• This is default featured slide 1 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 2 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 3 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 4 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

  • This is default featured slide 5 title

    Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by NewBloggerThemes.com.

न्यायव्यवस्थेतील ब्राह्मणीकरणाचा विद्रूप चेहरा

Share:

आर्थिक आरक्षणाने संविधानाचा पाया हालला

Share:

मोदिंच्या सत्ताकाळात विरोधकांची गळचेपी

Share:
Share:

पँथरची पन्नाशी..

भारतातील समाजपरिवर्तनाच्या चळवळीत ‘दलित पँथर’ या संघटनेच्या स्थापनेचे व त्यांनी केलेल्या चळवळीचे मोठे महत्त्व आहे. @ सुबोध मोरे subodhvidrohi@gmail.com "जातीय वर्चस्वाच्या जाणिवेला सत्ताधाऱ्यांची साथ मिळते, कामगार वस्तीतल्या बेरोजगार तरुणांना भडकावून दलितांवर हल्ले घडवले जातात, ही स्थिती ५० वर्पापूर्वीसुद्धा होतीच. फक्त तेव्हा दलित पँथर निर्माण झाली, त्या संघटनेने साहित्य, कविता यांमधून अभिव्यक्ती करत, लेखी भूमिका घेत संघर्षांचा पवित्रा घेतला. ही संघटना आज नाही म्हणजे काय काय नाही, हे शोधण्याचा प्रयत्न आता केला जाणार आहे.." ‘‘ बोल, दलिता, हल्ला बोल, बोल श्रमिका हल्ला बोल! जातीयवाद्यांवर हल्ला बोल, ब्राह्मणशाहीवर हल्ला बोल, भांडवलशाहीवर हल्ला बोल!’’ ..ही आक्रमक घोषणा आपल्या बुलंद आवाजात देत, सत्तरच्या दशकातील दलित तरुण महाराष्ट्र व देशभर त्या काळी दलितांवर जे माणुसकीला काळिमा फासणारे अन्याय-अत्याचार जातीयवाद्यांकडून होत होते त्याच्या निषेधार्थ ‘दलित पॅंथर’ या जहाल संघटनेचा झेंडा घेऊन रस्त्यावर उतरला होता. पण एकीकडे रस्त्यावर उतरलेला हाच तरुण दुसरीकडे आपल्या कविता, कथा, लेखातून, भाषणातून आपल्या वेदना जळजळीत शब्दांत व्यक्त करीत होता. प्रस्थापित जात- वर्गीयांवर, तथाकथित सांस्कृतिक ठेकेदारांवर व धर्माच्या मुखंडांवर तो आसूड ओढत होता. त्या काळातील सामाजिक- सांस्कृतिक पर्यावरण त्यांनी ढवळून काढले होते. त्या काळी महाराष्ट्रात ज्या ज्या ठिकाणी दलितांवर अत्याचार व्हायचे तेथे हे संतप्त तरुण समूहाने पोहोचून अत्याचार करणाऱ्याला धडा शिकवून व पीडिताला लढण्याचे बळ देऊन परतायचे. दबलेल्या दलित तरुणांना त्यामुळे लढण्याची प्रेरणा मिळाली व नवी संघटनात्मक ताकद उभी राहू शकली. अशा या दलित पँथर संघटनेचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. भारतातील समाजपरिवर्तनाच्या चळवळीत ‘दलित पँथर’ या संघटनेच्या स्थापनेचे व त्यांनी केलेल्या चळवळीचे मोठे महत्त्व आहे. आंबेडकरोत्तर कालखंडातील ती मोठी चळवळ होती. स्वातंर्त्योत्तर कालखंडात व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५६ मध्ये बौद्ध धम्म