- दलित, वंचित, अल्पसंख्याक समुदायांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचे गूढ १९३२ सालच्या म. गांधी-डॉ. आंबेडकर यांच्यातील पुणे करारात कसे दडलेले आहे आणि त्यामुळे त्या कराराच्या फेरविचाराची आवश्यकता का आहे, याची चर्चा करणारे टिपण.. (साभार दै. लोकसत्ता दि.१४ एप्रिल २०२१ )
आद्य मानसोपचारतज्ज्ञ बुद्ध!
बुद्धाने सांगितले होते की, या दु:खाला उपाय आहे. तो उपाय म्हणजे अष्टांगिक मार्ग. - डॉ. यश वेलणकर
तथागत गौतम बुद्धांचा ‘सम्यक’मार्ग हा आजच्या जीवनशैलीत लहान-सहान कृतींनाही लागू केल्यास, भावनिक त्रास दूर होऊ शकतात. तथागतांच्या मानसोपचारातील योगदानाचे करोनाकाळातील बुद्धपौर्णिमेनिमित्त हे स्मरण..
सिग्मंड फ्रॉइड यांच्यापासून सुरू झालेली आधुनिक मानसोपचार पद्धती ही व्यक्तिगत- वैयक्तिक उपचारांची पद्धती आहे. मात्र सध्या चिंता, भीती, उदासी या भावनिक त्रासांवरील मानसोपचार संपूर्ण समाजाला आवश्यक आहेत, कारण करोनामुळे साधारण दहा टक्के कुटुंबे बाधित झाली असली तरी महासाथीचे सावट सगळ्याच समाजावर आहे. आपल्या आयुष्यात असा जीवघेणा, वेगाने पसरणारा साथीचा आजार प्रथमच आला असला तरी बुद्धकाळात (फ्रॉइडच्या दोन हजार वर्षांपूर्वी) असे आजार नेहमीचेच होते. त्यावेळी बुद्धाने सांगितलेली विद्या हे एकप्रकारे सर्व समाजाला दिलेले मानसोपचारच होते.
मानसोपचार हा भावनांचा त्रास व दु:ख कमी करण्याचा उपाय आहे. तो घ्यायचा असेल तर मला असा त्रास, दु:ख आहे हे प्रथम मान्य करावे लागते. बरीच माणसे धाडसीपणाचा मुखवटा लावून स्वत:चे दु:ख, तणाव नाकारण्याचा प्रयत्न करतात. पण असा नकार हा खोटा असतो, तो भविष्यात त्रास वाढवतो. बुद्धाने या नकारावर पहिला घाव घातला आणि ‘दु:ख हे एक सार्वकालिक सत्य आहे, वास्तव आहे’ हे ठामपणे सांगितले. या सत्याचा आज आपण सारेच जण अनुभव घेत आहोत.
सध्या आपण सारे अनिश्चितता व असहायतेचे दु:ख अनुभवत आहोत. या दु:खाचे बाह्य कारण आजार,लॉकडाऊन, यंत्रणांची हतबलता हे असले तरी माझे आयुष्य हे माझ्या योजनेनुसार घडावे, या माझ्या स्वप्नावर आघात झाल्याचे हे दु:ख आहे.
बुद्धाने सांगितले होते की, या दु:खाला उपाय आहे. तो उपाय म्हणजे अष्टांगिक मार्ग. हाच त्यांचा मानसोपचार होता. तो आजच्या परिस्थितीत खूप उपयोगी आहे. मानसोपचाराची एक शाखा कोणतीही औषधे वापरत नाही, तर माणसाचे भावनांना सामोरे जाण्याचे कौशल्य कसे विकसित करायचे याची तंत्रे शिकवते. बुद्धानेदेखील ही आठ तंत्रे समाजाला शिकवली. ती आपण उपयोगात आणली तर सध्याची मानसिक अस्वस्थता आपण कमी करू शकतो. गौतम बुद्धांनी त्या काळात पाली भाषेत जे शब्द वापरले होते त्यांचा आजचे मेंदू- विज्ञान व मानसशास्त्राला अनुसरून अर्थ समजून घेऊन त्याचा उपयोग करणे आवश्यक आहे.
