब्यांना नाहक मराठा व्हावे लागले. शेती कसणाऱ्या या कुणब्यांकडे क्वचितच जमिनीची मालकी होती. १९४८ मध्ये गांधी हत्येनंतर खेड्यापाड्यांतून वतनदार ब्राह्मणांची झालेली हकालपट्टी, साठच्या दशकातील रिपब्लिकन पक्ष आणि इतर पक्षांनी दिलेला भूमिहीनांचा लढा, सत्तरच्या दशकातील कूळकायदा आणि ऐंशी – नव्वदच्या दशकात कुणब्यांच्या शिकलेल्या पहिल्या पिढीकडे आलेली आर्थिक सुबत्ता या प्रमुख चार कारणांमुळे बऱ्याच कुणब्यांकडे शेतीची मालकी आली. त्यामुळे ‘आम्ही भूतकाळात वतनदार होतो आणि इतर जातींना आम्ही पोसत होतो’, ही गरजवंत मराठ्यांची समजूत निखालसपणे अज्ञानावर उभी आहे.

सामाजिक/शैक्षणिक मागासपणाचे निकष

बौद्धिक काम आणि शारीरिक काम यावरून तयार झालेल्या जातींच्या उतरंडीत शेती कसण्याच्या कुणब्यांच्या व्यवसायाला अंगमेहनतीची अप्रतिष्ठा होती. इतर शूद्रातिशूद्रांप्रमाणेच कुणब्यांना शिकण्याचा अधिकार नव्हता. साधारणपणे साठ-सत्तरच्या दशकात पश्चिम महाराष्ट्रातील कुणब्यांची पहिली पिढी शिकली आणि त्यातील काहींनी सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या मिळवल्या. त्यामुळे इतर प्रदेशांच्या मानाने त्यांचे मराठाकरण वेगाने झाले. आजच्या मराठवाडा आणि विदर्भात कुणब्यांची पहिली किंवा दुसरीच पिढी शिक्षणात आलेली दिसून येते, त्यामुळे तेथील कुणबी पश्चिम महाराष्ट्रातील कुणब्यांच्या तुलनेत शैक्षणिकदृष्ट्या बरेच मागे पडलेले दिसतात. आरक्षणाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आधार आवश्यक असल्यामुळे आर्थिक आधारावरचे मुद्दे न्यायालयीन कसोटी पार करू शकत नाहीत. ब्राह्मणी व्यवस्थेकडून ऐतिहासिकता, प्रतिनिधित्वाऐवजी गरजवंत मराठ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीभोवती चर्चा घुटमळत ठेवली जाते. गरजवंतांना ऐतिहासिकतेशी देणे-घेणे नाही. आपले सामाजिक स्थान काय होते, विसाव्या शतकाच्या पूर्वसंध्येला मूठभर असणारी मराठा लोकसंख्या १९३१ च्या जातीय जनगणनेपर्यंत ३१ टक्क्यांवर कशी पोहोचली, आपण खानदानी मराठ्यांशी कसे जोडले गेलो, आदी प्रश्नांबाबतचे अज्ञान गरजवंतांमध्ये आहे. त्यामुळेच ते आपले प्रतिनिधित्व खानदानी मराठ्यांपासून वेगळे काढून पाहू शकलेले नाहीत.

आरक्षणाची सद्या:स्थिती

अशाप्रकारे, आजच्या गरजवंत मराठ्यांच्या मागासलेपणाला जातीआधारित व्यवसायातून येणाऱ्या हीनतेचा आधार आहे आणि हाच आरक्षणाचा मूलभूत निकष आहे. जातीनिहाय जनगणना, संसदेच्या कायद्याने घटनादुरुस्ती करून आरक्षणावरची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवणे आणि शेवटी लोकसंख्येनुसार प्रातिनिधिक आरक्षण (पपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन) असा लांब पल्ला आहे. त्यात एससी, एसटी आणि विशेषत: ओबीसींनाही सोबत घ्यावे लागेल. सध्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या ओबीसींना केवळ २७ टक्केच आरक्षण आहे. त्यात कुणबी आदी जातींचा समावेश केल्यास जवळपास ७० टक्के ओबीसी लोकसंख्येसाठी २७ टक्केच आरक्षण उपलब्ध असेल. त्याचा फायदा ना ओबीसींना होईल ना गरजवंत मराठ्यांना. म्हणूनच लोकसंख्येच्या प्रमाणात एससी-एसटींना २० ते २५ टक्के आणि ओबीसींना (गरजवंत मराठ्यांना आणि मुसलमानांमधील मागास जातींना पकडून) ६५ ते ७५ टक्के असे एकूण ९० टक्के आरक्षण मिळाले, तरच भांडवलदारी, व्यापारी जाती आणि खानदानी मराठे ‘क्राउड आउट’ होतील (समाजशास्त्रीयदृष्ट्या, क्राउड आउट म्हणजे अतिप्रमाणात प्रतिनिधित्व असलेल्या जात समूहांचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापर्यंत कमी करणे). प्रादेशिक असमतोल लक्षात घेता मराठवाडा आणि इतर दुष्काळग्रस्त मागास जिल्ह्यांसाठी गरजवंत मराठ्यांच्या कोट्यातूनच दहा टक्के सब-कोटा निर्माण करता येईल. मराठवाड्यात स्त्रियांवरील निर्बंध लक्षात घेता मराठा मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष समांतर आरक्षण मराठ्यांच्या कोट्यातून ठेवावे लागेल.