प्रवर्तन केल्यानंतर तत्कालीन दलित समाजाने हिंदू धर्मातील रूढी, परंपरा, अंधश्रद्धा झुगारून दिल्या. ते नवी अस्मिता घेऊन स्वाभिमानाने जगण्याचा प्रयत्न करू लागले. ग्रामीण व शहरी भागात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती व स्मृतिदिन मोठय़ा प्रमाणात साजरे होऊ लागले. त्या कार्यक्रमांतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सामाजिक- आर्थिक समतेचा विचार, भारतीय संविधानाचे मूल्य आणि मूलभूत हक्कांची भाषा कार्यकर्ते भाषणातून मांडू लागले. तुटपुंज्या आरक्षणामुळे का होईना पण हक्काची नोकरी मिळाल्यामुळे लाचारीचे, अवलंबित्वाचे जिणे सोडून दलित माणूस समाजात ताठ मानेने व स्वाभिमानाने वावरू लागला होता. हे स्वाभिमानी जगणे समाजातील काही सरंजामी, जातीयवादी मानसिकता बाळगणाऱ्या मुखंडांना, बडय़ा धेंडांना खटकू लागले. दलितांनी आपल्या ‘पायरीने’ वागावे या अपेक्षेमुळे, दलितांना जाच होऊ लागला. जुन्या अवमानकारक गोष्टींना दलितांनी नकार दिल्याने सामाजिक तणाव वाढू लागला, दलितांवर या जातीयवाद्यांकडून वाढते हल्ले होऊ लागले, परभणीच्या ब्राह्मणगाव नावाच्या गावात दलित महिलेची नग्न धिंड काढण्यात आली, पुण्यातील इंदापूर बावडय़ात दलितांवर सामूहिक बहिष्कार घालण्यात आला, अकोल्यातील धाकलीत गवई बंधूंचे जातीयवाद्यांनी डोळे काढले.. अशा दलितांवरील अमानुष अत्याचारांच्या घटना वाढू लागल्या होत्या. दुसरीकडे सत्ताधारी हेही उच्चवर्णीयच असल्याने ते जातीयवादी धेंडांना पाठीशी घालू लागले. त्याच वेळी सत्ताधाऱ्यांच्या भांडवली आर्थिक धोरणांमुळे पूर्वापार ज्यांना ‘उच्च जाती’ मानले गेले, त्याही जातींमध्ये विषमता, विशेषत: सुशिक्षितांची बेरोजगारी वाढू लागली होती. दलितांपैकी ज्या अगदी थोडय़ांना सरकारी नोकऱ्या आरक्षणामुळे मिळत होत्या, त्यांना उच्चवर्णीयांकडून ‘सरकारचे जावई’ म्हणून हिणवले जाई, अपमानित केले जाई. या अन्याय, अत्याचार, अपमानास्पद वागणुकीविरोधात स्वाभिमानाने संघर्ष करण्याची, लढण्याची भूमिका तत्कालीन रिपब्लिकन पक्षाचे नेतृत्व घेत नव्हते. ते तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला राहून स्वत:साठी सोयी-सवलती, पदे मिळवण्यात मश्गूल होते. अशा नेतृत्वाच्या विरोधातील संताप, राग, असंतोष आंबेडकरोत्तर काळात जी तरुणांची नवी शिक्षित पिढी घडली त्यांच्यामध्ये खदखदत होता. याच संतप्त पिढीतील संवेदनशील कवी, लेखकांनी ‘दलित पँथर’ या लढाऊ संघटनेची स्थापना करण्यात पुढाकार घेतला. त्यांनी दि. ९ जुलै १९७२ रोजी मुंबईतील कामाठीपुरा येथे तरुणांचा पहिला जाहीर मेळावा घेतला. या मेळाव्याला संस्थापक नामदेव ढसाळ, ज. वि. पवार, राजा ढाले यांनी प्रमुख मार्गदर्शन केले. याच मेळाव्यानंतर ‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १५ ऑगस्ट १९७२च्या स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवी विशेषांकात राजा ढाले यांनी राष्ट्रध्वजाविषयी स्फोटक शब्दांत लिहिलेला वादग्रस्त लेख गाजला आणि राजा ढाले व दलित पँथरला अल्पावधीतच खूप प्रसिद्धी मिळाली. याच चळवळीतून नवे तरुण नेतृत्व, साहित्यिक उदयास आले. नव्या रूपात जात-वर्ग संघर्षांचा विचार पुढे आला. आंबेडकरी विचारांची सांस्कृतिक घुसळण झाली. त्याचे पडसाद देशपातळीवर उमटले. गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू व दिल्ली, पंजाब व अन्य हिंदूी भाषक राज्यांमध्येही संघटना उभ्या राहिल्या, नवे साहित्यिक घडले. दलित साहित्याचा इंग्रजीसह अन्य भाषांत अनुवाद झाला. दलित पँथर ही लढाऊ संघटना म्हणून प्रकाशात आली, ती मुंबईतील १९७४च्या वरळीतील शिवसेनेसोबत झालेल्या जातीय दंगलीनंतर. त्याला पार्श्वभूमी होती, १९७४च्या लोकसभा पोटनिवडणुकीची. या निवडणुकीपूर्वी दलित पँथरने डाव्या युवा-विद्यार्थी व सामाजिक संघटनांसह जातीय अन्याय-अत्याचारापासून ते बेरोजगारी आदी प्रश्नांवर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात ‘काळा स्वातंत्र्य दिन’ पाळण्यापर्यंत उग्र आंदोलने केली होती, निषेध मोर्चे काढले होते. पँथर्सनी गीतेचे जाहीर दहन केले, शंकराचार्यावर जोडा फेकला. त्यांच्या प्रखर भाषणांमुळे सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले. अशा स्थितीत दलित पँथरने पोटनिवडणुकीची भूमिका जाहीर करण्यासाठी, वरळीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदानावर ५ जानेवारी १९७४ला जाहीर सभा ठेवली. याच सभेत दलित पँथर, वाढत्या जातीय अन्यायाविरोधात व सरकारच्या नाकर्तेपणाच्या निषेधार्थ ‘निवडणूक बहिष्कार’ अशी भूमिका घोषित करणार होते, ज्याचा सर्वाधिक फटका सत्ताधारी युतीच्या उमेदवारालाच बसणार होता आणि हक्काची ‘दलित मते’ न मिळाल्याने त्यांना आपला पराभव दिसत होता. या रागातूनच त्या सभेत नामदेव ढसाळ यांचे जहाल भाषण सुरू असतानाच मैदानाच्या शेजारच्या बीडीडी चाळींच्या गच्चीवरून शिवसैनिकांनी दगडफेक सुरू केली. त्याही स्थितीत ढसाळ यांनी भाषण सुरू ठेवले, पण पोलीस मात्र बघ्याची भूमिका घेत राहिले. नंतर राजा ढाले यांनी दगडफेक करणाऱ्या गुंडांना आव्हान देत भाषण सुरू केले की, ‘हिंमत असेल तर समोर येऊन हल्ला करा!’ ढालेंच्या भाषणाने सभेतील वातावरण तापले. शिवसैनिकांनी सभेवर तुफान दगडफेक करून सभा उधळली आणि पोलिसांनी सभेतील लोकांनाच मारहाण सुरू केली. एवढेच नव्हे तर राजा ढाले यांनाही मंचावरून खेचून बेदम मारहाण करून अटक केली. त्यानंतर वरळी, नायगाव, दादर, परळ, लालबाग, डिलाईल रोड, भायखळा या व मुंबईमधील दलित वस्त्यांमध्ये तीव्र पडसाद उमटले, काही ठिकाणी दंगलसदृश स्थिती निर्माण झाली. वरळीत तर ज्या चाळीत दलित मोठय़ा संख्येने राहात होते तेथे मोठय़ा प्रमाणात दंगल पेटली होती आणि पोलीस शिवसैनिकांनाच पाठीशी घालत होते. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चर्मकार समाजातील तरुण रमेश देवरुखकर हा पँथर शहीद झाला. तेव्हा दलित पँथर व डाव्या, पुरोगामी संघटनांनी मिळून दि. १० जानेवारी १९७४ला प्रचंड मोर्चा नायगाव, दादर येथून काढला होता. तो मोर्चा परळच्या रस्त्यावरून जात असतानाच एका इमारतीवरून शिवसैनिकांनी तुफान दगडफेक केली, यातच एक मोठा दगडी पाटा फेकला गेला, जो तरुण पँथर भागवत जाधवच्या डोक्यावर पडला आणि जागीच त्याचा मृत्यू झाला. पँथरचा हा आठवडय़ात झालेला दुसरा शहीद होता. त्यानंतर पॅंथर खवळले व आंदोलन चिघळले, पँथर व शिवसैनिकांत तुफान हाणामारी झाली. नामदेव ढसाळ, ज. वि. पवार, भाई संगारे, प्रल्हाद चेंदवणकर, लतिफ खाटीक आदींना पोलिसांनी अटक केली, खोटय़ा केसेस टाकल्या, पण पँथर पुरून उरले. पोटनिवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव झाला व कम्युनिस्ट पक्षाच्या कॉ. रोझा देशपांडे निवडून आल्या. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांसमोर दलित पँथरने मोठे राजकीय आव्हान उभे केले, त्यामुळे पँथरचा झंझावात सर्वदूर पसरला. दलित पँथरच्या आंदोलनाच्या दबावामुळेच सरकारला सार्वजनिक उपक्रमात, महामंडळाच्या कार्यालयात दलित- आदिवासींच्या राखीव जागांचा बॅकलॉग भरणे भाग पडले, रोस्टरची अंमलबजावणी करावी लागली. विधिमंडळातील ठरावाप्रमाणे मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्यासाठी जो ‘नामांतर लढा’ झाला त्यामध्येही दलित पँथरचे मोठे योगदान होते. या लढय़ात पोचिराम कांबळे, जनार्दन मवाडे, चंदर कांबळे, गौतम वाघमारे ते सातारच्या विलास ढाणेसारखे समतावादी मराठा तरुणही आत्मबलिदान करून या आंदोलनात शहीद झाले आहेत. चळवळीतूनच प्रेरणा घेऊन भटके विमुक्त, आदिवासी, स्त्रीवादी, मुस्लीम मराठी साहित्य, ग्रामीण बहुजनांच्या आणि विद्रोही साहित्य सांस्कृतिक चळवळी उभ्या राहिल्या. मूळ दलित पँथरची वाटचाल १९७२ ते १९७७ पर्यंतची, नंतर ‘भारतीय दलित पँथर’ या नावाने १९७७ ते १९९० असा प्रवास प्रा. अरुण कांबळे, रामदास आठवले, गंगाधर गाडे, एस. एम. प्रधान, प्रीतमकुमार शेगावकर, दयानंद म्हस्के, अनिल गोंडाणे आदींसह झाला व नंतर ही संघटना बरखास्त झाली. मात्र पँथरच्या विद्रोहाचे २०२२ साल हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. दलित पँथरचे अनुक्रमे रमेश देवरुखकर व भागवत जाधव हे पहिले दोन शहीद जानेवारी १९७४ मध्ये झाले. त्या दोघांच्या २०२२ मधील १० जानेवारी या ‘संयुक्त शहीद दिना’पासून पँथर सुवर्णमहोत्सवी वर्षांचा प्रारंभ महाराष्ट्रात व अन्य राज्यांत करण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने ‘दलित पँथर सुवर्ण महोत्सव समिती’ स्थापनेच्या बैठका सुरू आहेत. महाराष्ट्रभरातील २० शहरांमध्ये ज्येष्ठ पँथर्स, आंबेडकरी, समतावादी, पुरोगामी