बुद्धाने ही आठ तंत्रे सांगताना ‘सम्यक’ हा शब्द वापरला आहे. त्याचा अर्थ समतोल (बॅलन्स) असा आहे. मध्यम मार्ग स्वीकारावा असा त्याचा अर्थ आहे.
बुद्धाच्या मानसोपचाराची ही आठ तंत्रे आज आपण कशी उपयोगात आणू शकतो ते पाहू.
१) सम्यक दृष्टी- आपण जे काही पाहतो, ऐकतो त्याचा अर्थ लावताना तो सम्यक असावा. कोणत्याही रंगात रंगलेला, पूर्वग्रहदूषित नसावा. आपण टीव्हीवरून, समाजमाध्यमांतून माहिती घेतो, ती विशिष्ट प्रकारे सांगितलेली माहिती प्रचारकी असू शकते, पण तेच सत्य असते असे नाही याचे भान ठेवून काय पाहायचे/वाचायचे हेदेखील आपण निवडू शकतो. जगात काय घडते आहे याचे ज्ञान असले पाहिजे, पण त्यासाठी सतत न्यूज चॅनेल पाहत राहणे आवश्यक नसते. याचे भान सध्या खूप महत्त्वाचे आहे. हीदेखील ‘सम्यक दृष्टी’ आहे
२) सम्यक संकल्प- सतत समाजमाध्यमे पाहत राहणे योग्य नाही. रोज व्यायाम, ध्यान करायला हवे हे पटत असले तरी तशी कृती मात्र होत नाही. ती होण्यासाठी जे करायचे आहे त्याचा दृढ संकल्प, ठाम निर्धार करणे गरजेचे असते. असा संकल्प केला की त्याविरोधी विचार आले, कंटाळा आला तरी त्याला महत्त्व द्यायचे नाही. असा संकल्प करताना आपल्यासाठी काय महत्त्वाचे आहे याचा विचार करणे म्हणजेच ‘सम्यक संकल्प’ होय. आरोग्य हे सर्वासाठी महत्त्वाचे आहे, आपले प्राधान्यक्रम ठरवताना त्याला महत्त्व द्यायला हवे, हा बोध आपण या करोनाकाळात घेतला व त्यानुसार नियोजन केले तर तो ‘सम्यक संकल्प’ ठरेल.
३) सम्यक व्यायाम- आपण आपली दिनचर्या ठरवताना शरीर व मनासाठी, त्यांच्या स्वच्छतेसाठी, कार्यक्षमता वाढावी यासाठी रोज काय करणार आहोत हे ठरवणे, तसे नियोजन करणे आवश्यक आहे. हाच ‘सम्यक व्यायाम’ आहे.
४) सम्यक समाधी- ‘समाधी’ याचा अर्थ लक्ष देण्याचे कौशल्य (अटेन्शन), ध्यान असा आहे. आपले चित्त अनेक विचारांमध्ये भरकटत असते. त्याचे भान आले की लक्ष पुन:पुन्हा वर्तमान क्षणात आणायला हवे. लक्ष कुठे द्यायचे हे ठरवून त्यानुसार आपण लक्ष देऊ शकतो याचा सराव म्हणजेच ध्यान रोज काही काळ करायला हवे. परिसरात, शरीरात व मनात काय घडते आहे याकडे लक्ष देत राहायला हवे. सतत भविष्याची चिंता करत न राहता वर्तमान क्षणात लक्ष आणण्याचा सराव करत राहणे म्हणजे ‘सम्यक समाधी’, योग्य ध्यान होय.