मागासलेल्या समाज घटकांसाठी आरक्षण किती महत्त्वाचे आहे, हे जिथे आरक्षण नाही अशा न्यायपालिका आणि सैन्यदलाच्या आकडेवारीकडे पाहिले की लक्षात येते. सर्वोच्च न्यायालयाचे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक न्यायाधीश बामन-बनिया आहेत (एकही मराठा न्यायाधीश नाही). किंबहुना आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा ज्या ‘बालाजी वि. मैसूर राज्य (१९६२)’ या पाच न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने निश्चित केली, त्यातील सर्व न्यायाधीश उच्चवर्णीय होते. सैन्यदलातही वरिष्ठ पदांवर उच्चवर्णीय; तर जे प्रत्यक्ष सीमेवर लढतात अशा कनिष्ठ पदांवर मराठे, बहुजनांचा भरणा आहे. सर्वच क्षेत्रांतील उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी शेकडो वर्षांपासून साठवलेल्या सांस्कृतिक भांडवलामुळे आहे.

वर्गलढ्यांची दिशा

मराठ्यांना लोकसंख्येनुसार प्रातिनिधिक आरक्षण मिळाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या वाईट स्थितीसाठी इतर बहुजन जातघटकांना दोष देता येणार नाही, आणि त्यानंतरच खानदानी मराठे विरुद्ध गरजवंत मराठे असा जातीअंतर्गत वर्गलढा खऱ्या अर्थाने सुरू होईल. लोकसंख्या आधारित प्रातिनिधिक आरक्षणापर्यंतचा पल्ला कदाचित काही दशकांचा असू शकेल. पण तोपर्यंत ‘केजी ते पीजी’पर्यंत सर्वांचेच शिक्षण मोफत करण्यासाठी लढा उभा राहिला आणि तो यशस्वी झाला, तर गरजवंत मराठ्यांचा अर्धाअधिक असंतोष कमी होईल. सर्वच्या सर्व शिक्षण संस्था आणि राजकीय सत्ता कथित उच्चवर्णीयांच्या ताब्यात असल्यामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसींना सोबत घेऊन त्यांच्याविरोधात लढण्याची गरजवंत मराठ्यांची इच्छाशक्ती आहे किंवा नाही, यावर या लढ्याचे आणि त्यापुढील टप्प्याचे यश अवलंबून असेल. खासगीकरणाविरोधातील लढा हा असाच एक व्यापक लढा आहे. सरकारी नोकऱ्याच उरल्या नाहीत, तर आरक्षणाचा काय फायदा? खासगी क्षेत्रात व्यापक जातीय हितसंबंधच जपले जात असल्याने तिथे वरिष्ठ पदांवर कथित उच्चवर्णीयांचाच भरणा असतो. त्यामुळे सरकारी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या पलीकडे जाऊन खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा लढा जोमाने उभारावा लागणार आहे. बहुसंख्येला भेडसावणारे प्रश्न बाजूला ठेवत केवळ सरकारी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या टिमक्या वाजवण्याला अर्थ नाही.

