यवतमाळ/ सुनील पुनवटकर
भारत आ
ज बेरोजगारीच्या ज्वालामुखीवर बसला आहे. लाखो तरुण उच्चशिक्षण घेऊन रस्त्यावर फिरत आहेत. इंजिनियर, एमबीए, आयटी पदवीधर — सर्वांना आपल्या कष्टाचे आणि शिक्षणाचे मोल देणारी नोकरी मिळत नाही. पण महाराष्ट्र सरकार काय करते? बेरोजगारांना काम देण्याऐवजी, आधीच काम करणाऱ्या कामगारांच्या पाठीत १२ तासांचा कोरडा फटका मारते! शासनाने नुकताच काढलेला शासन निर्णय पाहा: दुकानदारांसाठी ८ तासांच्या जागी ९ तास, आणि कारखान्यातील कामगारांसाठी थेट १२ तास काम अनिवार्य! हा कोणत्या काळाचा निर्णय आहे? हा २१व्या शतकातील महाराष्ट्र आहे की १९व्या शतकातील इंग्रज साम्राज्य?
हा हक्क रक्ताने मिळाला आहे!
कामगारांचा ८ तासांचा दिवस हा कुणी दान म्हणून दिलेला नाही. तो जगभरातील कामगारांच्या संघर्षातून, तुरुंगातून, आणि रक्तातून मिळवलेला आहे. भारतामध्ये या संघर्षाला दिशा देणारे, त्याला कायदेशीर आधार देणारे नाव म्हणजे बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर. १९४२ मध्ये कामगारांसाठी ८ तासांचा कायदा लागू करून आंबेडकरांनी भारतातल्या कामगारवर्गाला मोकळा श्वास दिला. त्यांनी स्पष्ट सांगितले होते: “कामगारांचे शोषण थांबले नाही, तर लोकशाही फक्त कागदावर राहील.” आज महाराष्ट्र सरकार त्याच ८ तासांच्या हक्कावर कुऱ्हाड चालवत आहे. हे फक्त अन्यायकारक नाही, तर बाबासाहेबांच्या वारशाशी केलेली प्रतारणा आहे.
विरोधाभासाची पराकाष्ठा
एका बाजूला शासन बेरोजगारीचा दर ५% असल्याचे सांगते, पण प्रत्यक्षात लाखो तरुण नोकरीशिवाय भटकत आहेत. दुसरीकडे कामगारांची टंचाई असल्याचे सांगून विद्यमान कामगारांना १२ तासांच्या बेड्या घालतात. जर खरंच टंचाई असेल तर — बेरोजगार तरुणांना कामावर घ्या! पण तसे न करता, उद्योगपतींच्या दबावाखाली कामगारांचे हक्क छाटणे म्हणजे सरळसरळ भांडवलदारांना खूष ठेवण्याची गुलामी आहे.
लोकशाही की गुलामगिरी?
हा प्रश्न केवळ कामगारांचा नाही. हा प्रश्न देशातील हरवित चाललेल्या लोकशाहीचा आहे. कामगारांचे तास वाढवणे म्हणजे बेरोजगारांना रोजगारापासून दूर ठेवणे. कामगारांचे तास वाढवणे म्हणजे त्यांच्या कुटुंबाचे जीवन, आरोग्य आणि मानसिक शांती उद्ध्वस्त करणे. कामगारांचे तास वाढवणे म्हणजे बाबासाहेबांच्या संघर्षाला थेट अपमान करणे.
पुढे काय....
महाराष्ट्र सरकारने जर कामगारांसाठी १२ तासांचा नियम लादला, तर तो फक्त एक प्रशासकीय निर्णय नाही — तो कामगारांच्या इतिहासावर आणि आंबेडकरांच्या वारशावर थेट प्रहार आहे. आज गरज आहे ती बेरोजगार तरुणांना न्याय देण्याची, नवे रोजगार निर्माण करण्याची. पण सरकारने उलट मार्ग धरला आहे: कामगारांना गुलामगिरीच्या नव्या बेड्या घालण्याचा! हा निर्णय उलथून टाकला गेला नाही, तर पुढच्या पिढ्यांना सांगावे लागेल की महाराष्ट्राने २१व्या शतकातसुद्धा बाबासाहेबांचे शिकवण विसरून कामगारांना गुलाम बनवले.
No comments:
Post a Comment