५) सम्यक कर्मान्त- असे लक्ष देऊन काम केले, कोणतीही कृती केली की ती अधिक प्रभावी आणि आनंद देणारी असते. भटकणारे मन आनंदी नसते, हे मानसशास्त्रीय प्रयोगांतून दिसते. आंघोळ करताना, जेवताना, वाचताना, बोलताना, ऐकताना त्या कृतीवर लक्ष देणे म्हणजे ‘सम्यक कर्मान्त’ होय.
६) सम्यक उपजीविका- अर्थप्राप्तीसाठी माणसे काम करत असतात. मात्र, खूप पैसे मिळवण्यासाठी इतरांना फसवून, ग्राहकांना लुबाडून, भ्रष्टाचार करून व्यापार/ व्यवसाय न करता तो सचोटीने करणे म्हणजे ‘सम्यक उपजीविका’ होय. माणसांची कोणती तरी गरज पूर्ण करणे यासाठीच सर्व उपजीविका निर्माण होतात. मात्र, गरज आहे, मागणी आहे म्हणून खोटे दावे करणे, चुकीच्या जाहिराती करणे, प्रेक्षक वाढावेत म्हणून भडक बातम्या, कार्यक्रम करणे ही ‘सम्यक उपजीविका’ नाही. ती लोभ आणि तणाव वाढवते, दु:ख देते.
७) सम्यक वाणी- मनात येणाऱ्या विचारांचे भान ठेवून प्रत्यक्ष बोलताना योग्य शब्द वापरणे, एका व्यक्तीवरचा किंवा परिस्थितीवरचा राग दुसऱ्याच व्यक्तीवर न काढणे हीदेखील ‘सम्यक वाणी’ ठरेल. सध्या माणसे अधिक काळ घरात राहू लागल्यानंतर कौटुंबिक भांडणे वाढली आहेत. ती टाळण्यासाठी बोलताना सजगता ठेवणे म्हणजेच ‘सम्यक वाणी’ होय.
मनातील विचार हीदेखील एक वाणी आहे. माणसाच्या मनात आपोआप विचार येत असतात, तसेच तो काही वेळा विचार करत असतो. रोज काही काळ मनात संतोष, समाधान, आनंद, कृतज्ञता, क्षमा अशा उन्नत भावना निर्माण करणारे विचार काही वेळ धरून ठेवायला हवेत. त्यासाठी रोज ‘करुणा ध्यान’ करायला हवे. असे विचार रोज काही वेळ करणे हीदेखील ‘सम्यक वाणी’ आहे.
८) सम्यक सति (स्मृति)- आजचे सारे दु:ख हे मी म्हणजे केवळ शरीर आणि मन आहे असे मानल्यामुळे आहे. मी शरीर-मन आहे; पण या शरीर-मनापासून अलग होऊन शरीर-मनात जे काही घडते त्याचा स्वीकार करणारा ‘साक्षी’देखील मी आहे याचे भान, स्मरण ठेवणे म्हणजे ‘सम्यक सति’ होय. ‘ऑब्झवर्ि्हग सेल्फ’ विकसित करणे हेच तंत्र आधुनिक मानसोपचार पद्धतीत वापरले जाते.
आयुर्वेदात ‘स्मृतिविभ्रंश म्हणजे साक्षीभावाचा विसर हे सर्व दु:खाचे मूळ कारण’ म्हटले आहे. ते दूर करण्यासाठी ‘सत्त्वावजय’ ही मानसोपचार पद्धत सांगितली आहे. त्यामध्ये शरीर आणि मनात काय जाणवते आहे त्याकडे लक्ष देऊन ज्या संवेदना आणि विचार जाणवतात त्यांचा स्वीकार करण्याचे ‘साक्षी ध्यान’ म्हणजेच ‘माइंडफुलनेस मेडिटेशन’ मानसोपचार म्हणून शिकवले जाते. विघातक भावनांचा दुष्परिणाम शरीरावर होतो. त्या भावना केवळ विचार बदलून कमी करता येत नाहीत, त्यासाठी भावनिक मेंदूची सतत अनावश्यक प्रतिक्रिया करण्याची सवय बदलणे गरजेचे असते. साक्षी ध्यानाने असे प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्यामुळे मेंदूत रचनात्मक बदल दिसून येतात.