गरजवंत मराठ्यांना आरक्षण मिळण्यापूर्वी इतर बहुजनांना घेऊन वर्गीय लढे लढण्याचा अवकाश यासाठीसुद्धा आवश्यक आहे की, एका बाजूला ९६ कुळी/ क्षत्रिय असल्या जातवर्चस्ववादी वल्गना आणि दुसरीकडे मागासलेपणाचा दावा असा दुटप्पीपणा एकदा आरक्षण मिळाल्यावर करता येणार नाही. हा अवकाश गरजवंत मराठ्यांना जिजाऊ, शिवबा, तुकोबा, ताराबाई शिंदे, शाहू महाराज, सयाजी महाराज, जेधे, जवळकर, डॉ. पंजाबराव देशमुख, क्रांतिसिंह नाना पाटील, भाई उद्धवराव पाटील, इ. च्या वारशाप्रमाणे स्वजातीच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण बहुजन समाजासाठीच्या प्रश्नांसाठी स्वायत्तपणे लढण्याची बांधिलकी शिकवणारा असेल. तुकोबा म्हणतात (‘बरा देवा कुणबी केलो। नाही तर दंभेचि असतो मेलो।।’) तसे, मराठ्यांचे कुणबीकरण त्यांच्यातील दंभ मारणारे आणि माणुसकी जागवणारे ठरो. गरजवंतालाही अक्कल असू शकते, हे कुणबी समाजाने दाखवून द्यावे.

लेखक : विराज राजश्री

(लेखक आंबेडकर युनिव्हर्सिटी, दिल्ली येथे मानवाभ्यास विषयात पीएच.डी. संशोधक) सौजन्य: दैनिक लोकसत्ता 

Share:

Read More

अर्थव्यवस्थेची वाढ, की जनतेचे सुख?

 भारत आज जगातील पाच सर्वोच्च अर्थव्यवस्थांमध्ये गणला जातो. जीडीपीच्या आकड्यांवर सरकार नेहमी गर्व व्यक्त करतं. पण प्रश्न असा आहे की, ही आर्थिक प्रगती सामान्य माणसाच्या खिशात का जाणवत नाही? पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती, घरगुती वस्तूंवरील करभार, रोजच्या महागाईचा ताण—ही सर्वसामान्य नागरिकाची खरी कहाणी आहे.

रशियाकडून आयात होणाऱ्या सवलतीच्या कच्च्या तेलाचा मुद्दा याचं उत्तम उदाहरण आहे. Reliance आणि Nayara Energy या खाजगी कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात रशियन क्रूड आयात केलं. सरकारलाही यातून AIDC, विंडफॉल टॅक्स आणि निर्यात करांच्या स्वरूपात अब्जावधी रुपयांचा महसूल मिळाला. कंपन्यांनी हा स्वस्त तेलाचा पुरवठा देशांतर्गत बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर न करता परदेशात डिझेल-पेट्रोल विकून प्रचंड नफा कमावला.

जर हाच माल भारतीय ग्राहकासाठी उपलब्ध झाला असता, तर पेट्रोल-डिझेलचे दर थेट ₹५–१० लिटरने कमी झाले असते. परिणामी वाहतूक खर्च घटला असता, अन्नधान्यापासून दैनंदिन वापराच्या वस्तूंपर्यंत सर्व वस्तूंमध्ये महागाईचा ताण कमी झाला असता. प्रत्येक घराचा महिन्याचा खर्च हजारो रुपयांनी हलका झाला असता. हा थेट दिलासा सामान्य नागरिकाला मिळू शकला असता.

पण तसं झालं नाही. सरकारने कंपन्यांना निर्यात करण्याची मोकळीक दिली. कारण यामुळे सरकारलाही निर्यात कर महसूल आणि परकीय चलन मिळतं. Reliance आणि Nayara सारख्या कंपन्या जागतिक बाजारात विक्री करून दहा-दहा अब्ज डॉलर नफा कमावत राहिल्या. त्याच वेळी, भारतीय ग्राहकाला मात्र “आंतरराष्ट्रीय भाव” या नावाखाली दर सहन करावे लागले.

हा प्रश्न केवळ कंपन्यांच्या नफ्याचा नाही; हा देशाच्या प्राधान्यक्रमांचा प्रश्न आहे. अर्थव्यवस्था मोठी होणं महत्त्वाचं आहे, पण ती अर्थव्यवस्था जर सामान्य जनतेला दिलासा देऊ शकत नसेल, तर त्या वाढीचा उपयोग काय? भारतात आजही सरासरी माणसाची per capita income जगातील अनेक छोट्या देशांच्या तुलनेत कमी आहे.

जनतेचा आवाज इथे स्पष्ट ऐकू येतो—“आम्हाला मोठ्या आकड्यांचा नाही, तर थेट खिशातला दिलासा हवा आहे.” जर रशियन क्रूडवरील सवलत सरकारने जनतेसाठी वळवली असती, तर देशातील लाखो कुटुंबांच्या बजेटवरचं ओझं हलकं झालं असतं. महागाईवर नियंत्रण ठेवणं हे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी तितकंच महत्त्वाचं आहे जितकं परकीय चलन कमावणं.