चळवळीतील प्रमुख कार्यकर्त्यां- नेत्यांच्या, साहित्यिकांच्या बैठकाही झाल्या आणि स्थानिक स्तरावर संयोजन समित्याही स्थापन झाल्या आहेत. उर्वरित महाराष्ट्रातही आगामी काळात संयोजन समित्या बनणार आहेत. या राज्यव्यापी ‘दलित पँथर सुवर्ण महोत्सव समिती’तर्फे १० जानेवारी २०२२ हा ‘संयुक्त शहीद दिन’ राज्यात जाहीरपणे साजरा करण्यात येत आहे. आगामी वर्षभर यानिमित्ताने विविध वैचारिक- प्रबोधनात्मक कार्यक्रम महाराष्ट्रातील विद्यापीठे, महाविद्यालये, सामाजिक संस्थांच्या साथीने ‘दलित पँथर सुवर्ण महोत्सव समिती’ करणार आहे. यानिमित्ताने जात- वर्गाच्या मुद्दय़ांवर व सांस्कृतिक प्रबोधनात्मक कार्यक्रमातून कार्यकर्त्यांची सामाजिक जाणीव वाढण्यास मदत व्हावी, फुले-आंबेडकरी, पुरोगामी विचार, संविधानाच्या मूल्यांचे जतन व सध्याच्या नव्या फॅसिझमविरोधात आवाज बुलंद करण्यास नवी ऊर्जा मिळावी, असा उद्देश आहे. दमनाची परिस्थिती आजही निराळी नाही. आज खोटय़ा राष्ट्रवाद व खोटय़ा देशप्रेमाची चलती असताना, तरी महाराष्ट्रात व देशात दलितांवरील अत्याचारांत वाढच होत असताना, आजचे संवेदनशील तरुण राजा ढालेंसारखे शब्द वापरू शकत नाहीतच, पण नामदेव ढसाळ यांच्या शब्दात, ‘या शहरांना आग लावत चला..’ वा अर्जुन डांगळे यांच्या ‘छावणी हलू लागली आहे.. भुकेकंगाल तू गात रहा..’ असे तरी म्हणू शकतात का, हा सवाल आहे. म्हणूनच तर आजही आठवण काढायची, दलित पँथरची! जाहीरनामा.. दलित पँथरच्या भूमिकेचा ‘जाहीरनामा’ महत्त्वाचा होता, त्यात सरंजामी, भांडवली सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात, साम्राज्यवादाच्या विरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली होती. त्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले होते की, ‘‘आम्हाला ब्राह्मण आळीत जागा नको. आम्हाला साऱ्या देशाचे राज्य पाहिजे. आमचे लक्ष केवळ व्यक्ती नसून व्यवस्था आहे.. हृदयपरिवर्तनाने.. आमच्यावरला अन्याय, आमचे शोषण थांबणार नाही, आम्ही क्रांतिकारक समूह जागे करू, संघटित करू.’’ थोडक्यात पँथरला संपूर्ण क्रांतिकारी व्यवस्था परिवर्तन हवे होते. तसेच जगभरातील व देशातील सर्व शोषित, कष्टकरी जनतेच्या प्रश्नांवर झगडणाऱ्या डाव्या, पुरोगामी चळवळींसोबत भ्रातृभावाचे नाते असावे अशी प्रागतिक चळवळीला पूरक मांडणी त्यांनी केली होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वर्णभेदांचा धिक्कार केला होता. पँथरने फुले-आंबेडकरी विचारांसोबतच, अमेरिकेतील ‘ब्लॅक पँथर’ या लढाऊ संघटनेच्या डाव्या विचारातूनही वैचारिक प्रेरणा घेतली होती. मात्र दलित पँथरने जात-वर्गीय शोषणाचा मुद्दा ठळकपणे पुढे आणला, हे त्यांचे भारतीय वैशिष्टय़ होते. (लेखक ‘दलित पँथर सुवर्णमहोत्सव समिती, महाराष्ट्र’ चे निमंत्रक आहेत. )साभार दै.लोकसत्ता
Share:

प्रचाराचा ‘आधार’ कशासाठी?