सध्याच्या परिस्थितीत सर्वावर असणाऱ्या मानसिक तणावाचे दुष्परिणाम करोनाच्या विषाणूपेक्षा अधिक घातक असणार आहेत. प्रत्यक्ष विषाणूच्या परिणामामुळे होणाऱ्या मृत्यूंपेक्षा भीतीमुळे शरीरात जे बदल होतात त्याने मृत्यूंचे प्रमाण वाढते असे अनेक उदाहरणांत दिसते आहे. त्यामुळे मानसिक स्वास्थ्य चांगले ठेवणे याला सर्वानी महत्त्व द्यायला हवे. त्यासाठी योग्य वेळी मानसोपचार तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा. सर्वानी मानसिक प्रथमोपचार प्रशिक्षण घ्यायला हवे. त्यादृष्टीने आद्य मानसोपचार तज्ज्ञ गौतम बुद्ध यांनी सांगितलेल्या आठ तंत्रांचा उपयोग आपण आपल्या आयुष्यात केला तर करोनाच्याच नव्हे, तर अन्य प्रकारच्या दु:खांतूनही मुक्ती होऊ शकते. यंदाची बुद्धपौर्णिमा निरामय मनासाठी कारणी लावू या.
लेखक ‘माइंडफुलनेस’चे प्रशिक्षक आहेत. yashwel@gmail.com
' पुणे कराराच्या ' फेरविचाराची वेळ
स्वीडन येथील गोथेनबर्ग विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या ‘व्ही-डेम’ संस्थेचा ‘लोकशाही अहवाल-२०२०’ तसेच ‘इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकाचा ‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ या संशोधन विभागाचा ‘लोकशाही निर्देशांक’ यांनुसार आजच्या भारतीय लोकशाहीची अवस्था खूपच शोचनीय असल्याचे स्पष्ट होते. या पार्श्वभूमीवर, आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १३०व्या जन्मदिनी, त्यांना अपेक्षित असलेली स्वातंत्र्योत्तर भारतातील लोकशाही, वंचित घटकांचे सामाजिक-आर्थिक प्रश्न आणि त्यांचे लोकशाहीतील राजकीय प्रतिनिधित्व यांविषयी विचारमंथन व्हायला हवे.
डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित असलेल्या लोकशाहीची मुळे मूलत: सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेत दडलेली आहेत. देशात सामाजिक आणि आर्थिक समानता आल्याशिवाय समाजातील अगदी तळाला असलेली व्यक्ती खऱ्या स्वरूपातील स्वातंत्र्याचा आणि स्वाभिमानी जीवन जगण्याचा अनुभव घेऊ शकणार नाही. त्या व्यक्तीला समाजातील इतर वर्ग आणि स्वकीयांकडून आदराची वागणूक मिळणार नाही, हे जाणून डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीची व्याख्या सर्वसमावेशी केल्याचे पाहायला मिळते. ‘लोकशाही ही केवळ एक शासनप्रणाली नसून, ती मुख्यत: एकमेंकाप्रति आदरभावयुक्त बंधुत्वाची भावना जोपासत, सामूहिकपणे अनुभव घेत जीवन जगण्याचा मार्ग आहे,’ ही व्याख्या त्यांनी ‘जातीचे निर्मूलन’ या (न झालेल्या) भाषणातून १९३६ मध्ये लिखित स्वरूपात मांडली आहे. आज जाती-धर्माच्या नावाखाली व्यक्ती-समुदायांमध्ये वाढीस घातली जाणारी तिरस्काराची भावना पाहता, या व्याख्येची यथार्थता आणि महत्त्व अधिक प्रकर्षांने जाणवते. डॉ. आंबेडकरांनी जातिव्यवस्थेचे केलेले सूक्ष्म टीकात्मक विश्लेषण हे क्रांतिकारी आणि विद्रोही स्वरूपाचे असले, तरी त्यांनी समतामूलक न्यायपूर्ण समाजव्यवस्था निर्माण व्हावी यासाठी सांगितलेला मार्ग हा सांविधानिकच आहे. डॉ. आंबेडकर रक्तरंजित क्रांतीऐवजी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनातून लोकशाही शासनप्रणालीस अधिक लोकाभिमुख आणि दैनंदिन जीवनातील आचरणाचे मूल्य करू पाहात होते.