आज गरज आहे ती धोरणात्मक बदलाची—सरकारने “कॉर्पोरेट नफा” आणि “सार्वजनिक कल्याण” यातील समतोल साधला पाहिजे. अन्यथा अर्थव्यवस्थेची वाढ ही फक्त निवडक कंपन्यांच्या नफा-तोट्याच्या हिशोबापुरती मर्यादित राहील, आणि सामान्य नागरिक मात्र महागाईच्या कचाट्यातच जगत राहील. थोडक्यात 

भारताची अर्थव्यवस्था जगातील टॉप-५ मध्ये पोहोचली हे खरं, पण देशाची खरी समृद्धी तेव्हाच मोजली जाईल जेव्हा सामान्य नागरिकाच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष सुधारणा होईल. पेट्रोल-डिझेलसारख्या आवश्यक वस्तूंमध्ये जनतेला दिलासा न देणारी प्र

गती ही अपुरी आहे.

Share:

Read More

अर्थव्यवस्था मोठी असून चालत नाही, माणूस मोठा झाला पाहिजे !

 भारत जगातील सर्वोच्च पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे, ही बाब निश्चितच अभिमानास्पद आहे. तब्बल ४.३९ ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह आपण जपानलाही मागे टाकलं आहे. परंतु या चमकदार आकड्यांच्या मागे एक कडवट सत्य दडलं आहे—सामान्य भारतीय माणसाचा खिसा अजूनही रिकामा आहे.

जगातील पहिल्या क्रमांकावर असलेली अमेरिका आपल्या नागरिकांना ९०,५१० डॉलर्सची प्रतिव्यक्ती उत्पन्न देते. जर्मनीत ते ५८,७४० डॉलर्स इतकं आहे. चीन, ज्याची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तिथेही साधारण १३,२३० डॉलर्सचा पर कॅपिटा इन्कम आहे. आणि भारत? केवळ २,९१० डॉलर्स! ही दरी केवळ आकड्यांची नाही; ती जीवनमानाची, सामाजिक सुरक्षिततेची आणि आर्थिक सक्षमीकरणाची आहे.

"मोठी अर्थव्यवस्था झाल्यानं आमचं पोट भरत नाही"

        सामान्य भारतीय कुटुंबाची गोष्ट घ्या. घरगुती खर्चात महागाई सतत वाढली आहे, आणि वरून GSTच्या करसंकटाने खिशावर सतत डल्ला घातला आहे. अन्नधान्य, घरगुती वस्तू, शिक्षण, औषधे या सर्वांवर जीएसटीचं ओझं गेल्या आठ वर्षांत प्रत्येक कुटुंबाला जवळपास ८० हजार रुपये जास्त भरावं लागलं. देशातल्या कुठल्याही मध्यमवर्गीय माणसाला विचारले तर तो सांगेल, "मोठी अर्थव्यवस्था झाल्यानं आमचं पोट भरत नाही. हातातल्या पगारातून भाडं, वीज, शाळेची फी आणि किराणा याचं जुळवाजुळव करणं अवघड होतं. सरकार म्हणतं देश श्रीमंत झाला, पण माझ्या घरातल्या थाळीतलं अन्न मात्र कमी झालं." ही वेदना केवळ एका व्यक्तीची नाही; ती शेकडो दशलक्ष भारतीयांची सामूहिक हाक आहे.

GDP म्हणजे काय, आणि त्याचं लोकांशी नातं काय?

      GDP म्हणजे देशात एका वर्षात निर्माण झालेल्या सर्व वस्तू व सेवांची एकत्रित किंमत. हे आकडे पाहून देश मोठा दिसतो, पण यात सरासरी नागरिकाचं वास्तव नेहमी दिसतं असं नाही. उदाहरण द्यायचं झालं तर, अमेरिकेचं GDP $30 ट्रिलियन आहे, पण तिथल्या नागरिकाचं वार्षिक सरासरी उत्पन्न $90,510.जर्मनीचं GDP फक्त $4.92 ट्रिलियन, पण सरासरी उत्पन्न $58,740. भारताचं GDP जवळपास जपानइतकंच आहे, पण जपानचा नागरिक $33,940 कमावतो आणि भारतीय फक्त $2,910. इथेच खरी गफलत उघड होते. देश मोठा दिसतो, पण माणूस छोटा राहतो. सर्वसामान्यांच्या खिशातलं वास्तव वेगळं आहे. गेल्या काही वर्षांत आपण बघितलं की GDP आकडे वाढत गेले. कर महसूल वाढला, कॉर्पोरेट नफा झपाट्याने वाढला.