"आपला अजेंडा अमलात आणण्याची हिंदूुत्ववाद्यांची कार्यपद्धत आणि घटनाक्रम नीट समजून घेणे गरजेचे आहे." @अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर advsnt1968@gmail.com स्वत:स हिंदुत्ववादी म्हणवणाऱ्या भाजपसारख्या पक्षाचे प्रचारतंत्र नावीन्यपूर्ण, कल्पक व सामान्यजनांना भिडणारे असते, हे वारंवार सिद्ध झालेले आहेच. प्रश्न उरतो तो निर्णय आणि धोरणे यांमागील हेतू व परिणामांचा.. ‘आधार कार्ड’ व मतदान ओळखपत्र यांच्या जोडणीचा घाट आज हा पक्ष घालतो आहे, तो का? मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयामागे काही तरी छुपे हेतू नक्कीच असतात, असे आजवरच्या अनुभवांतून दिसून आलेले आहे. मग ती नोटाबंदी असो, निवडणूक रोखे असोत, शेतीविषयक आणि कामगार कायदे असोत, मुलींचे लग्नाचे वय वाढवण्याचा विषय असो किंवा आधार आणि मतदार ओळखपत्र जोडणीचा विषय असो. एखादे धेय साध्य करण्यासाठी बारकाईने विचार करून त्यानुसार तपशीलवार नियोजन करून पावले कशी उचलायची हे त्यांच्याकडून खरेच शिकण्यासारखे आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या सगळय़ा खेळी कल्पक आणि नवीन असून त्यांनी भारतीय राजकारणाचा बाज आणि पद्धत पूर्णपणे बदलून टाकली आहे. हे सगळे विरोधकांनाही नीट उमगत नाही. जनतेला कळायला तर काही वर्षे जातील तोपर्यंत त्यांचा कार्यभाग पूर्ण होऊन ते पुढच्या अजेंडय़ावर काम करायला लागले असडा अमलात आणण्याची हिंदूुत्ववाद्यांची कार्यपद्धत आणि घटनाक्रम नीट समजून घेणे गरजेचे आह हिंदूुत्ववाद्यांचा घोषित अजेंडा म्हणजे देश पूर्णपणे हिंदूुराष्ट्र करणे. अघोषित (परंतु आजवरच्या आरक्षणविरोध आदी चालींमधून उघड झालेला) अजेंडा म्हणजे वर्णवर्चस्ववादी राजकीय व सामाजिक रचना अमलात आणणे. त्यासाठी काहीही करून सत्ता मिळवणे आणि ती कायम ठेवणे. पक्षीय राजकारणाचा मुख्य उद्देश राजकीय सत्ता मिळवणे हा असला तरी ‘सत्ता कशासाठी?’ या प्रश्नाचे पारंपरिक उत्तर एके काळी साधेसुधे आणि तसे भाबडे म्हणता येईल असेच होते. सत्ता कशासाठी मिळवायची तर तिच्या माध्यमातून देशाची प्रगती करायची, सामान्य माणसाचे जीवनमान उंचावायचे; शिक्षण, आरोग्य, स्वातंर्त्य, समता, बंधुता, कायदा आणि सुव्यवस्था, लोकशाहीचे रक्षण आणि वर्धन करायचे.. सत्ता मिळवण्याचा असा अर्थ होता. हा अर्थच आज बदलून टाकण्यात आलेला आहे. खरे तर एवढी लक्ष्यकेंद्रित बुद्धी, विचार यांची शक्ती नियोजन आणि यंत्रणा कल्याणकारी उद्दिष्टांसाठी यशस्वीपणे वापरली तरीही भारतीय जनता हसत हसत सत्ता देईल. पण तसे होताना दिसत नाही कारण या विचारांच्या लोकांना असे काही करायचेच नाही, असे गेल्या सात वर्षांत दिसले. उलट सामान्य बहुजन हे अज्ञान, परंपरा, गरिबी आणि समस्यांमध्येच अडकून राहावे असाच त्यांचा प्रयत्न असतो हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. घरोघरी गॅसजोडण्यांची आजची स्थिती काय, दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्यांच्या आश्वासनाचे काय झाले, उत्तर प्रदेशातील कथित भव्य गुंतवणुकीतून स्थानिकांना किती रोजगार मिळाले, हे प्रश्न आजवर टाळले गेलेले आहेत, ते याचमुळे. मुद्देसूद रणनीती गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवांतून असे दिसते की, हिंदूुत्ववाद्यांच्या अजेंडय़ावरील एखादा मुद्दा अमलात आणण्यासाठी त्यावर संघ- भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळात प्रदीर्घ विचार केला जाऊन रणनीती आखली जाते. यामधील पुढचा टप्पा म्हणजे अशा मुद्दय़ांना देव, धर्म, राष्ट्र असे भावनिक मुद्दे जोडून सर्वभाषिक प्राथमिक प्रचार संदेश तयार केले जातात. जनमानसामध्ये असे लिखाण आणि दृक् -श्राव्य संदेश फिरवले जातात. यासाठी आयटी सेलचा वापर केला जातो. यावर जनतेकडून साधारणपणे काय प्रतिक्रिया येतात याचा अंदाज घेतला जातो. त्यावरून गरजेनुसार मांडणीमध्ये बदल केले जातात, नवीन मुद्दे पुरवले जातात. सकारात्मक प्रतिक्रिया असल्यास संदेश संक्रमणाची व्याप्ती आणि त्यापाठीमागची ताकद वाढवली जाते. यातून हे लक्षात येईल की आज जो संदेश समाजमाध्यमांमध्ये फिरत असतो तो या सगळय़ा व्यापक नियोजनाचा भाग असतो आणि उद्या जाऊन त्यातूनच कथ्य (नॅरेटिव्ह) निश्चित केले जाते. त्यानंतर ‘जनभावनेचा आदर म्हणून’ तसा कायदा करण्याची किंवा असलेला कायदा रद्द करण्याची मागणी रेटली जाते. त्यासाठी प्रसंगी तर प्रत्यक्ष कृतीचे मार्ग म्हणजे व्याख्याने, सभा, निवेदने, आंदोलन, मोर्चे हेही वापरले जातात. मग सरकार त्यावर विचार करून त्या मागणीनुसार संसदेत कायदा करते. ही भाजपची पद्धत आहे. काही कायदे आणि निर्णय कुडमुडय़ा भांडवलदारांच्या अफाट फायद्यासाठी घेतले जातात, उदा. नोटाबंदी, शेतीविषयक कायदे. पण त्यासाठीसुद्धा जनमानसाची अशीच मशागत करून योग्य विचार पेरले जातात. त्यांना ‘सीमेवर सैनिक अहोरात्र उभे असतात, तुम्ही साधे एटीएमच्या रांगेत उभे राहायला तक्रार करता?’ या प्रकारच्या भावनिक प्रचाराचे खतपाणी दिले जाते. मग त्याचे भरघोस पीक येतेच, ज्याचा फायदा हे सगळे वाटून घेतात. पुन्हा ‘आधार’ निवडणुकांमधील गैरप्रकार, बोगस मतदान नष्ट करण्याचा जालीम इलाज म्हणून आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांची जोडणी झालीच पाहिजे असे संदेश व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटरवर गेल्या काही वर्षांपासून फिरवले गेले. त्यातून जनमानस तयार केले गेले. आता त्याचा कायदा झाला. लोकशाहीत मतदानाचा पवित्र अधिकार असलेल्या प्रौढ मतदारांच्या डोक्यातील विचार हा भावनिक प्रचार टाकून, ठरवून हवा तसा फिरवला जातो. सध्या संविधानाच्या कलम ३१ परिशिष्ट ९ बाबत अशीच चाचपणी सुरू आहे. ही अशी चाचपणी यशस्वी ठरल्यास जमीनदारी आणि वेठबिगारीविरोधी कायदे रद्द केले जाऊ शकतात. आरक्षणाला सुरुंग लावला जाऊ शकतो. लोकसंख्या व्यवस्थापनाचा एक अर्थ लोकांच्या डोक्यातील विचारांचे नियंत्रण. ते साध्य करण्यासाठीच्या क्ऌप्त्या भाजप वा समर्थक संघटनांनी अत्यंत कल्पकतेने आणि विचारपूर्वक आखलेल्या असतात. याच पद्धतीने नोटबंदीनंतर सगळय़ांनी आपले सगळे पैसे स्वखुशीने आणि चांगल्याच्या अपेक्षेने बँकेत जमा केले. त्यानंतर बँकांनी भांडवदारांचे दहा लाख कोटींचे कर्ज निर्लेखित केले. सरकारी कंपन्या विकण्याआधी निवडणूक रोख्यांची गोपनीय प्रक्रिया लागू केली. कायद्यातील महत्त्वाचे तत्त्व ‘क्विड-प्रो-को’ अर्थात अधिकारांचा वापर करून अनुचित फायदा उकळणे हे आहे. गोपनीय निवडणूक रोख्यांमुळे हे तत्त्वच नेस्तनाबूत झाले. पण त्याचेही समर्थन करणारा कुप्रचार भक्तांनी स्वखर्चाने समाजमाध्यमांवरून फिरवला. सारे काही प्रचारासाठी? आधार कार्डामध्ये व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे, बुबुळांच्या प्रतिमा अशी अत्यंत खासगी आणि जैविक ओळख