आज देशाची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. दुसऱ्यांदा करोनाने डोके वर काढले आहे. देशातील नोटाबंदी, ढिसाळ जीएसटी यांसारख्या पावलांमुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेली खीळ अद्यापही भरून निघालेली नाही. विद्यमान केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करून त्या भांडवलदारांच्या घशात घालण्याच्या आखलेल्या धोरणामुळे सामाजिक-आर्थिक विषमतेची दरी अधिक रुंदावत आहे. नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकून बसले आहेत. वाढती बेरोजगारी आणि पेट्रोल-डिझेल, घरगुती वापराचा गॅस व खाद्य तेलांच्या किमतींमध्ये झालेली भरमसाट वाढ यांमुळे जनसामान्य होरपळून निघाले आहेत. तर दुसरीकडे, ‘फोर्ब्स’च्या सर्वेक्षणानुसार मुकेश अंबानी यांनी जगातील अब्जाधीशांच्या यादीत नववे स्थान प्राप्त केले आहे, तसेच २०१४ पासून अदानी उद्योगसमूहाची झालेली भरमसाट वृद्धीही आश्चर्यचकित करणारी आहे. हे पाहता, हिंदुत्ववादाच्या अजेण्डय़ावर निवडून आलेल्या सत्ताधारी भाजपने जातीय उतरंडीतील वर्णव्यवस्थेतल्या वरच्या वर्गासाठी मात्र ‘अच्छे दिन’ आणले आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आधीपासूनच प्रस्थापित उच्चवर्णीयांकडे असलेल्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक पुंजीच्या आधारे भारतीय लोकशाही बहुसंख्याकवादाच्या बळावर नियंत्रित करून एकाधिकारशाहीकडे मार्गक्रमित केली जाताना दिसते.
अशी विषम आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती पाहता, नजीकच्या भविष्यात समता, सामाजिक न्याय या संकल्पना केवळ दिवास्वप्नेच बनून राहतील की काय? अल्पसंख्याक, दलित, वंचित वर्गाचे खासगी क्षेत्रामध्ये प्रतिनिधित्व असेल काय? त्यांचे घटनादत्त अधिकार संरक्षित राहतील काय? यापुढे समान संधी मिळण्यासाठी आवश्यक असणारी पात्रता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा, आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी सरकारी भांडवली मदत मिळेल काय? हे सर्व प्रश्न लोकशाहीच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण असून यासंबंधीची उत्तरे लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाच्या मुद्दय़ाशी निगडित आहेत.
डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित असलेल्या लोकशाहीमध्ये अल्पसंख्याक, दलित आणि वंचित अशा बहुजन वर्गाच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा होता अन् आजही तो तितकाच महत्त्वपूर्ण आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील लोकशाही शासनप्रणालीत अस्पृश्यांना राजकीय सत्तेत काय वाटा असेल; संसद असो की विधानसभा- त्यात निवडून जाणारे प्रतिनिधी हे त्या त्या समुदायाच्या प्रश्नांबाबत किती संवेदनशील राहतील; आपल्या समुदायावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडून न्याय मिळवून देण्यासाठी ते प्रयत्नशील राहतील काय; ते समाजहिताच्या दृष्टीने नवीन धोरणे, कायदे, कार्यक्रम आणण्यासाठी पुढाकार घेतील काय.. अशा प्रश्नांचा विचार करत डॉ. आंबेडकर अस्पृश्य समाजाला राजकीय हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी, लंडनमध्ये झालेल्या तिन्ही गोलमेज परिषदांत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत होते. मात्र महात्मा गांधीजींच्या आडमुठय़ा भूमिकेमुळे त्यांना हारच पत्करावी लागली. परिणामी, आज आरक्षित मतदारसंघांतील अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातून येणारे आमदार-खासदार हे त्या समुदायाचे खरे प्रतिनिधी न ठरता, ते उच्च जातींतील बहुसंख्याक प्रस्थापितांच्या संख्याबळावर निवडून येत असतात. त्यामुळे त्यांना उच्चवर्णीय प्रस्थापितांची आणि त्यांच्या राजकीय पक्षांची मर्जी सांभाळणे अगत्याचे ठरते. स्वत:चे राजकीय ‘करिअर’ अबाधित ठेवण्यासाठी संसद आणि विधान भवनामध्ये मूग गिळून गप्प बसणारे हे ‘लोक’प्रतिनिधी समतावादी लोकशाहीच्या दृष्टीने घातकच ठरतात. मात्र दलित, वंचित, अल्पसंख्याक समुदायांच्या खऱ्या प्रतिनिधित्वाचे गूढ १९३२ सालच्या गांधी-आंबेडकर यांच्यातील पुणे करारामध्ये दडलेले आहे.
आज अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव मतदारसंघांमध्ये आरक्षित असलेल्या जागा म्हणजे महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यात येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात झालेल्या पुणे कराराची फलनिष्पत्ती आहे. वास्तविक डॉ. आंबेडकरांनी पहिल्या गोलमेज परिषदेपासूनच शोषित वर्गासाठी (डिप्रेस्ड् क्लासेस) स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी उचलून धरली होती. १९३२च्या जूनमध्ये त्यांनी २२ पानांचे निवेदन स्वतंत्र मतदारसंघांच्या मागणीसाठी ब्रिटिश सरकारला सादर केले होते. शोषित वर्गाना त्यांचे राजकीय हक्क मिळाले नाहीत तर त्यांच्यावर हिंदूू धर्माने लादलेली गुलामी अनादी काळापर्यंत कायम राहील, हे या निवेदनाद्वारे तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांना डॉ. आंबेडकरांनी पटवून दिले. अखेर ब्रिटिश सरकारने १९३२च्या ऑगस्टमध्ये जातीय निवाडा जाहीर करून डॉ. आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मतदारसंघांच्या मागणीला सहमती दर्शवली.
ही बातमी समजताच गांधीजींनी येरवडा कारागृहात आमरण उपोषण सुरू केले. अस्पृश्य हे हिंदू समाजाचे अविभाज्य अंग आहेत. स्वतंत्र मतदारसंघ अस्तित्वात आल्यास देशाचे विभाजन होईल. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देणे योग्य नाही, या भूमिकेवर गांधीजी अडून बसले. संपूर्ण देशभर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. डॉ. आंबेडकरांवर भावनिक दबाव निर्माण करण्यात आला. चर्चेअंती स्वतंत्र मतदारसंघांऐवजी संयुक्त मतदारसंघांमध्ये अस्पृश्यांना राखीव जागा ठेवण्याचा तोडगा काढण्यात आला. तो डॉ. आंबेडकरांनी मान्य केल्यानंतर त्याचा पुणे करार झाला आणि गांधीजींनी आमरण उपोषण मागे घेतले.