पण रोजच्या खर्चाचा विचार केला तर, अन्नधान्य महागलं. गॅस, पेट्रोल, डिझेल महागलं. साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट यावर जादा GST लागला. नोकऱ्यांची निर्मिती मंदावली. पगार महागाईच्या वेगाने वाढले नाहीत. याचा परिणाम असा झाला की सर्वसामान्य नागरिकाच्या हातातलं उत्पन्न वाढण्याऐवजी कमीच जाणवलं. त्याच्या पर कॅपिटा इन्कममध्ये वाढ झाली नाही, जीवनमान उंचावलं नाही. समृद्धतेचं खरे मापदंड काय आहे ? समृद्ध देश म्हणजे फक्त मोठं GDP असलेला देश नाही. समृद्ध देश म्हणजे जिथे प्रत्येकाला दर्जेदार शिक्षण मिळतं. आरोग्य सेवा परवडते. नोकरीची संधी समानतेने उपलब्ध असते. घर घेणं, मुलांचं शिक्षण, प्रवास, सांस्कृतिक जीवन हे सर्वसामान्य कुटुंबाला सहज परवडतं तो खरा विकास.

       आज अमेरिकन नागरिक GDP च्या तुलनेत किती आरामशीर आहे हे त्यांच्या per capita income वरून दिसतं. तर भारतीय नागरिक त्याच GDP च्या आकड्यांनंतरही जगण्यासाठी धडपडतो. मग असा प्रश्न की ही वाढ कुणासाठी? सरकार जरी सांगतं की भारत "महासत्ता" बनतो आहे, तरी एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो:

ही वाढ नक्की कुणासाठी आहे? GDP वाढत असताना per capita income इतकी कमी का आहे? देशाचं धनमोद्रक थोड्याच हातात का केंद्रित झालं आहे?

वाढती जीडीपी विरुद्ध ठप्प जीवनमान !

      भारताची अर्थव्यवस्था दरवर्षी ६.५% दराने वाढत आहे. हे पाहता भारत जगाचा "इकॉनॉमिक पॉवरहाऊस" होईल, अशी अनेक भविष्यवाणी केली जाते. पण, प्रश्न असा आहे की या वाढीचा गोडवा सर्वसामान्य माणसाच्या थाळीत, त्याच्या हातातल्या कमाईत, त्याच्या मुलांच्या भविष्यात कितपत पोहोचतो? शहरात नोकऱ्या वाढत आहेत, पण बहुतेक करारावर किंवा कमी वेतनाच्या. शेतकरी अजूनही कर्जात दडपलेले, बाजारभावांच्या खेळात भरडलेले.

युवक शिक्षित होतोय, पण रोजगार बाजारात संधी कमी.

त्यामुळे मोठ्या आकड्यांचा GDP फक्त सरकारच्या अहवालात आणि जागतिक बँकेच्या चार्टवर दिसतो; परंतु सामान्य नागरिकाच्या जीवनमानात बदल अपुरा आहे.

धोरण कसं असायला हवं ; 

भारतातील आर्थिक धोरणांची दिशा केवळ "मोठं GDP" दाखविण्यावर नसून "प्रत्येक माणूस समृद्ध कसा होईल" यावर असली पाहिजे. यासाठी, रोजगार निर्मितीला प्राधान्य. शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात जास्त गुंतवणूक. अप्रत्यक्ष कराऐवजी थेट कर वाढवणे, म्हणजे गरीबावरचा भार कमी होईल. ग्रामीण व शहरी उत्पन्नातली दरी कमी करणे. लघुउद्योग आणि शेतकरी यांना आधार मिळेल. थोडक्यात, देशाचं GDP वाढवणं महत्त्वाचं आहेच, पण त्याहून महत्त्वाचं आहे त्या वाढीचं समान वाटप होणं. कारण शेवटी अर्थव्यवस्था मोठी असून उपयोग नाही, जर माणूस छोटा राहिला. खरी ताकद GDP मध्ये नसून per capita income मध्ये आहे, कारण त्यावरच ठरतं, सर्वसामान्याचा जीवनमान किती उंचावलं आहे. खरी समृद्धी केवळ जीडीपीने मोजता येत नाही. ती मोजली जाते, प्रत्येक कुटुंबाला हमखास मिळणाऱ्या आरोग्यसेवेने, मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळवून देण्याच्या संधींनी, सुरक्षित रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेने,

आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मानसिक निवाऱ्याच्या समाधानाने.

आज सर्व सामान्य जनता काय म्हणते?