पटवणारी माहिती असते. आधार कार्डाबरोबर व्यक्तीचा फोन आणि कायम खाते क्रमांक (पॅन) हा याआधीच जोडला गेला आहे. त्यामुळे ही संवेदनशील गुप्त माहिती आता निवडणूक ओळखपत्राबरोबर जोडली जाईल. त्याचवेळी, निवडणूक ओळखपत्राला जोडलेली विदा (डेटा) सार्वजनिक असते आणि विशेष सुरक्षित ठेवलेला नसते. ज्यांचे आधार कार्ड या आधीच निवडणूक ओळखपत्राला जोडले गेलेले आहे त्यांच्या फोनवर राजकीय पक्षांकडून प्रचाराचे आणि व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रूपमध्ये दाखल होण्याचे संदेश येतातच. हा निवडणूक प्रक्रियेचा भंग आहे. ‘गुप्त मतदान पद्धती’च्या तत्त्वाशी हे विसंगत आहे, व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे आणि खासगीपणाच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे. आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, त्याचा वापर पूर्णत: ऐच्छिकच असायला हवा, असे एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय सुनावते. याउलट मतदानाचा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांनाच आहे. पण प्रचाराने विचारप्रवर्तन झालेल्या साध्याभोळय़ा जनतेला त्याचे काही सोयरसुतक आहे असे दिसत नाही. या सगळय़ाचा वापर करून सत्ताधारी भाजप निवडणूक प्रचार करणार आणि विरोधक त्याकडे बघत राहणार असा प्रकार आहे. लोक काय करणार? याला वेळीच विरोध केला पाहिजे. यासाठी सर्वाना उपलब्ध असलेला पर्याय म्हणजे, मतदार नागरिकांनी आपली आधार ओळख निवडणूक कार्डाबरोबर जोडूच नये कारण तसे करणे अनिवार्य नाही, असा दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने साऱ्याच नागरिकांना दिलेला आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. सरकारची गुलाम नाही. निवडणूक प्रक्रिया ही सामान्यातल्या सामान्य आणि अशिक्षित माणसालाही सहज समजेल आणि विश्वास बसेल अशीच असली पाहिजे. हे तत्त्व अनेक प्रगत देशांमध्येही अमलात आणले जाते. कितीही उच्च तंत्रसज्जता असली तरीही इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया टाळून आवर्जून मतपत्रिकेवर शिक्का किंवा सही करूनच मतदानाचा हक्क उपलब्ध करून दिला जातो. लोकशाहीत मतदान हे कुणा एका धर्मापेक्षाही पवित्र असून त्याचे रक्षण म्हणजेच लोकशाहीचे रक्षण. याउपर जर निवडणूक आयोगाला आधारजोडणी नसल्यामुळे नागरिकाचे मतदार ओळखपत्र रद्द करायचे असेल, तर त्यासाठी प्रत्येकाला वैयक्तिक नोटीस देऊन नागरिक आणि रहिवासाचे पुरावे सादर करून आपले नाव कायम ठेवण्याची संधी द्यावीच लागते. त्याशिवाय मतदाराचे नाव रद्द करता येत नाही. येत्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी असे झाल्यास सर्वानी मोठय़ा संख्येने निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात पुरावे जमा करण्यासाठी रांगा लावाव्या, ऑनलाइन सादरीकरणाची संधी मिळावी म्हणून मागणी करावी. फोनवर प्रचारकी संदेश आल्यास त्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे सहज आणि ऑनलाइन पद्धतीने करता येईल अशी व्यवस्था करून मागावी. नागरिकांचा सत्ताधाऱ्यांवर पाच वर्षांतून एकदा चालणारा एकमेव अंकुश म्हणजे मताधिकार आहे. हा मताधिकार आणि आपली लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी आता लोकांवरच आहे. *लेखक कायदे व त्यांच्या परिणामांचे अभ्यासक आहेत. *साभार:दै.लोकसत्ता
Share:

Popular Posts