राज्यांच्या विधिमंडळात आरक्षित जागांची ही योजना सुरुवातीला १० वर्षांसाठी ठेवण्यात आली होती. परंतु उच्चवर्णीय नेत्यांना संसदेमध्ये चारोळ्या आणि कवितेतून मनोरंजन करणारे, जी हुजूर म्हणून त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांपुढे माना डोलावणारे दलित, अल्पसंख्याक आणि वंचित वर्गातील प्रतिनिधित्व सोयीचे असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या मुद्दय़ावर इतकी वर्षे मौन बाळगले आहे. तसेच दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाजांमध्ये गुणवत्तापूर्ण, अभ्यासू आणि समाजाच्या प्रश्नांविषयी संवेदनशील नेतृत्व उदयास येण्यासाठीची चेतनाच पुणे करारामुळे संपुष्टात आली. वास्तविक स्वतंत्र मतदारसंघांमुळे समुदायाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सकारात्मक स्वरूपाची अंतर्गत स्पर्धा सुरू झाली असती. दलित-वंचित समुदायाच्या राजकीय आकांक्षा उंचावल्या असत्या आणि एकंदरीत त्यांचा सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दर्जादेखील सुधारला असता. मात्र तसे न झाल्याने फार मोठी किंमत आज या समाजांना मोजावी लागत आहे. पुणे करारामुळे भारतीय लोकशाहीची झालेली हानी भरून काढणे अशक्य आहे, परंतु झालेली चूक जाणून सुधारणा घडवून आणण्यास नक्कीच वाव आहे.
लोकशाही शासनप्रणालीचा मूळ आधारस्तंभच ‘प्रतिनिधित्वाच्या सिद्धान्ता’वर आधारित आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने इतर राजकीय पक्षांसह ‘कम्युनल रिप्रेझेंटेशन’ व पुणे करारासंबंधीची चर्चा संसदेमध्ये सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. संसदीय लोकशाहीत दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि इतर वंचित समुदायांना खात्रीलायक व समुदायाप्रति संवेदनशील असणारे प्रतिनिधित्व लाभेल यादृष्टीने धोरण आखणे गरजेचे आहे.
लेखक : प्रा . सुधीर म्हस्के
लेखक दिल्ली विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
अश्रु फसवे आणि प्रभावी
आवळा देऊन कोहळा काढण्याचे प्रकार तुम्ही अनेकवेळा ऐकले असेल . किंवा लबाड लांडगा ढोंग करतेय ,लगीन करायचं सोंग करतेय , असले वाक्यप्रकार अनेकवेळा ऐकले असेल . या वाक्य प्रकारातून काय अर्थबोध होतो तर जस भासविल जात तसं ते वास्तवत बिलकुल नसत . किंबहुना गैर अर्थाने आपला स्वार्थ साध्य करण्यासाठी अशी मंडळी कमालीची नाटकं करतात . मग प्रसंगाची मागणी नसतांना त्यात अगौची फोडणी देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ते करतात . हे सर्व यासाठी सांगतोय की गेल्या काही आठवड्यात आपल्या देशात काही अत्यंत महत्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत . देशात आणि जगतच कोरोंना महामारीचा प्रकोप चालू असतांना ज्यापद्धतीने शेतकर्यांच्या भलाईसाठी म्हणून जे तीन कृषि कायदे केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने सम्मत करवून घेतले ,त्या पद्धतीवर देशाचा अन्नदाता म्हणवल्या जाणारा शेतकरीच नव्हे तर सर्व सामान्य नागरिकही शंका उपस्थित करू लागला आहे. आणि हळूहळू या कायद्याचे सर्व कंगोरे बाहेर पडू लागल्यावर या मागचा सत्ताधार्यांचा उद्देश स्वयंस्पष्ट झाला असून विद्यमान सरकार हे लबाड लांडग्या सारखं वागत असल्याशिवाय दुसरं काहीही म्हणवत नाही . केंद्रातील भाजप सरकार पूर्ण बहुमतात आहे . जवळपास तीस मंत्र्यांचे जंबो कॅबिनेट आहे. वरुण त्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा रिमोट असल्याचा आभास आहे .