रस्त्यावर विचारलं तर नागरिकांचा सूर असा आहे:

"अर्थव्यवस्था मोठी झाली, पण घरखर्चाचं ओझं अजून वाढलं.","आम्ही बँकेच्या आकड्यांमध्ये नव्हे, तर रोजच्या जेवणात, औषधांच्या किंमतीत आणि मुलांच्या शिक्षणात समृद्धी शोधतो." ही वाक्यं दाखवतात की लोकांना केवळ ‘मोठी अर्थव्यवस्था’ नको आहे; त्यांना ‘मोठं आयुष्य’ हवं आहे. थोडक्यात..भारताची अर्थव्यवस्था पुढे जात आहे, पण ती गती जनतेच्या जीवनमानाशी समांतर करणे हेच खरे आव्हान आहे. सरकारने केवळ GDP आकड्यांची पताका फडकवू नये, तर नागरिकांच्या खिशात पैसा आणि त्यांच्या थाळीत समाधानाचं जेवण यावं, यासाठी ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. कारण शेवटी, राष्ट्राची खरी ताकद ही संपन्न सरकारात नसते; ती समृद्ध जनतेत असते.

                                          ✍️ सुनील पुनवटकर 

                                 संपादक : सा.आंबेडकरी आंदोलन 

                                             मो.९३७२३१०२९९

                                               

  यवतमाळ 

Share:

Read More

कामगारांच्या रक्ताने जिंकलेले हक्क आणि महाराष्ट्र सरकारची गद्दारी

 यवतमाळ/ सुनील पुनवटकर 

       भारत आ

ज बेरोजगारीच्या ज्वालामुखीवर बसला आहे. लाखो तरुण उच्चशिक्षण घेऊन रस्त्यावर फिरत आहेत. इंजिनियर, एमबीए, आयटी पदवीधर — सर्वांना आपल्या कष्टाचे आणि शिक्षणाचे मोल देणारी नोकरी मिळत नाही. पण महाराष्ट्र सरकार काय करते? बेरोजगारांना काम देण्याऐवजी, आधीच काम करणाऱ्या कामगारांच्या पाठीत १२ तासांचा कोरडा फटका मारते! शासनाने नुकताच काढलेला शासन निर्णय पाहा: दुकानदारांसाठी ८ तासांच्या जागी ९ तास, आणि कारखान्यातील कामगारांसाठी थेट १२ तास काम अनिवार्य! हा कोणत्या काळाचा निर्णय आहे? हा २१व्या शतकातील महाराष्ट्र आहे की १९व्या शतकातील इंग्रज साम्राज्य?

हा हक्क रक्ताने मिळाला आहे!

      कामगारांचा ८ तासांचा दिवस हा कुणी दान म्हणून दिलेला नाही. तो जगभरातील कामगारांच्या संघर्षातून, तुरुंगातून, आणि रक्तातून मिळवलेला आहे. भारतामध्ये या संघर्षाला दिशा देणारे, त्याला कायदेशीर आधार देणारे नाव म्हणजे बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर. १९४२ मध्ये कामगारांसाठी ८ तासांचा कायदा लागू करून आंबेडकरांनी भारतातल्या कामगारवर्गाला मोकळा श्वास दिला. त्यांनी स्पष्ट सांगितले होते: “कामगारांचे शोषण थांबले नाही, तर लोकशाही फक्त कागदावर राहील.” आज महाराष्ट्र सरकार त्याच ८ तासांच्या हक्कावर कुऱ्हाड चालवत आहे. हे फक्त अन्यायकारक नाही, तर बाबासाहेबांच्या वारशाशी केलेली प्रतारणा आहे.

विरोधाभासाची पराकाष्ठा

एका बाजूला शासन बेरोजगारीचा दर ५% असल्याचे सांगते, पण प्रत्यक्षात लाखो तरुण नोकरीशिवाय भटकत आहेत. दुसरीकडे कामगारांची टंचाई असल्याचे सांगून विद्यमान कामगारांना १२ तासांच्या बेड्या घालतात. जर खरंच टंचाई असेल तर — बेरोजगार तरुणांना कामावर घ्या! पण तसे न करता, उद्योगपतींच्या दबावाखाली कामगारांचे हक्क छाटणे म्हणजे सरळसरळ भांडवलदारांना खूष ठेवण्याची गुलामी आहे.

लोकशाही की गुलामगिरी?

हा प्रश्न केवळ कामगारांचा नाही. हा प्रश्न देशातील हरवित चाललेल्या लोकशाहीचा आहे. कामगारांचे तास वाढवणे म्हणजे बेरोजगारांना रोजगारापासून दूर ठेवणे. कामगारांचे तास वाढवणे म्हणजे त्यांच्या कुटुंबाचे जीवन, आरोग्य आणि मानसिक शांती उद्ध्वस्त करणे. कामगारांचे तास वाढवणे म्हणजे बाबासाहेबांच्या संघर्षाला थेट अपमान करणे.

पुढे काय....

महाराष्ट्र सरकारने जर कामगारांसाठी १२ तासांचा नियम लादला, तर तो फक्त एक प्रशासकीय निर्णय नाही — तो कामगारांच्या इतिहासावर आणि आंबेडकरांच्या वारशावर थेट प्रहार आहे. आज गरज आहे ती बेरोजगार तरुणांना न्याय देण्याची, नवे रोजगार निर्माण करण्याची. पण सरकारने उलट मार्ग धरला आहे: कामगारांना गुलामगिरीच्या नव्या बेड्या घालण्याचा! हा निर्णय उलथून टाकला गेला नाही, तर पुढच्या पिढ्यांना सांगावे लागेल की महाराष्ट्राने २१व्या शतकातसुद्धा बाबासाहेबांचे शिकवण विसरून कामगारांना गुलाम बनवले.

Share:

Read More

ट्रम्प 'करकैची' आणि भारताचे राष्ट्रहित

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारात सांगितले होते की,' जर ते राष्ट्राध्यक्ष झाले तर 24 तासाच्या आत रशियन युक्रेन युद्ध समाप्त करतील.' आज (22 ऑगस्ट 2025) रोजी या युद्धाला तीन वर्ष पाच महिने 28 दिवस झाले. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेऊन सहा महिने 32 दिवस लोटलेत. परंतु युद्ध अजूनही सुरूच आहे. रशिया आणि युक्रेन आपापल्या भूमिकेपासून तसुभरही हटले नाही. या युद्धाची पार्श्वभूमी बहुतेक सर्वांनाच माहिती आहे. युक्रेन "नाटो "चा सदस्य होण्यासाठी सर्व बाजूंनी प्रयत्न करीत होता. त्याचवेळी रशिया यास विरोध करीत आहे. रशियाचा विरोध यासाठी की युक्रेन कधीकाळी युएसएसआरचा भाग होता. आज तो जरी स्वातंत्र असला तरी युक्रेंनच्या हद्दीपर्यंत नाटोचे सशस्त्र बल पोहोचल्यास रशियाचा पश्चिम भाग हा असुरक्षित होईल, ही रशियाला वाटणारी भीती. त्यामुळे युक्रेनने 'बफर स्टेट' म्हणूनच आपले अस्तित्व कायम ठेवावे. त्यांनी रशियाच्या विरोधी शक्तींशी हात मिळवणे करू नये, असे रशियाला वाटते. तर युक्रेन मध्ये असलेल्या पूर्व आणि दक्षिण प्रांतात रशियन भाषिक बहू संख्येने असल्याने रशिया या प्रांतातील लोकांना युक्रेन सत्ताधीशांच्या विरोधात करण्याचे काम करते असा संशय घेऊन या प्रांतातील रशियन भाषिकांना युक्रेणी सत्ताधारी दुय्यम वागणूक देत आहे. याच असंतोषाचा फायदा घेऊन अखेर रशियाने युक्रेन वर हमला करून युद्धाला सुरुवात केली. हे मी यासाठी सांगतोय कारण, या युद्धामुळे भारतीयांच्या खिशावर ट्रम्प यांनी कैची चालवली आहे. हे कसं काय? युक्रेन - रशिया या शेजारी राष्ट्रांच्या युद्धा चा परिणाम कोसोदूर असलेल्या भारतीयांवर का व्हावा? याचे उत्तर आहे, ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक काळात जनतेला दिलेले वरील आश्वासन ! 24 तासात युद्ध थांबवेन ! अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी भारतीय आयातीवर 50% कर लावला आहे. यापूर्वी हा कर शून्य टक्के होता. त्यामुळे भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व वस्तू दीडपट महाल झाल्या आहेत . त्यामुळे त्यांची विक्री आपोआप मंदावली . यामुळे भारतीय निर्यातदार यांची मोठी पंचायत झाली. या करकैची ला ट्रम्प यांनी हात का लावला ?