परंतु हे सर्व फोल असल्यासारख जाणवू लागल आहे . सरकार केवळ दोन बणीये चालवीत आहे दोन बनियांच्या इशार्यावर . राहुल गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे हम दो हमारे दो के लीये . आणि बाणीयांचा एकाच उद्देश असतो ,'अपणा काम बनता नं,तो फिर भाड मे जये जनता '. अंबानी ,अडाणी यांनी ज्याप्रकारे गेल्या निवडणुकीत आपल्या तिजोर्या मोदींसाठी रिकाम्या केल्या त्याच्या ऐवजमध्ये ते हजारो पटीत वसूली करण्याच्या स्पर्धेने ते देश कबज्यात घेऊ लागले आहे .मोदींच्या कार्यकालात अडांनीच्या मालमत्तेत सादीसुदी नव्हे 300 पटीने वाढ झाली आहे . देशातील आतापर्यंत सात ते आठ विमान तळ प्राधिकरण , कोचीन विजयवडा सहित सहा बंदरे , यासह कितीतरी सरकारी सार्वजनिक उपक्रम आडंनींनी घशात घातले . अंबांनीच्या जिओ साठी एमटीएमएल व बीएसएनएल च्या गळ्याचा घोट घेण्याच्या स्थितीत सदध्या सरकार आहे . निवेश आणि लोक परिसम्मती विभागाच्या माध्यमातून मोदी सरकारने आत्तापर्यंत जवळजवळ 109 सरकारी कंपन्या खाजगी उद्धयोगपतींच्या घशात घातल्या आहेत . तरीही हे सरकार धर्माची नशा पाजून आणि देशभक्तीच्या फसव्या ज्वरावर देशवासीयांना उल्लू बनविण्याचे काम सातत्याने करीत आहे . वर्तमान तीन कायद्यामुळे देशातील तमाम शेतकरी उध्वस्त होऊन मोजक्या उद्योगपतींचे बटिक झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि अमर्याद साठवणुकीने कृत्रिम टंचाई निर्माण करून सर्वसामान्य जनतेचे भविष्यात कंबरडे मोडल्याशिवाय राहणार नाही , हे स्पस्त दिसत असतांनाही ज्याप्रकारे मोदी यासर्व गोष्टी लपवून ठेवून यातून शेतकर्यांचे भले होणार आहे , शेतकर्यांना पाहिजे तिथे आपला माल विकता येणार आहे ,एमएसपी कायम जाहणार आहे ,आणि हे कायदे पर्यायी (optional) असल्याच्या भ्रामक गोष्टीच जास्त पसरवत आहे . संसदेच्या चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी सदस्यांना बजेट वर बोलण्याचा अट्टहास करणारे सरकारी प्यादे आणि सभापति सुद्धा सरकारला मात्र शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करणारे भाषण न रोकटोक करता बिनधास्त करू देत आहेत . राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाला धन्यवाद प्रस्तावाच्या माध्यमातून उत्तर देताना मोदींनी गुलाम नबी आझाद यांच्या आठवणींना उजळा देत जो डोळ्यांच्या कडा पाण्यावण्याचा अभिनय केला , तो खरोखर आवश्यक होता का ?या अश्रुंनी भक्ताची थोडी भुलवण होईल परंतु देशभर हसे झाले त्याचे काय ? शेतकर्यांचे आंदोलन उधळून लावण्यासाठी सरकारने चालविलेल्या प्रयत्नांची वेळीच दखल घेऊन जर हे प्रयत्न यशस्वी झालेत तर त्यांचे जे हाल होणार होते हे लक्ष्यात येताच मायेच्या हृदयातून फुटणार्या हंबरड्यासम शेतकरी नेते राकेश टीकेत ओक्साबोक्षी रडले , या घटनेला पंधरवडा उलटून गेला होता . कदाचित मोदींचा अश्रुंना अश्रुंनी उत्तर देण्याचा डाव असू शकतो . मात्र टीकेत यांचे अश्रु जे काम करून गेले त्या समोर मोदींचे अश्रु बेमानी वाटले ,फसवे वाटले .