तर भारतीय तेल कंपन्या या रशियाकडून त्यांच्या एकूण तेल विक्री पैकी 50% तेल विकत घेतात. रशियाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत 19 ते 20% उत्पन्न हे तेल ,ऑइल व ग्यास च्या विक्रीतून येते. या उत्पन्नाच्या मुळाशी 50% चा हातभार जर भारतातून होत असेल तर अमेरिकेचा हा स्वाभाविक ग्रह होणारच की, युद्धावर जो खर्च रशिया करीत आहे त्याच्या पाठीशी भारताचा हात आहे. म्हणूनच अमेरिकने रशियाचे तोंड उघडण्यासाठी भारताचे नाक दाबले आहे. हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होण्यासाठी आपण खालील आकडेवारी पाहूया. या आकडेवारीतून एक गोष्ट अधिक स्पष्ट होईल ( आणि तीही राष्ट्रहितापेक्षा केवळ आपल्या हितसंबंधितांचे हित साध्य करण्यासाठी भारतीय सत्ताधीशांद्वारे देशातील नागरिकांचे कितीही नुकसान झाले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून ) की भारतीय सत्ताधाऱ्यांद्वारे रशियाकडून तेल खरेदीमध्ये राष्ट्रहित आहे ही सगेसोयऱ्यांची हित ! भारतीयांची दररोजच्या एकूणच पेट्रोलियम तेलाची गरज आहे 41.2 करोड लीटर. ही गरज भागवण्यासाठी भारतातून सरकारी कंपन्या आणि खाजगी कंपनी या द्वारे रशियातून क्रूड तेलाची आयात केल्या जाते. यामध्ये सरकारी कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल या आहेत तर खाजगी कंपन्यांपैकी रिलायन्स आणि नायरा एनर्जी या दोन कंपन्या आहेत. अशा या पाच कंपन्या रशियन कूड तेलाची आयात करून भारतीय ग्राहकांच्या पेट्रोलियम तेलाच्या गरजा भागवतात. आज रोजी रशियाकडून 62 डॉलर पर बॅरल या दराने या सर्व कंपन्या तेल खरेदी करत आहे. एक बॅरल म्हणजे सर्वसाधारण 158.9 लीटर. भारताच्या वतीने जेवढे तेल रशियाकडून कडून खरेदी करण्यात येते यामध्ये सर्वाधिक वाटा रिलायन्सचा आहे. २८ टक्के ! तर यानंतर नायरा एनर्जी चा २६ टक्के, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचा 25% ,बीपीसीएल चा 17% तर एचपीसीएल चा ४.५ टक्के एवढा वाटा आहे. याचा अर्थ सरकारी कंपन्यांपेक्षा खाजगी कंपन्याच रशिया कडून अधिकच्या तेलाची खरेदी करतात . यातील दैवदुर्बिलास असा की, या खाजगी कंपन्या भारतीय ग्राहकांची तेलाची भूक भागवन्या ऐवजी या कंपन्या या तेलावर भारतात प्रक्रिया करून ते विदेशात विकतात आणि अधिकचे पैसे कमावतात. आणि भारतीय ग्राहकांची भूक भागवण्यासाठी रशिया शिवाय सरकारला अन्यदेशातून अधिकच्या तेलाची आयात करावी लागते. इराक ,सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, संयुक्त राष्ट्रे (USA) आणि नायजेरिया या देशातून भारताला आपल्या देशवासीय ग्राहकांची तेलाची गरज दाखवण्यासाठी अधिकची आयात करावी लागते. दुःखाची बाब अशी की भारताला रशिया ज्या दरात तेल उपलब्ध करून देते त्यापेक्षा जास्त किंमत देऊन उपरोक्त देशांमधून आपल्याला हे तेल खरेदी करावे लागत आहे. इराक चे दर 76 ते 82 डॉलर पर बॅरल आहेत तर सौदी अरेबियातून 82 ते 87 डॉलर प्रति बॅरल या दराने आपण तेल खरेदी करतो. संयुक्त अरब अमिरातून 89 ते 90 डॉलर पर बॅरल तर संयुक्त राष्ट्रातून व नायजेरियातून 90 डॉलरच्या वर पैसे देऊन आपण हे तेल खरेदी करतो. आपल्या हे लक्षात आले असेल की गुजरातमधील जामनगरच्या या दोन्ही खाजगी कंपन्या श रशियाकडून भारत सरकार पेक्षा अधिक प्रमाणात तेल खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया करून इतर राष्ट्रांना विकतात आणि अधिकचे पैसे कमवतात. त्याचवेळी देशातील सत्ताधारी देश वासियांची पेट्रोलजन्य गरज भागवण्याकरता अधिकचे पैसे मोजून इतर देशातून तेल खरेदी करतात .हेच काम जर भारत सरकारच्या वतीने करण्यात आले तर रशियाकडून खरेदी केलेल्या तेवढ्याच तेलामध्ये भारताची 80% पेट्रोलची गरज पूर्ण होऊ शकते परंतु भारत सरकार रशियाकडून स्वतः या मालाची खरेदी न करता आपल्या मित्रांना हे तेल करणे खरेदी करण्याची अधिकची परवानगी देते किंवा मुभा देते यात खरोखर राष्ट्रहित साधल्या जात आहे का ?

Share:

Read More